हिजाब परिधान करण्याची मागणी आणि त्या विरोधामागील राष्ट्रद्रोही षड्यंत्र !

हिजाबचे कारण पुढे करून अराजक निर्माण करू पहाणार्‍या धर्मांध संघटनांवर बंदी घाला !

१. बुरखा आणि हिजाब यांच्या मागणीवरून धार्मिक कट्टरतावादाची आग देशात सर्वत्र पसरणे

‘कर्नाटकमधील शाळा या स्वधर्माचे वर्चस्व दाखवण्याच्या प्रयोगशाळाच झाल्या आहेत. ‘मुसलमान विद्यार्थिनींनी हिजाबसाठी धरलेला आग्रह हा त्यांचा हट्ट आहे कि जिहादचा एक भाग आहे ?’, याविषयी शंका येते. या शाळांमधून धार्मिक कट्टरवादाचे विष पेरले जात आहे. ८ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी कर्नाटकातील मंड्या जिल्ह्यामधील एक चित्रफीत प्रसारित झाली होती. त्यात एका खासगी महाविद्यालयात विद्यार्थी शिक्षण घेण्याच्या ऐवजी ‘अल्ला हू अकबर’ आणि ‘जय श्रीराम ।’ यांच्या घोषणा देत असल्याचे दिसत होते. त्यात मुसलमान विद्यार्थिनींनी बुरखा घातला होता. धार्मिक घोषणा देण्याची ही लढाई दुसर्‍या दिवशी अन्य शाळांमध्येही जाऊन पोचली. त्यानंतर उडुपी येथील उच्च माध्यमिक विद्यालयातून एक चित्रफीत प्रसारित झाली. त्यात बुरखा आणि हिजाब घातलेल्या मुसलमान विद्यार्थिनी एका हिंदु विद्यार्थ्याला विरोध करण्यासाठी धार्मिक घोषणा देत होत्या. हिंदु विद्यार्थी त्यांना विरोध करण्यासाठी भगवे उपरणे हालवत होता. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालये एक दिवस बंद ठेवण्यात आली; परंतु देशात विविध ठिकाणी हिजाबची मागणी करत पुष्कळ गोंधळ घातला गेला. कर्नाटक, तेलंगाणा, बंगाल, महाराष्ट्र आणि देहली यांसह अनेक ठिकाणच्या मुसलमान संघटना, तसेच विद्यार्थी यांनी याविरोधात आंदोलने केली. ही घटना केवळ एका राज्यातील काही शाळांपुरती मर्यादित न रहाता त्याद्वारे धार्मिक कट्टरतावादाची आग देशात सर्वत्र पसरली.

२. याचिकांवरील अंतिम निर्णय येईपर्यंत कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालये येथे धार्मिक पोशाखावर बंदीचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश !

९ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी कर्नाटक उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली. वाद वाढत चालल्याने या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायामूर्तींसमोर होणार आहे. ‘याचिकांवरील अंतिम निर्णय येईपर्यंत कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालये यांमध्ये धार्मिक पोशाख घालण्यावर बंदी घालण्यात यावी’, असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या ३ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने दिला आहे. आता मुख्य न्यायमूर्ती यावर निर्णय देतील.

३. हिजाबच्या वादावरून लोकांमध्ये पसरवले जाणारे अपसमज !

या संपूर्ण वादामध्ये लोकांमध्ये सतत तीन मोठ्या गोष्टींविषयी अपसमज पसरवला जात आहे.

अ. पहिली गोष्ट म्हणजे धार्मिक पोशाखाचे हे सूत्र शाळेतील गणवेशाशी संबंधित आहे; परंतु एका विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांनी त्याला हिजाबचे सूत्र बनवले. ‘शाळेत विद्यार्थ्यांना एक समान गणवेश असावा कि नाही ?’, या गोष्टीला वादाचे स्वरूप देऊन त्याला हिजाबपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे.

आ. दुसरी गोष्ट म्हणजे भारतात आतापर्यंत कोणत्याही मुसलमान महिलेला हिजाब परिधान करण्यापासून थांबवले गेलेले नाही. आजही आपल्या देशात मुसलमान महिला स्वतःच्या इच्छेनुसार हिजाब, बुरखा परिधान करू शकतात. राज्यघटनेने त्यांना दिलेला तो अधिकार आहे. शाळेत विद्यार्थिनी धार्मिक पोशाख परिधान करून वर्गात बसू शकतात कि नाही, याविषयीही वाद आहेत; परंतु या गोष्टीला पुढे करून भारतात मुसलमान महिलांना हिजाब परिधान करण्यास प्रतिबंध केला जात आहे, असे स्वरूप देण्यात येत आहे.

