मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामिनावरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी स्थगित केली. देशमुख यांच्या अधिवक्त्यांनी ही सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती केली; मात्र ‘तुमच्या आधी अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत, त्यांना डावलून तुमचा अर्ज तातडीने घेणे योग्य ठरणार नाही’, असे सांगून न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी त्यांची विनंती फेटाळून लावली.
अंमलबजावणी संचालनालयाने देशमुख यांच्या विरोधात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणात अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आली आहे. ते या कटामागचे सूत्रधार (मास्टर माईंड) आहेत. भ्रष्टाचारातून मिळवलेल्या वारेमाप संपत्तीचा स्रोत काय आहे ?, याचे देशमुख यांना स्पष्टीकरण देता आले नाही. त्यामुळे ‘देशमुख यांना जामीन देऊ नये’, अशी विनंती संचालनालयाने केली आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हटले आहे की, अनिल देशमुख यांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमवण्यासाठी अधिकृतपणे त्यांच्या पदाचा अपवापर केला आहे. पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांचे स्थानांतर आणि नियुक्त्या, तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीवर अवाजवीपणे त्यांनी प्रभाव टाकला आहे. या प्रकरणाचे अन्वेषण सध्या प्राथमिक टप्प्यात आहे. देशमुख म्हणजे राजकारणातील प्रभावशाली व्यक्ती असल्याने त्यांची सुटका झाल्यास ते साक्षीपुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात. तसेच देशमुख हे अन्वेषणात सहकार्य करत नसल्याने त्यांना जामीन देऊ नये, असा संचालनालयाचा दावा आहे. देशमुख यांच्यापेक्षाही वयाने मोठे असलेले अनेक आरोपी कारागृहामध्ये आहेत. त्यामुळे वाढत्या वयाचा दाखला देऊन जामीन मागणे चुकीचे आहे.