महाराष्ट्रातील १९ लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड बनावट !

संभाजीनगर – राज्यातील १९ लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड बनावट असल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी अन्वेषण करण्यासाठी ‘त्रिस्तरीय समिती’ स्थापन करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने दिला आहे. या समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधिशांसह एक अधिवक्ता आणि एक सॉफ्टवेअर अभियंता यांचा समावेश असणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यात १९ लाख विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड बनावट, तर २९ लाख विद्यार्थ्यांची विनाआधारकार्ड नोंदणीची आकडेवारी समोर आली आहे. परळी (जिल्हा बीड) येथील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी या संदर्भात जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

१. न्यायालयाने राज्य सरकारला कार्यवाही अहवाल न्यायालयासमोर मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. १० वर्षांपूर्वी बनावट पटपडताळणी मोहिमेत २० लाख बनावट विद्यार्थी सापडले होते. बनावट विद्यार्थी संख्येला चाप लावण्यासाठी विद्यार्थ्यांची आधारकार्डद्वारे नोंदणी करण्यात आली. तरीही ती संख्या अल्प झाली नसून उलट वाढतच आहे. राज्यात तब्बल २४ लाख विद्यार्थी बनावट असल्याचा दावा करणारी याचिका येथील खंडपिठात प्रविष्ट करण्यात आली होती.

२. या याचिकेत ‘खासगी शाळांचे संस्थासंचालक, मुख्याध्यापक आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने विद्यार्थ्यांना बनावट आधारकार्ड देण्यात आले आहेत’, असा दावा करण्यात आला होता. ‘राज्य सरकारची मोठी फसवणूक झाली आहे’, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. ‘बनावट विद्यार्थी संख्येची पडताळणी करून दोषींवर कारवाई करावी’, अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती. त्यानंतर याप्रकरणी ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने आधारकार्डसमवेत जोडलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करावी, असे निर्देश राज्य सरकारला खंडपिठाने दिले होते.