राज्यातील पथविक्रेत्यांचे जागावाटप प्रलंबित, सर्वेक्षण पूर्ण करायला लागणार आणखी ६ मास !

मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांत पथविक्रेत्यांमुळे सर्वसामान्यांना रस्त्यांवरून चालणेही जिकरीचे झाले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तरी सरकारने ही गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी ! – संपादक

मुंबई, १८ मार्च (वार्ता.) – पादचारी मार्ग आणि रस्ते यांवर होणारी गर्दी अन् त्यामुळे होणारी वाहतूककोंडी यांमुळे राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर आदी मुख्य शहरांमध्ये पथविक्रेत्यांची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. ही समस्या सुटण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये पथविक्रेत्यांसाठी जागा निश्चित करण्याचा निर्देश देऊन ४ वर्षे झाली तरी पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षणही पूर्ण झालेले नाही. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण येत्या ६ मासांत पूर्ण होईल, अशी ग्वाही विधान परिषदेत दिली आहे.

भाजपचे आमदार नागोराव गाणार यांसह अन्य लोकप्रतिनिधी यांचा ‘फेरीवाला धोरणावर सरकारकडून काय कृती करण्यात आली आहे ?’ याविषयीचा तारांकित प्रश्न १६ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आला होता. यावरील दिलेल्या लेखी उत्तरात एकनाथ शिंदे यांनी वरील माहिती दिली. या उत्तरात शिंदे यांनी म्हटले की, राज्यातील २७ महानगरपालिकांच्या अंतर्गत येणार्‍या परिसरामध्ये आतापर्यंत २ लाख ९१ सहस्र ३३९ पथविक्रेते आढळले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये नगर पथविक्रेता समित्याही गठीत करण्यात आल्या आहेत. या समितीच्या नियंत्रणाखाली पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण चालू आहे. कोरोनामुळे पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण होऊ शकले नाही.