भारतात सर्व राजकीय पक्षांनी लोकांना कोणतीही गोष्ट फुकट देण्याची वाईट सवय लावल्यामुळेच ही स्थिती निर्माण झाली. राजकीय पक्षांनी जनतेला साधना शिकवली असती, तर तिरंगा यात्रेसाठी लोक स्वतःहून आले असते !
राजकारण्यांनी लोकांना ध्वजारोहणाला विरोध करण्यास परावृत्त केले.या विचारसरणीचा निषेध !
सरन्यायाधीश व्ही.एन्. रमणा यांनी खासदारांचे कान टोचले !
अशी फसवी आश्वासने देणार्या लोकप्रतिनिधींवर कारवाई केली पाहिजे !
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या राजकारण्यांना राजकीय पक्षांत स्थान कसे काय दिले जाते ? त्यांना विविध पदे का दिली जातात ?
त्या त्या क्षेत्रातील सर्वाेच्च व्यक्ती, राजे, महापुरुष, ऋषि किंवा देवता यांची नावे पुरस्काराला देणे हे आदर्श ठरू शकते. त्यामुळे ‘संबंधितांचा आदर्श घेऊनध्येय साध्य करायचे आहे’, ही आठवण रहायला साहाय्य होते. मोदी शासनाने चालू केलेली ही पद्धत स्वागतार्ह आहे.
पू. (अधिवक्ता) हरिशंकर जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष, तर अधिवक्त्या रंजना अग्निहोत्री संस्थापक अध्यक्षा !
हे चित्र भारतातील लोकप्रतिनिधींना लज्जास्पद ! गदारोळ घालणार्या खासदारांचे सदस्यत्व कायमस्वरूपी रहित करून जनतेच्या पैशांची झालेली हानी त्यांच्याकडून वसूल करा, तरच अन्य बेशिस्त खासदारांवर वचक बसेल !
भाजपचे नेते बसवराज बोम्मई यांनी २८ जुलै या दिवशी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ते कर्नाटक राज्याचे २३ वे मुख्यमंत्री आहेत.
शांततेच निवडणुका घेण्यासाठी नव्हे, तर संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवण्यासाठी भारताला तेथे जायलाच हवे !