पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा ‘मुस्लिम वैयक्तिक कायद्या’नुसार निवाडा !

१. विनाअनुमती दुसरे लग्न केल्याने सैन्यात कार्यरत मुसलमान कर्मचारी बडतर्फ !

‘सैन्यात कार्यरत एका मुसलमान व्यक्तीने विनाअनुमती दुसरे लग्न केले. त्यानंतर त्याची चौकशी करून बडतर्फ करण्यात आले. त्याविरुद्ध त्याने ‘सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणा’कडे (आर्मड फोर्सेस ट्रिब्युनलकडे) अपील केले. तेथे त्याला नोकरीवरून काढल्याचा निवाडा कायम राहिला. वर्ष २००५ मध्ये तो सैन्यात रुजू झाला होता. त्यानंतर त्याने वर्ष २००९ मध्ये लग्न केले आणि त्याच्या पत्नीला एक मुलगी झाली. त्यानंतर त्याने पहिल्या पत्नीला घटस्फोट घेतल्याचे म्हटले जाते. नंतर त्याने दुसरे लग्न केले. नोकरीवरून काढल्याच्या विरोधात त्या कर्मचार्‍याने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेथे त्याने युक्तीवाद केला, ‘मुसलमान वैयक्तिक कायद्यानुसार (‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’नुसार) त्याला ४ महिलांशी लग्न करता येते. वायूदलाच्या वर्ष १९६४ च्या नियमावलीनुसार दुसरे लग्न करण्यासाठी विभागाची अनुमती घ्यावी लागते, हे त्याला ठाऊक नव्हते.’ वास्तविक कायद्यानुसार कायद्याविषयीचे अज्ञान न्यायालयात चालत नाही. तो म्हणाला की, त्याला २ पत्नी, वृद्ध आई-वडील यांचे पालन करणे, घराचे हप्ते भरणे यांचे दायित्व आहे. पहिल्या पत्नीशी फारकत घेतली आहे, मग दुसरे लग्न केल्याने काय फरक पडतो ?

२. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाकडून बडतर्फीचा आदेश रहित

आश्चर्याची गोष्ट, म्हणजे सैन्यातील नियमावली कलम ५७९ नुसार मुसलमान आणि गोरखा नेपाळी केंद्र सरकारच्या पूर्व अनुमतीने दुसरे लग्न करू शकतात. तशी ते अनुमती मागू शकतात. त्यांनी पहिल्या पत्नीला घटस्फोट दिला असेल, त्यांची पत्नी मानसिक रुग्ण असल्याचे न्यायालयाने घोषित केले असेल किंवा ती चारित्र्यहीन आहे, असे न्यायालयाने घोषित केले असेल, तर अशा परिस्थितीत सरकार दुसर्‍या लग्नाला अनुमती देऊ शकते. उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रविष्ट करतांना मुसलमान कर्मचार्‍याने विलंब केला होता, तसेच त्याने दुसरे लग्न करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची अनुमती घेतली नव्हती, हे सिद्ध झाले होते. असे असतांनाही पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्याच्याविषयी आश्चर्यकारक दया दाखवली. ‘तो एकटाच कमावता व्यक्ती आहे, त्याचे चारित्र्य चांगले आहे, तसेच घटनेच्या कलम २१ प्रमाणे नोकरी करणे आणि चरितार्थ चालवणे, हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे’, अशी कारणे देऊन त्याची याचिका संमत केली आणि त्याचा बडतर्फीचा निवाडा रहित केला.

३. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार निवाडा

‘केंद्र सरकारची पूर्वानुमती घेतल्याखेरीज आणि पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता सैन्यातील व्यक्तीला दुसरे लग्न करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयासह विविध उच्च न्यायालयांच्या निकालपत्रांमध्ये स्पष्ट नमूद केलेले आहे. असे असतांना उच्च न्यायालयाने अशी दयाबुद्धी दाखवणे आश्चर्यकारक आहे. केवळ याचिकाकर्ता मुसलमान आहे, हा निकष लावून त्याच्या बाजूने आदेश देणे आणि सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाने दिलेला बडतर्फीचा आदेश रहित करणे कितपत योग्य आहे ? या प्रकरणात ‘मुसलमानांसाठी त्यांचा वैयक्तिक कायदा एकाहून अधिक लग्न करण्याची अनुमती देतो’, याचा आधार घेऊन न्यायालय  बडतर्फीचा आदेश रहित करते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. ‘त्याच्या पहिल्या पत्नीनेही या कर्मचार्‍याने केलेल्या दुसर्‍या लग्नाला आक्षेप नोंदवला नाही; म्हणून दयाबुद्धी दाखवणे आवश्यक आहे’, असेही न्यायालय या वेळी म्हणाले.

४. निधर्मी देशात धर्मपंथानुसार भेदभाव करणे अयोग्य ! 

