पणजी, ९ जानेवारी (वार्ता.) – कचरा व्यवस्थापन योग्यरित्या व्हावे, यासाठी पंचायत क्षेत्रात कचरा विल्हेवाट सुविधा (एम्.आर्.एफ्.) उपलब्ध न करून कचराप्रश्नी हलगर्जीपणा करणार्‍या पंचायतींच्या सरपंचावर कारवाई करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ९ जानेवारी या दिवशी पंचायत संचालकांना दिला आहे. दायित्वाचे पालन न करणार्‍या सरपंचांवर एक आठवड्याच्या आत कारवाई करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३१ जानेवारी या दिवशी होणार आहे.
गोवा खंडपिठात कचरा विल्हेवाट सुविधा उभी करण्याच्या संदर्भात प्रविष्ट झालेल्या स्वेच्छा जनहित याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. खंडपिठाने राज्यातील पंचायतींना ही कचरा विल्हेवाट सुविधा (एम्.आर्.एफ्.) उपलब्ध करण्याचे निर्देश यापूर्वीच दिलेले आहेत; मात्र आदेशाची कार्यवाही न झाल्याने खंडपिठाने संताप व्यक्त केला.
गोवा खंडपिठाचा कोलवा पंचायतीला दणका
कोलवा पंचायतीला तिसर्‍यांदा मुदत देऊनही कचरा विल्हेवाट सुविधा (एम्.आर्.एफ्.) उभी न केल्याने गोवा खंडपिठाने पंचायतीच्या सरपंचांना चांगलेच धारेवर धरले. खंडपिठाने या प्रकरणी सरपंचांच्या विरोधात कोणती कारवाई करता येईल ? याविषयी माहिती दिली. कचरा विल्हेवाट सुविधा उभी करण्यासाठी पंचायतीला दिलेली ९० सहस्र रुपये रक्कम न्यायालयाने कह्यात घेतली आहे.
संपादकीय भूमिकाउच्च न्यायालयाला असा आदेश द्यावा लागणे, पंचायतींना लज्जास्पद ! पंचायत क्षेत्रातील कचर्‍याची विल्हेवाटही योग्यरित्या न लावणार्‍या पंचायती कसली जनसेवा करतात ? |
संपादकीय : होर्डींगवरील नेतेगिरी !
पर्ये, सत्तरी येथील श्री साखळेश्वर देवस्थानच्या वादावर अखेर पडदा
केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडून गोव्यातील मागण्या सुपुर्द
कर्नाटक येथून अनधिकृतपणे गोमांस आणल्याच्या संशयावरून गोरक्षक गाडीची पहाणी आणि चौकशी यांसाठी गेले असतांना झाले आक्रमण !
विधानसभेत हिंदूंना बंधूभावाचे धडे देणार्या अबू आझमी यांना मंत्री नीतेश राणे यांनी खडसावले !
बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचारांच्या विरोधात काणकोण येथे निषेध मोर्चा