सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राज्यस्तरीय बातम्या > इतर मागावर्गीय समाजाच्या आरक्षणावरून विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात धक्काबुक्की !

इतर मागावर्गीय समाजाच्या आरक्षणावरून विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात धक्काबुक्की !

विधानसभेतून…

विधानसभेचे कामकाज २ वेळा स्थगित !

मुंबई, ५ जुलै (वार्ता.) – इतर मागावर्गीय समाजाच्या (‘ओबीसी’च्या) आरक्षणावरून विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात धक्काबुक्की झाली. केंद्र सरकारने ‘ओबीसीं’ची अनुभवजन्य माहिती (इम्पेरिकल डेटा) द्यावा, या मागणीसाठी राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत ठराव मांडला. बराच प्रयत्न करूनही ही माहिती न मिळाल्याने सदर ठराव मांडत असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. याला विरोध करत विरोधकांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जाऊन घोषणा दिल्या, तसेच अध्यक्षांचा ‘माईक’ ओढला. गोंधळ वाढल्याने अध्यक्षांनी प्रथम १० मिनिटांसाठी आणि नंतर १५ मिनिटांसाठी विधानसभेचे कामकाज स्थगित केले.

या वेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, वर्ष २०१७ मध्ये ‘ओबीसी’च्या आरक्षणाचे प्रकरण चालू झाले आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्ष २०१९ पर्यंत काहीच केले नाही. फडणवीस यांनी १ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी नीती आयोगाला पत्र लिहून भारत सरकारकडे ‘ओबीसीं’ची माहिती मागितली होती. यावर फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात अनुभवजन्य राजकीय संदर्भ (इम्पेरिकल पॉलिटिकल रेफरन्स) सादर करावा लागेल, तरच ‘ओबीसी’चे राजकीय आरक्षण टिकू शकेल. आता ठराव मांडून काहीच साध्य होणार नाही. हा केवळ राजकीय ठराव आहे.

तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी हा ठराव संमतीसाठी ठेवला असता विरोधकांनी जोरदार गदारोळ घातला. या गदारोळातच ठराव संमत करण्यात आला. ठराव विधानसभेत संमत होत असतांना विरोधक आक्रमक झाले होते. आमदार संजय कुटे आणि गिरीश महाजन यांच्यासह अनेक आमदार मोकळ्या जागेत उतरले. आमदार कुटे आणि महाजन यांनी अध्यक्षांचा राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र परिस्थितीचे भान ठेवत आमदार आशिष शेलार यांनी त्यांना रोखले.

नूतन लेख