सौदी अरेबियाकडून ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ संघटनेचा निषेध करण्यास नकार देणारे १०० इमाम आणि मौलवी यांची पदावरून हकालपट्टी

आतंकवादी संघटनांचा निषेध न करणारे सौदी अरेबियात इतके इमाम आणि मौलवी असतील, तर भारतात त्यांची गणतीच करता येणार नाही !

परकीय आक्रमणांपेक्षा धर्मद्वेष्टे झालेले स्वतंत्र भारतातील निधर्मी शासनकर्ते !

मुसलमान, इंग्रज, शक, हूण, कुशाण असे अनेक आक्रमक आले; पण त्यांनी कुणी मंदिरे कह्यात घेण्याचा कायदा केला नाही. इंग्रजांनी तर १५० वर्षांच्या कारकीर्दीत कुठल्याही मंदिराच्या व्यवस्थेत हस्तक्षेप केला नाही.

भारतात अशी कठोर कारवाई कधी होणार ?

इस्लामी आतंकवादी संघटना ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’वर टीका करणे आणि तिचा निषेध करण्यास नकार दिल्याने सौदी अरेबियाच्या सरकारने देशातील १०० इमाम आणि मौलवी यांची पदावरून हकालपट्टी केली आहे.

सौदी अरेबिया ने आतंकी संगठन  ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ का विरोध करने से मना करने पर १०० इमाम और मौलवियों को हटाया !

भारत में कभी ऐसा हो सकता है ?

पाकपेक्षा भारतात मुसलमान अधिक असल्याने त्यांना देण्यात आलेला अल्पसंख्यांक दर्जा रहित करा ! – खासदार साक्षी महाराजांची मागणी

केंद्रात साक्षी महाराज यांचाच पक्ष सत्तेत असल्याने त्यांनी ही मागणी मार्गी लावण्यासाठी सरकारचा पाठपुरावा घ्यावा, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !

बंगालचे राजकारण

भाजपने तेथे मतपेटीच्या पलीकडे जाऊन बंगालच्या हिंदूंना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचे कार्य करावे, इतकीच अपेक्षा !

पाकच्या सिंध प्रांतात हिंदु तरुणाला मारहाण आणि हिंदु व्यापार्‍यांवर गोळीबार : ३ जण घायाळ

पाकमधील असुरक्षित हिंदू आणि निष्क्रीय मानवाधिकार आयोग अन् भारत !

एम्आयएम्चे जिल्हाध्यक्ष अल्ताफ शिकलगार यांच्या मुलासह दोघांना अटक

कराड,भाजी मंडई परिसरात १५ डिसेंबरच्या रात्री जुबेर आंबेकरी या युवकाचा धारदार शस्त्राने आणि डोक्यात फरशी घालून खून करण्यात आला होता.

कर्नाटकमध्ये हनुमान मंदिरासाठी बाशा नावाच्या मुसलमान व्यक्तीने दिली दीड गुंठे भूमी दान !

प्रसारमाध्यमांनी या वृत्ताला ठळक प्रसिद्धी दिली; मात्र जेव्हा धर्मांध हे हिंदूंच्या मंदिरांवर, धार्मिक मिरवणुकांवर आक्रमण करतात, तेव्हा अशी वृत्ते दडपली जातात, हे लक्षात घ्या ! बाशा यांच्यासारखे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आहेत.

अन्य धर्मियांनी मंदिरात प्रवेश केल्यावर आभाळ कोसळणार आहे का ? – कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा प्रश्‍न

याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, देशात राज्यघटना नावाची गोष्ट अस्तित्वात आहे. आम्ही अशा याचिकेवर विचार करू शकत नाही जी आम्हाला १०० वर्षे मागे नेईल.