कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस्. येडियुरप्पा यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचे त्यागपत्र राज्यपालांकडे दिले आहे. २६ जुलै या दिवशी त्यांच्या सरकारला २ वर्षे पूर्ण झाली. त्याच दिवशी त्यांनी हे त्यागपत्र दिले आहे.
सरकारने जसा हेरगिरीवर चाप लावला पाहिजे, तसाच राजकीय स्वार्थासाठी संसदेचे कामकाज रोखून धरणार्यांवरही चाप लावला पाहिजे. हेही सरकारचे कर्तव्यच आहे.
संसदेच्या पहिल्याच दिवशी गदारोळ घालणार्यांना अधिवेशनाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी निलंबित केले पाहिजे म्हणजे संसदेचे कामकाज शांतपणे चालू राहील !
विधानसभेत आमदार रवी राणा यांनी शेतकर्यांच्या सूत्रावरून गोंधळ घालत ६ जुलै या दिवशी ‘राजदंड’ पळवण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी आमदार राणा यांना सभागृहाबाहेर काढण्याचे आदेेश दिले.
इतर मागावर्गीय समाजाच्या (‘ओबीसी’च्या) आरक्षणावरून विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात धक्काबुक्की झाली.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी त्यांच्या पदाचे त्यागपत्र दिले आहे. रावत हे केवळ ४ मासांसाठीच मुख्यमंत्री ठरले.
जातीच्या आधारे लाभ मिळवण्यापेक्षा स्वत:मध्ये तशी पात्रता निर्माण करण्यासाठी समाजाला पात्र बनवणे, हे खर्या लोकनेत्यांचे दायित्व आहे. तसे न करता मतांसाठी समाजाला आरक्षणाचे गाजर दाखवणे, हे ना त्या समाजासाठी, ना त्या राष्ट्रासाठीही हिताचे ठरेल !
पक्षाशी एकनिष्ठ राहू न शकणारे नेते आणि कार्यकर्ते कधी राष्ट्राशी एकनिष्ठ रहातील का ? असे स्वाभिमानशून्य आणि तत्त्वहीन कार्यकर्ते असलेला पक्ष जनहित काय साधणार ?
कलम ३७० हटवल्यानंतर प्रथमच बैठक !
जर असा कट रचला होता, तर विजयन् यांनी तेव्हा किंवा आताही ते मुख्यमंत्री असतांना पोलिसांत तक्रार नोंदवून याची चौकशी का केली नाही ?