‘‘नाना हे सर्व प्रसिद्धीसाठी करत आहेत. अभिताभ बच्चन आणि अक्षयकुमार यांच्या चित्रपटांना करणी सेना संरक्षण देईल. पटोले यांच्या गुंडगिरीला त्याप्रमाणेच उत्तर देऊ.’’
तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग शासनाच्या काळात अभिनेते अमिताभ बच्चन आणि अक्षय कुमार ट्वीटरच्या माध्यमातून डिझेल-पेट्रोल तेलांच्या वाढत्या किमतींवर बोलत होते; मात्र आता त्यांनी यावर मौन बाळगले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून ‘बेदी यांना परत बोलवून घ्यावे’, अशी विनंती केली होती. किरण बेदी यांचा कारभार तुघलकी असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
महाराष्ट्रात भाजपला अडचणीच्या ठरू शकणार्‍यांविरुद्ध आणि भाजपच्या विरोधात भूमिका असणार्‍यांविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) चौकशा लावल्या जात आहेत. ईडी आणि सीबीआय यांचा राजकीय हेतुने वापर करणार्‍यास प्रतिबंध करणारा कायदा राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आणणार आहे.
सध्या राज्यात अशाच पद्धतीचे राजकारण चालू आहे. कुणाला तरी बोलायला लावायचे आणि त्यावर मग राजकारण करायचे, अशा शब्दांत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ६ फेब्रुवारी या दिवशी पत्रकार परिषदेत संताप व्यक्त केला.
वीज देयक माफ न करण्याचा निर्णय वीज आस्थापनांसमवेत चर्चा झाल्याशिवाय झाला नसेल. काही तरी लेनदेन झाल्याशिवाय हे झाले नसेल. सर्व आस्थापनांना पाठीशी घालण्याचे काम सरकार करत आहे, असा आरोपही मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ६ फेब्रुवारी या दिवशी केला.
मंत्रीपदाचा गैरवापर करत अल्प किमतीत पुणे जिल्ह्यातील भोसरी औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंड खरेदी केल्याच्या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर १७ फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आश्‍वासन अंमलबजावणी संचालनालयय (ईडी)कडून उच्च न्यायालयात ५ फेब्रुवारी या दिवशी देण्यात आले
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह देशभरातील अनेक खासदार देहलीच्या गाझीपूर सीमेवर शेतकर्‍यांना भेटण्यासाठी पोचले असता त्यांना देहली पोलिसांनी सीमेवरच अडवले.
मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीत भाजप आणि मनसे युती करणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते. यावर दरेकर म्हणाले की, युती ही समविचारी घटकांची होत असते. हिंदुत्वाची भूमिका त्यांनी घेतली, तर हिंदुत्ववादी विचारांचे पक्ष आणि संघटना यांना एकत्र येण्यास निश्‍चितपणे चांगले वातावरण निर्माण होईल.
बेळगावसह सीमा भागातून मराठी भाषा, संस्कृतीच्या खुणा उखडून टाकण्याचा चंग कानडी सरकारने बांधला आहे. हा राजकीय आणि सांस्कृतिक दहशतवाद आहे. तो संपवावाच लागेल, अशी भूमिका शिवसेनेने ‘सामना’च्या अग्रलेखातून मांडली आहे.