इ. तिसरी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कर्नाटकमधील ज्या मुसलमान विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान करण्याची मागणी करत ही मोहीम आरंभली, त्या सर्व विद्यार्थिनी यापूर्वी हिजाब परिधान न करताच शाळेत येत होत्या. त्यामुळे केवळ एक मासात असे काय झाले की, या विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करण्याविषयी आग्रह धरत आहेत ? असाच प्रश्न निर्माण होतो.

४. हिजाबविषयीचा वाद हे मोठे षड्यंत्रच !

ज्या शाळेत हा वाद चालू झाला, तिथे ‘झी न्यूज’ या वृत्तवाहिनीचे पथक भेट देण्यासाठी गेले होते. ‘तेथे मिळालेल्या पुराव्यांवरून या प्रकरणामागे मोठे षड्यंत्र असू शकते’, असे वाटते. ९ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी उडुपी येथील सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयातील प्रसारित झालेल्या एका छायाचित्रात महाविद्यालयातील ६ मुसलमान विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान करून वर्गात बसण्याची मागणी केली होती. छायाचित्रात त्यांनी हिजाब परिधान केलेला नाही. त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात हिजाब परिधान करण्याची मागणी करत याचिका प्रविष्ट केली आहे. यावरून स्पष्ट होते की, या घटनेच्या आधी सर्व मुसलमान विद्यार्थिनी हिजाब परिधान न करता विद्यालयात येत होत्या. यापैकी काही विद्यार्थिनी गेली दहा वर्षे या विद्यालयात शिकत आहेत. या कालावधीत त्यांच्याकडून हिजाब परिधान करण्याविषयी कोणतीही मागणी करण्यात आलेली नाही. आतापर्यंत त्यांनी महाविद्यालयाने घालून दिलेल्या नियमांचेही पालन केले आहे. हे छायाचित्र म्हणजे या गोष्टींचा मोठा पुरावाच आहे.

दुसरा पुरावा म्हणजे जेव्हा कोणत्याही विद्यार्थ्याला महाविद्यालयात प्रवेश दिला जातो, तेव्हा त्याच्या आई-वडिलांकडून काही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी घेतली जाते. या कागदपत्रांमध्ये अनुमती असलेला एक अर्ज (फॉर्म) असतो. त्यावर ‘विद्यार्थ्याने शाळेने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करावे आणि त्यांचे उल्लंघन केल्यास शाळेचे व्यवस्थापन विद्यार्थ्यावर कारवाई करू शकते’, असे लिहून पालकांची अनुमती घेतली जाते. आता ज्या मुसलमान विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करण्याची मागणी करत आहेत, त्यांनीही या अनुमतीविषयीच्या अर्जावर स्वाक्षरी केली आहे. त्या अर्जात १९ गोष्टींविषयी विद्यार्थ्यांची अनुमती घेण्यात आली आहे.

अर्जातील आठव्या सूत्रात ‘सर्व विद्यार्थ्यांना विद्यालयाच्या नियमांचे पालन करावे लागेल’, असे लिहिले आहे, तर नवव्या सूत्रात लिहिले आहे की, सर्व विद्यार्थ्यांनी गणवेश आणि ओळखपत्र घेऊन विद्यालयात यावे.

५. हिजाबची मागणी करण्याविषयीचे नियोजन ऑक्टोबर २०२१ पासूनच झालेले असणे

अनेक वर्षांपासून विद्यार्थिनी विद्यालयाच्या नियमांचे पालन करत होत्या; परंतु अचानक त्यांनी हिजाब परिधान करण्याची मागणी केल्याने वाद निर्माण झाला. या प्रकरणामागे निश्चितच कुणीतरी आहे. या विषयाच्या माध्यमातून शाळांना ‘धर्माची प्रयोगशाळा’ बनवण्याचाच उद्देश असावा. उडुपी येथील महाविद्यालयात ऑक्टोबर २०२१ पासून विद्यार्थिनींनी हिजाबची मागणी करण्यास प्रारंभ केला. काही मुसलमान विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान करून वर्गात बसण्याची मागणी केली होती; मात्र तेथील प्राचार्यांनी नकार दिला. यानंतर ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ या संघटनेने विद्यार्थीनींना चिथवण्यास प्रारंभ केला. आंदोलन चालू करण्यासाठी या राजकीय पक्षाने मुसलमान विद्यार्थिनींना साहाय्य केले. या राजकीय पक्षाशी संबंधित असणारी ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ ही विद्यार्थ्यांची संघटना कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शवण्यासाठी आंदोलने करण्याचे नियोजन करत आहे. त्यात भाग घेण्यासाठी मुसलमान विद्यार्थिनींना प्रोत्साहनही देत आहे. ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ ही राजकीय संघटना हे सर्व करत आहे; कारण ती ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या संघटनेशी जोडलेली आहे.

