देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना हे सुधारित कायदे समजावेत, यासाठी प्रादेशिक भाषांमध्ये त्यांचा अनुवाद केला जातो. संबंधित राज्यांच्या भाषा विभागाकडून हे काम केले जाते.
अन्य कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीचा उत्तराधिकार कायद्यात समावेश होऊ शकतो कि नाही ?, हे ठरवण्याचा अधिकार केवळ देशाच्या संसदेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना म्हटले.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा पहाता केंद्र सरकारने तातडीने समान नागरी कायदा करणे आवश्यक आहे.
बारामती येथे ‘कार्यकर्ता संवाद मेळाव्या’मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अजित पवार यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली.
समाजाची नीतीमत्ता आणि वैचारिक पातळी कोणत्‍या थराला गेली आहे, हे सांगण्‍यासाठी हे उदाहरण पुरेसे नाही का ?
योग्य प्रकारे मृत्यूपत्र बनवून देणे’, या उद्दिष्टासाठी काम करतांना अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी यांच्याकडे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी मांडलेल्या समस्या येथे थोडक्यात देत आहे.
अश्‍लीलता पसरवून समाजाची नीतीमत्ता ढासळण्यास कारणीभूत असलेल्या अशा निर्मात्यांवर कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे !
बालविवाह ही प्रथा मुलांचे स्वातंत्र्य, स्वनिर्णय, तसेच बालपण विकसित करण्याच्या अधिकारापासून त्यांना वंचित ठेवतात. यांचा मुला-मुलींवर प्रतिकुल परिणामही होतो.
न्यायदेवतेच्या नव्या मूर्तीसह न्यायाच्या माध्यमातून गुन्ह्यांचे अस्तित्व नष्ट करून ‘न्याया’ची (धर्माची) स्थापना केली पाहिजे !
न्यायालय हिंसाचाराद्वारे न्याय देत नाही, तर घटनात्मक कायद्यांनुसार न्याय देतात. दुसर्‍या हातातील तराजू योग्य आहे, जे प्रत्येकाला समान न्यायाचे प्रतीक आहे.