पणजी, ९ जानेवारी (वार्ता.) – कचरा व्यवस्थापन योग्यरित्या व्हावे, यासाठी पंचायत क्षेत्रात कचरा विल्हेवाट सुविधा (एम्.आर्.एफ्.) उपलब्ध न करून कचराप्रश्नी हलगर्जीपणा करणार्‍या पंचायतींच्या सरपंचावर कारवाई करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ९ जानेवारी या दिवशी पंचायत संचालकांना दिला आहे. दायित्वाचे पालन न करणार्‍या सरपंचांवर एक आठवड्याच्या आत कारवाई करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३१ जानेवारी या दिवशी होणार आहे.
गोवा खंडपिठात कचरा विल्हेवाट सुविधा उभी करण्याच्या संदर्भात प्रविष्ट झालेल्या स्वेच्छा जनहित याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. खंडपिठाने राज्यातील पंचायतींना ही कचरा विल्हेवाट सुविधा (एम्.आर्.एफ्.) उपलब्ध करण्याचे निर्देश यापूर्वीच दिलेले आहेत; मात्र आदेशाची कार्यवाही न झाल्याने खंडपिठाने संताप व्यक्त केला.
गोवा खंडपिठाचा कोलवा पंचायतीला दणका
कोलवा पंचायतीला तिसर्‍यांदा मुदत देऊनही कचरा विल्हेवाट सुविधा (एम्.आर्.एफ्.) उभी न केल्याने गोवा खंडपिठाने पंचायतीच्या सरपंचांना चांगलेच धारेवर धरले. खंडपिठाने या प्रकरणी सरपंचांच्या विरोधात कोणती कारवाई करता येईल ? याविषयी माहिती दिली. कचरा विल्हेवाट सुविधा उभी करण्यासाठी पंचायतीला दिलेली ९० सहस्र रुपये रक्कम न्यायालयाने कह्यात घेतली आहे.
संपादकीय भूमिकाउच्च न्यायालयाला असा आदेश द्यावा लागणे, पंचायतींना लज्जास्पद ! पंचायत क्षेत्रातील कचर्‍याची विल्हेवाटही योग्यरित्या न लावणार्‍या पंचायती कसली जनसेवा करतात ? |
फर्मागुढी (गोवा) येथील आयआयटी संकुलात बाँब ठेवल्याचा खोटा संदेश
नोकरी घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमा ! – काँग्रेस
पुणे येथील ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवा’साठी ध्वनीक्षेपकाची अनुमती
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
पन्हाळा गडावर ‘एक दिवस छत्रपती शिवरायांच्या सान्निध्यात’ ही मोहीम शौर्यपूर्ण वातावरणात पार पडली !
वैकुंठचतुर्दशीच्या निमित्ताने कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवीची करण्यात आलेली विशेष रूपातील पूजा !