केंद्र सरकारने जी नियमावली बनवली, त्यात मुसलमान किंवा गोरखा नेपाळी यांच्यासाठी वेगळे प्रावधान (तरतूद) ठेवणे कितपत योग्य आहे ? ‘भारतात समान नागरी कायदा करण्यात यावा’, अशी भारतीय नागरिकांची आग्रही मागणी आहे. अल्पसंख्य म्हणून मुसलमानांचे जे कोडकौतुक होते, त्याविषयी जनतेमध्ये तीव्र नापसंती आहे. त्यांनी हवे तेव्हा ‘मुस्लिम वैयक्तिक कायद्या’चे शस्त्र काढणे आणि ते न्यायालयाने चालवून घेणे अयोग्य आहे. हे अन्य धर्मियांच्या संदर्भात घडले असते, तर बडतर्फीची कारवाई न्यायालयाने योग्य ठरवली असती. जो राज्यघटनेवर विश्वास ठेवतो, त्याला जात, पंथ आणि धर्म यांद्वारे भेदभाव करता येणार नाही, असे वाटते. त्यांच्यासाठी हा निवाडा धक्कादायक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित जाऊन हा निवाडा रहित करणे, हे हिताचे आहे. त्यासमवेतच केंद्र सरकारने त्यांचे ‘सेवा नियम’ (सर्व्हिस रेयुलेशन)ही पालटणे क्रमप्राप्त आहे.

५. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार नाही, तर राज्यघटनेनुसार निवाडा देणारे केरळ उच्च न्यायालय !

केरळमधील एका मरकज विधी महाविद्यालयाला केरळचे तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. थॉमस आयझॅक यांनी भेट दिली होती. तेव्हा त्यांना पुष्पगुच्छ देतांना एका मुसलमान मुलीने त्यांच्याशी हस्तांदोलन केले. आधुनिक समाजात त्याला शिक्षित किंवा सुसंस्कृत म्हटले जाते. या ठिकाणी हस्तांदोलन करणारी मुलगी मुसलमान होती. तिच्या विरोधात सामाजिक माध्यमांतून चित्रफित प्रसारित करण्यात आली. त्यात ‘तिने शरियत कायद्याचे उल्लंघन केले’, ‘तिने हस्तांदोलन केले, म्हणजेच व्यभिचार केला’, अशा प्रकारचे आरोप करण्यात आले. या सर्व प्रकाराने अपमानित झालेल्या मुलीने अब्दुल नौशाद या व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी तक्रार नोंदवली. या प्रकरणी खटला उभा राहिला. ज्याने सामाजिक माध्यमांवर मुसलमान मुलीची निंदानालस्ती केली, तो जामीन मिळण्यासाठी केरळ उच्च न्यायालयात गेला आणि त्याच्या विरोधातील गुन्हा रहित करण्याची मागणी केली.

या वेळी केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पी.व्ही. उन्नीकृष्णन् यांनी एकदम रास्त भूमिका घेऊन त्यांचे मत प्रगट केले. उच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम २५ चा आधार घेतला आणि सांगितले की, प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या विचारधारेप्रमाणे वागण्याचा अधिकार आहे. केवळ हस्तांदोलन केल्याने इस्लामी परंपरेचा अपमान झाला किंवा शरियत कायद्याचे उल्लंघन झाले, असे समजणे चुकीचे आहे. मुळात हस्तांदोलन हा एक शिष्टाचाराचा भाग आहे. त्यामुळे आभाळ कोसळल्यासारखे आकांडतांडव करणे चूक आहे. या घटनेला इस्लामविरोधी समजले जाऊ शकत नाही. हे वैयक्तिक सूत्र असून ते इतरांवर लादण्याचा अधिकार नाही. हे स्पष्ट करून न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आणि फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले.

या प्रकरणी भारतीय दंड विधानातील कलम १५३ आणि केरळ पोलीस कायदा कलम ११९ अन्वये गुन्हा नोंदवला होता. यापूर्वीही केरळ उच्च न्यायालयाने दुसरे लग्न करणे किंवा अल्पवयीन मुलीशी लग्न करणे गुन्हा ठरवले आहे. अनेकदा केरळ उच्च न्यायालयाने ‘भारतीय दंड विधान, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय राज्यघटना या गोष्टी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत’, अशी भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर सैन्यातील मुसलमान कर्मचार्‍याविषयी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा केवळ विसंगतच नाही, तर अवैध आहे, असे वाटल्यास चूक ते काय ? न्यायालयाने याचा गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे.

६. केंद्र सरकारने त्वरित समान नागरी कायदा करणे आवश्यक !

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा पहाता केंद्र सरकारने तातडीने समान नागरी कायदा करणे आवश्यक आहे. विवाह, पोटगी, घटस्फोट, संतती, संतती नियमन, स्थावर आणि जंगम मालमत्तेतील वाटा इत्यादींविषयी देशात एकच कायदा हवा. यासमवेतच केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे यांनी जे सेवा नियम बनवले, त्यातही समान नागरी कायदा केल्याचे दिसले पाहिजे; कारण अशा सेवा नियमांतून धर्म आणि पंथ यांच्या आधारे सवलत दिली जात असेल, तर ते अन्य व्यक्तींवर अन्याय करणारे ठरेल. थोडक्यात समान नागरी कायद्याची सर्वच क्षेत्रात आवश्यकता आहे. तो होईल तो दिवस, तेव्हा भारतियांसाठी सुदिन ठरेल.’ (२१.१०.२०२४)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय