‘शाळेत विद्यार्थ्यांना एक समान गणवेश असावा कि नाही ?’, या गोष्टीला वादाचे स्वरूप देऊन त्याला हिजाबपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे. हिजाबचे कारण पुढे करून अराजक निर्माण करू पहाणार्‍या धर्मांध संघटनांवर बंदी घाला !
स्वतःचे वेगळे अस्तित्व जपण्यासाठी, तसेच सरकारी यंत्रणांवर दबाव आणण्यासाठी धर्मांध कशा प्रकारे हालचाली करतात, हे यातून दिसून येते. अशांवर आळा घालण्यासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक !
मंदिरांना नोटीस बजावणार्‍या धर्मादाय विभागाने मशिदींना नोटीस बजावली नाही, हे लक्षात घ्या !
हिजाब प्रकरणी इस्लामी देशांच्या संघटनेची मागणी
भारतातील अंतर्गत प्रश्‍नात अशा संघटनांनी नाक खुपसू नये, असे भारताने ठणकावले पाहिजे !
आम्ही केवळ कर्नाटक सरकारच्या आदेशाला आव्हान दिलेले नाही, तर गणवेशाच्या रंगाचाच हिजाब वापरण्याची अनुमती आम्हाला मिळावी, असा सकारात्मक आदेश देण्याची विनंती करत आहोत, अशी मागणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात मुसलमान विद्यार्थिनींनी केली आहे.
आरिफ महंमद खान हे मुसलमान विचारवंत आणि अभ्यासक आहेत. त्यांचे विचार भारतातील ढोंगी निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी यांना पचनी पडणे अशक्य आहे, हे लक्षात घ्या !
गृहराज्यमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी ‘अन्य राज्यातील हिजाबचे सूत्र आपल्या राज्यात नको’, असे सांगितले असतांनाही हे मोर्चे काढले जात आहेत. त्यामुळे गृहमंत्रालय या मोर्चेकर्‍यांवर काय कारवाई करणार आहे ?
चुकीची माहिती देणारी पत्रकारिता समाजहित काय साधणार ? हा हिंदुविरोधी अजेंडा राबवण्याचा प्रकार आहे का ? याची चौकशी व्हायला हवी !
वर्ष २००८ मधील आंध्रप्रदेश शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या एका अहवालात म्हटले होते, ‘भारतातील ८५ टक्के मुसलमान आणि ९८ टक्के ख्रिस्ती यांचे पूर्वज हिंदूच असल्याचे दिसून येते.
हिजाबच्या माध्यमातून सरकार आणि समाज अस्थिर करण्याचा प्रयत्न सरकारने वेळीच हाणून पाडायला हवा !