संसदेमध्ये प्रारंभीच्या काळात अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हायच्या; मात्र सध्याची परिस्थिती बिकट !
सरन्यायाधीश व्ही.एन्. रमणा यांनी खासदारांचे कान टोचले !
चंद्रपूर येथील आमदार जोरगेवार यांनी विनामूल्य वीज देण्याचे आश्वासन पूर्ण न केल्याने भाजपचे आंदोलन !
अशी फसवी आश्वासने देणार्या लोकप्रतिनिधींवर कारवाई केली पाहिजे !
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्या राजकारण्यांना कायद्याची निर्मिती करण्याची अनुमती देऊ नये ! – सर्वोच्च न्यायालय
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या राजकारण्यांना राजकीय पक्षांत स्थान कसे काय दिले जाते ? त्यांना विविध पदे का दिली जातात ?
नावाचे राजकारण !
त्या त्या क्षेत्रातील सर्वाेच्च व्यक्ती, राजे, महापुरुष, ऋषि किंवा देवता यांची नावे पुरस्काराला देणे हे आदर्श ठरू शकते. त्यामुळे ‘संबंधितांचा आदर्श घेऊनध्येय साध्य करायचे आहे’, ही आठवण रहायला साहाय्य होते. मोदी शासनाने चालू केलेली ही पद्धत स्वागतार्ह आहे.
हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी ‘हिंद साम्राज्य पार्टी’ या राजकीय पक्षाची स्थापना !
पू. (अधिवक्ता) हरिशंकर जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष, तर अधिवक्त्या रंजना अग्निहोत्री संस्थापक अध्यक्षा !
गदारोळामुळे ७ दिवसांत लोकसभेचे ३८ घंटे, तर राज्यसभेचे ३३ घंटे ८ मिनिटे वाया !
हे चित्र भारतातील लोकप्रतिनिधींना लज्जास्पद ! गदारोळ घालणार्या खासदारांचे सदस्यत्व कायमस्वरूपी रहित करून जनतेच्या पैशांची झालेली हानी त्यांच्याकडून वसूल करा, तरच अन्य बेशिस्त खासदारांवर वचक बसेल !
बसवराज बोम्मई कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री !
भाजपचे नेते बसवराज बोम्मई यांनी २८ जुलै या दिवशी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ते कर्नाटक राज्याचे २३ वे मुख्यमंत्री आहेत.
शांततेत निवडणूक घेण्यासाठी भारतालाच पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये निमंत्रित करू ! – विरोधी पक्षांची इम्रान खान सरकारवर टीका
शांततेच निवडणुका घेण्यासाठी नव्हे, तर संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवण्यासाठी भारताला तेथे जायलाच हवे !
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचे त्यागपत्र
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस्. येडियुरप्पा यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचे त्यागपत्र राज्यपालांकडे दिले आहे. २६ जुलै या दिवशी त्यांच्या सरकारला २ वर्षे पूर्ण झाली. त्याच दिवशी त्यांनी हे त्यागपत्र दिले आहे.
देशहित मोठे कि राजकीय स्वार्थ ?
सरकारने जसा हेरगिरीवर चाप लावला पाहिजे, तसाच राजकीय स्वार्थासाठी संसदेचे कामकाज रोखून धरणार्यांवरही चाप लावला पाहिजे. हेही सरकारचे कर्तव्यच आहे.