कुराणमध्ये ‘हिजाब’चा उल्लेख नसून मुसलमान महिलांना तो अनिवार्य करणे, हे त्यांच्या प्रगतीला बाधक ! – राज्यपाल आरिफ महंमद खान, केरळ

हिजाबविषयी वाद निर्माण करून त्यावर राजकारण करणे हे निधर्मी लोकशाहीला घातक ! याविषयी ओवैसी, काँग्रेसवाले, तथाकथित निधर्मी पक्ष, धर्मांधांचे तुष्टीकरण करणारे आणि सर्वधर्मसमभाववाले काही बोलतील का ? कुराणमध्ये हिजाबविषयी काहीही लिहिलेले नसतांना त्यावरून जे राजकारण केले जात आहे, त्यावर तथाकथित पुरो(अधो)गामी, बुद्धीवादी आणि निधर्मीवादी काही बोलत नाहीत, हे लक्षात घ्या ! हिजाबच्या माध्यमातून सरकार आणि समाज अस्थिर करण्याचा प्रयत्न सरकारने वेळीच हाणून पाडायला हवा !

कर्नाटकमधील महाविद्यालयांमध्ये हिजाब (मुसलमान महिलेने डोके आणि मान झाकण्यासाठी वापरलेले वस्त्र) घालण्यावर लावण्यात आलेल्या प्रतिबंधाचे केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी समर्थन केले आहे. ‘ज्या लोकांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेश घालून यायला आवडत नाही, त्यांना बाहेर जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने शाळा आणि महाविद्यालये यांमधील शिस्त अधिक महत्त्वाची आहे. मुळातच कुराणमध्ये ‘हिजाब’चा उल्लेख नसून मुसलमान महिलांना तो अनिवार्य करणे, हे त्यांच्या प्रगतीला बाधक आहे’, असे प्रतिपादन राज्यपाल खान यांनी केले. ‘न्यूज १८’ या वृत्तवाहिनीला मुलाखत देतांना राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी त्यांची वरील भूमिका स्पष्ट केली. या मुलाखतीमधील हिजाबविषयी राज्यपाल खान यांनी सांगितलेली सूत्रे येथे देत आहोत.

१. शिक्षणसंस्थांमध्ये गणवेशाची शिस्त असणे आणि ती ठाऊक असूनही तेथे जाणीवपूर्वक प्रवेश घेऊन नंतर त्या विरोधात विद्रोह करणे चुकीचे !

जर कुणाला गणवेश आवडत नसेल, तर त्यांनी शिक्षणसंस्था सोडून द्यावी. शिस्तीचे पालन केलेच पाहिजे. शिस्त तोडण्याचा प्रयत्न करू नये; कारण शिस्त हीच या संस्थांचा पाया आहे. शिस्तीविना जीवन चालू शकत नाही. जेव्हा तुमचे शिक्षण पूर्ण होईल आणि तुम्ही शिकून बाहेर पडाल, तेव्हा तुम्ही कोणता पोशाख घालायचा, हे तुमच्या इच्छेवर अवलंबून असेल. विद्यार्थिनींना ड्रेसकोडची (पोशाखाची) माहिती होती. त्यानंतरही त्यांनी या शिक्षणसंस्थांमध्ये जाणीवपूर्वक प्रवेश घेतला होता. त्यामुळे त्या शिक्षणसंस्थांच्या विरोधात अचानकपणे विद्रोह करू शकत नाहीत.

२. हिजाबच्या माध्यमातून सरकारला अडचणीमध्ये आणण्याचा आणि समाजात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणे !

जर महाविद्यालयांनी अशी कोणती अट मुलींनी प्रवेश घेतल्यानंतर लावली असेल, तर त्यावर आक्षेप होऊ शकतो; परंतु प्रवेश घेतांना मी आवेदनावर स्वाक्षरी केली असेल, तर मी एक प्रकारे करार केला आहे. त्यामुळे मला शाळेच्या नियमानुसार काम करणे आवश्यक आहे. हिजाब प्रकरणात विद्यार्थ्यांचा वापर काही राजकीय आणि गुप्त उद्देश प्राप्त करण्यासाठी होत आहे. सरकारला अडचणीमध्ये आणण्याचा आणि समाजात अस्थिरता निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

(सौजन्य : News18 India)

३. कुराणमध्ये महिलांचा पोशाख म्हणून हिजाबचा उल्लेख नाही !

कुराणमध्ये महिलांचा पोशाख म्हणून ‘हिजाब’ या शब्दाचा कुठेही उल्लेख नाही, तसेच महिलांनी तोंडवळा आणि मान झाकण्याच्या दृष्टीनेही ‘हिजाब’ शब्दाचा उल्लेख आढळत नाही. मुसलमान महिलांनी त्यांच्या पोशाखावर घालण्यासाठी ‘खिमार’चा (ओढणीचा) वापर करावा’, असे म्हटले आहे. कुराणमध्ये हिजाब या शब्दाचा उल्लेख केवळ घराचा ‘पडदा’ या अर्थाने करण्यात आला आहे.

४. मुसलमान महिलांना हिजाब अनिवार्य करणे, हे त्यांना प्रत्येक क्षेत्रातून बाहेर करण्यासारखेच आहे !

जर शिक्षण घेणार्‍या काही मुलींसाठी इस्लाम आवश्यक आहे, तर मग पोलीस सेवेत कार्यरत असणार्‍या सहस्रो मुसलमान महिला हिजाब वापरत नाहीत, म्हणजे त्यांच्यासाठी इस्लाम संपला आहे का ? ज्या मुली शिक्षण झाल्यावर ‘करिअर’ (जीवनाचा विकास) करतील, त्या तेथेही हिजाबची अट घालतील का ? जेव्हा ‘हिजाब हा मुसलमान महिलांना अनिवार्य आहे’, असे म्हणतो, तेव्हा आपण त्यांना प्रत्येक क्षेत्रातून बाहेर करत आहोत, हे लक्षात घेतले पाहिजे; कारण हिजाब घालून कोणतेही कार्य करणे अशक्य आहे. आज मुसलमान मुली अनेक क्षेत्रांमध्ये चांगले योगदान देत आहेत. त्यामुळे हिजाब अनिवार्य करणे, हे त्यांच्या प्रगतीतील अडथळा आहे.

(साभार : ‘न्यूज १८ लोकमत’)