ढाका (बांगलादेश) – बांगलादेशाच्या अंतरिम सरकारने भारतात प्रशिक्षणासाठी जाण्याचा ५० न्यायाधिशांचा दौरा रहित केला आहे. बांगलादेशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. प्रशिक्षणासाठी हे सर्व न्यायाधीश १० फेब्रुवारीपासून भारतात जाणार होते.
🇧🇩❌🇮🇳 Bangladesh cancels judges’ training in India amid strained ties.
The pattern is clear:
Bangladesh continues to undermine India while targeting Bangladeshi Hindus.
This latest move is another concerning step. 🤔
The lack of strong action from India is deeply troubling.… pic.twitter.com/jctRSI0nyw
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 7, 2025
‘बांगलादेश संवाद संस्थे’ने सरकारच्या वतीने एक निवेदन प्रसारित करून म्हटले होते की, मध्यप्रदेशातील राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी आणि राज्य न्यायिक अकादमी येथे कनिष्ठ न्यायालयाचे ५० न्यायाधीश एक दिवसीय प्रशिक्षणात सहभागी होणार होते. प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा संपूर्ण खर्च भारत सरकार उचलणार होता. (प्रशिक्षण जर बांगलादेशाच्या न्यायाधिशांना घ्यायचे होते, तर त्यांचा खर्च भारत सरकारने का करणार होता ? – संपादक) या कार्यक्रमांतर्गत निवडण्यात आलेल्या प्रशिक्षणार्थी न्यायाधिशांमध्ये जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश किंवा त्याच्या बरोबरीचे न्यायिक अधिकारी, अतिरिक्त जिल्हा अन् सत्र न्यायाधीश, सह जिल्हा न्यायाधीश, वरिष्ठ सहायक न्यायाधीश आणि साहाय्यक न्यायाधीश यांचा समावेश होता.
संपादकीय भूमिकाबांगलादेश प्रतिदिन भारताच्या संदर्भात वेगवेगळे निर्णय घेत आहे. तेथे हिंदूंवरील आक्रमणे चालूच आहेत. असे असतांना भारताची दिसून येणारी निष्क्रीयता चिंताजनक आहे ! |