तुळजाभवानी मंदिरातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील वेळकाढूपणा !

श्री तुळजाभवानी मंदिरामध्ये काही वर्षांपूर्वी अपहार झाला. या प्रकरणाची चौकशी होऊन संबंधितांना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठामध्ये हिंदु जनजागृती समितीने याचिका  प्रविष्ट केली आहे. या सुनावणीविषयी आणि सरकारने घेतलेली भूमिका याविषयीची माहिती या लेखात देत आहोत.

१. लिलावधारक, विश्वस्त आणि कर्मचारी वर्ग यांनी संगनमताने तुळजाभवानी मंदिरात अपहार करणे

‘तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरात भक्तांनी अर्पण केलेले १२० किलो सोने, ४८० किलो चांदी, इतर वाहिक (वस्तू) आणि २४० कोटी रुपये यांचा लिलावधारक, विश्वस्त अन् नोकरशहा/कर्मचारी वर्ग यांनी संगनमताने अपहार केला आणि ही सर्व संपत्ती गडप केली. या प्रकरणी विधिमंडळात १८ आमदारांनी आवाज उठवला. यावर सभागृहात चर्चा झाली. त्यानंतर या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, या निष्कर्षाप्रत राज्याचे विधिमंडळ आले. त्यानंतर या प्रकरणी वर्ष २०१० मध्ये गोपनीय शाखेकडून चौकशी लावण्यात आली. या अपहारात उच्चपदस्थ राजकारणी, नोकरशहा, धनाढ्य आणि गुंड प्रवृत्तीचे लिलावधारक यांचा सहभाग होता. त्यामुळे ही चौकशी रेंगाळली. त्यानंतर मुख्यमंत्री पालटले. ‘वर्ष २०१४-१५ मध्ये या प्रकरणाची गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या (सीआयडी) वतीने चौकशी होईल’, असे सांगण्यात आले.

२. हिंदु जनजागृती समितीने अपहाराच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट करणे

तुळजाभवानी मंदिरातील अपहाराच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात जनहित याचिका प्रविष्ट केली. यात ‘या प्रकरणाची चौकशी जाणीवपूर्वक पूर्ण होऊ दिली जात नाही. त्यामुळे ही चौकशी समयमर्यादेत निकाली काढण्यात यावी, तसेच दोषींकडून हानीभरपाई वसूल करून त्यांना शिक्षा करण्यात यावी’, अशी मागणी करण्यात आली. या प्रकरणाची सुनावणी करतांना न्यायालयाने सरकारकडून वेळोवेळी चौकशी अहवाल मागितला. तो न्यायालयात मांडण्यात आला. सुनावणी करतांना न्यायालयाने काही वेळा चालू असलेल्या चौकशीविषयी संताप व्यक्त केला.

या जनहित याचिकेत २८.६.२०१७ या दिवशी उपपोलीस महानिरीक्षकांना न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष उपस्थित रहाण्याचा आदेश केला. ३०.६.२०१७ या दिवशी त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आजपासून ३ मासांत चौकशी पूर्ण होईल. न्यायालयाने त्यांना तशा प्रकारचे शपथपत्र प्रविष्ट करण्यास सांगितले. न्यायालयासमोर दिलेल्या शपथपत्रानुसार चौकशी पूर्ण झाली. २७.९.२०१७ या दिवशी सरकारला चौकशी अहवाल देण्यात आला. त्यात त्यांनी साधारणतः ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा अपहार झाल्याचे सांगितले. ९ लिलावधारक किंवा ठेकेदार, ५ तहसीलदार किंवा व्यवस्थापक, १ लेखाधिकारी आणि १ साहाय्यक व्यवस्थापक यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याची शिफारस केली.

३. हिंदु जनजागृती समितीने नव्याने याचिका प्रविष्ट करणे

हिंदु जनजागृती समितीने हा चौकशी अहवाल प्राप्त करण्याची न्यायालयाला विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने हा अहवाल समितीला देण्याचा आदेश केला. अहवाल वाचल्यानंतर समितीने सरकारकडे पत्रव्यवहार केला आणि ‘५ वर्षे गुन्हे नोंद का झाले नाहीत ?’, अशी विचारणा केली. सरकारचे एकंदर वेळकाढूपणाचे धोरण पहाता समितीने नव्याने जनहित याचिका प्रविष्ट केली. या समवेतच समितीने धर्मादाय आयुक्तांकडे अर्ज केला आणि ‘अपहार करणार्‍या दोषींकडून ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपये हानीभरपाई वसूल करावी’, अशी विनंती केली.