देहलीपासून २ सहस्र किलोमीटर दूर असलेल्या कर्नाटक राज्यातील उडुपीमध्ये सध्या तणावपूर्ण वातावरण आहे. येथील लोक प्रश्न विचारत आहेत, ‘‘इतकी वर्षे या मुसलमान विद्यार्थिनी हिजाब न परिधान करता शिक्षण घेत होत्या, मग याला धार्मिक रंग का देण्यात आला ?’’ यासंदर्भात शोध घेतल्यानंतर लक्षात आले की, वर्ष २०२२ मध्ये चालू झालेल्या या आंदोलनाची संहिता ऑक्टोबर २०२१ मध्येच लिहिली गेली होती.

६. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ आणि ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ या संघटनाही षड्यंत्रात सहभागी असणे

‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या संघटनेवर देहली येथील शाहीनबागमध्ये नागरिकत्वाविषयीच्या कायद्याला विरोध करण्याविषयी झालेल्या आंदोलनाला पैसे पुरवल्याचा आरोप आहे. देहली येथील दंग्यांमध्येही या संघटनेचा सहभाग होता, असे ‘एन्.आय.ए.’ (राष्ट्रीय अन्वेषण संस्था) ने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. सध्या झारखंडमध्ये या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली असून केंद्र सरकारही याविषयी विचार करत आहे. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या संघटनेची ‘सोशल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ इंडिया’ ही राजकीय शाखा आहे. आता हे सर्व दुवे जर जुळवले, तर शाहीनबाग येथील आंदोलनापासून याचा प्रारंभ होतो. ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ ही संघटना कर्नाटकमध्ये हिजाबच्या सूत्रावरून विद्यार्थिनींनी चिथावणी देत आहे. अशा प्रकारे हळूहळू ही मोहीम कर्नाटकमधून देशात सर्वत्र पसरत आहे. जो प्रश्न कर्नाटकातील शाळांतून सोडवला जाणे आवश्यक होते, तसे न होता त्यासाठी शाहीनबाग येथे आंदोलन करण्यात आले. यावरून भारताचे तुकडे करण्यासाठी साधन म्हणून शाळांचा वापर केला जात आहे.

७. मुलींच्या महाविद्यालयात मुसलमान विद्यार्थिनींकडून हिजाबची मागणी

मुसलनान विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करण्याची मागणी करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, आम्ही हिजाब परिधान केल्याविना मुलांसमोर येऊ शकत नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या महाविद्यालयात या विद्यार्थिनी शिकत आहेत, ते मुलींचे महाविद्यालय आहे. मग मुलांचा संबंध येतोच कुठे ? या प्रकरणाच्या मुळाशी गेल्यानंतर कळले की, कर्नाटकमध्ये सरकारी शाळांचे अध्यक्ष हे स्थानिक खासदार असतात. उडुपी येथील सध्याचे खासदार हे भाजपचे आहेत आणि राज्यातही भाजपचेच सरकार आहे. त्यामुळे ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ची शाखा असणार्‍या ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ आणि ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ या संघटनांनी हे सूत्र उपस्थित करण्यास प्रारंभ केला आहे.

८. हिजाबविषयी जिहादचे विष कुणी पेरले ?

केरळमध्ये ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ आणि ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ या संघटनांचा प्रभाव आहे. केरळपासून उडुपी हे जवळजवळ १०० किलोमीटर अंतरावर आहे. उडुपीमध्ये अल्पसंख्यांकांची संख्या १० टक्के आहे. तेथील महाविद्यालयांमध्ये शिकणारे हे विद्यार्थी कर्नाटकातील निवडणुकीच्या वेळी नवीन मतदार म्हणून सहभागी होतील. त्यामुळे हिजाबविषयीचे सूत्र आगीप्रमाणे सर्वत्र पसरवले जात आहे. ‘यामागे षड्यंत्र आहे’, अशी शंका उडुपी येथील खासदारांनी व्यक्त केली आहे. घरातील लोकांनी दबाव आणल्याविना महाविद्यालयात शिकणार्‍या विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. ज्या प्रकारे महाविद्यालयात हे सूत्र पसरवले गेले आहे, यावरून विशिष्ट हेतूनेच हे सर्व केले जात आहे, असे स्पष्ट होते.’

(साभार : ‘डी.एन्.ए.’ झी न्यूज)