४. सरकारने भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करणे

संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालयात साधारणतः वर्षभर चालले. त्यानंतर सरकारने उत्तर प्रविष्ट केले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सरकारने वर्ष २०१८ मध्ये नव्याने चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. हा भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न आहे. सरकारने ठरवले की, यात वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत अपहार झाला आहे. त्यामुळे इतक्या वर्षांनी आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होईल का ? तसेच त्यांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारचा पुरावा मिळेल का ? फौजदारी गुन्हे हे केवळ अनुमानावर आधारित आहेत आणि हे आधार प्रथम माहिती अहवाल नोंदवण्यासाठी सयुक्तिक ठरत नाहीत. त्यामुळे नव्याने चौकशी करण्यात यावी. यात अपहार, निष्काळजीपणा आणि अनियमितता झाली असली, तरी गुन्ह्याचे स्वरूप दिसून येत नाही.

या प्रकरणात गुन्हे विभागाचा कक्ष अधिकारी फेरतपासणी लावतो. त्यांच्याकडे हा विषय विधिमंडळाने पाठवला होता. तसेच उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. जेव्हा लोकशाहीतील महत्त्वाचे दोन स्तंभ भ्रष्टाचाराविषयी प्रशासनाला आदेश देतात, तेव्हा त्यांचा निर्णय डावलणे, हे त्यांच्या अधिकारात बसते का ? हा विधिमंडळाचा हक्कभंग आणि न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान नाही का ? हे सूत्र उपस्थित होते.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १५४ प्रमाणे फौजदारी गुन्हा नोंदवणे पोलीस अधिकार्‍यांना बंधनकारक असते, तसेच त्याविषयी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘ललिताकुमारी विरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार, २०१४(२) एस्.सी.सी. क्रमांक १’ या खटल्यामध्ये घटनापिठाने निवाडा दिला की, जेव्हा ‘कमिशन ऑफ कॉग्निझिबल अफेन्स’ (अदखलपात्र गुन्हा) असतो, तेव्हा पोलीस अधिकार्‍याने फौजदारी गुन्हा नोंद करावा. हे ‘पब्लिक अकाऊंटिबिलीटी व्हिजिलन्स (सतर्क) आणि प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन (भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उपाय)’ थोपवण्यासाठी आवश्यक असते.

५. सरकारने भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालणे, हा विधीमंडळाचा हक्कभंग आणि न्यायालयाचा अवमान !

अनुमाने २ वर्षे चौकशीच्या प्रगतीविषयीचे अहवाल उच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्यात येत होते. या चौकशीच्या प्रगतीविषयी न्यायालयाने २ वेळा अप्रसन्नता व्यक्त केली होती. ‘ही चौकशी ३ मासांत संपवली जाईल’, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. त्यानंतर औरंगाबादच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस अधीक्षक लता फड यांच्या माध्यमातून फेरचौकशी करण्यात आली. त्यांनी यापूर्वी पडताळलेल्या साक्षीदारांच्या पुरवणी साक्षी घेतल्या. ज्यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंद करण्याची शिफारस केली होती, त्या २ व्यक्ती सोडून ८ जणांनी त्यांच्या साक्षीमध्ये सांगितले की, ठेकेदारांनी नियमबाह्य सोने, चांदी आणि वाहिक घेतले. ‘दानपेटीत आलेले सोने, चांदी आणि वाहिक हे देवस्थानाचे असतात. लिलावधारकाला केवळ रोकड, पैसे आणि नाणे घेऊन जाण्याचा अधिकार असतो. लिलावधारक हे गुंड प्रवृत्तीचे असून ते धाकधपटशा दाखवायचे. त्यामुळे त्यांना तृतीय किंवा चतुर्थ कर्मचारी घाबरून असत. उच्चपदस्थ अधिकारी आणि व्यवस्थापक हे ठेकेदाराला अनुकूल होते. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांनी केलेल्या तक्रारींकडे ते दुर्लक्ष करायचे’, असे वर्ष २०१७ आणि २०२० या काळात चौकशीच्या वेळी साक्षीदारांनी त्यांच्या पहिल्या अन् पुरवणी साक्षीमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे.

एकंदरच लिलावधारक ठेकेदार, भ्रष्टाचारी कर्मचारी वर्ग आणि विश्वस्त राजकारणी यांनी अर्पणातील अनुमाने ९ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला, हे कागदोपत्री, तसेच चौकशीत सिद्ध झाले असतांनाही त्यांना सरकार पाठीशी घालते. यातून ते विधिमंडळाचा हक्कभंग आणि मा. न्यायालय यांचा अवमान करते, असा निष्कर्ष भक्तांनी काढला, तर ते चुकीचे ठरेल का ?’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (१४.१२.२०२२)