Marathi Bhasha Sanchanalay : सुधारित भारतीय कायद्यांचा अनुवाद करणारे महाराष्ट्र ठरले पहिले राज्य !

मराठी भाषा संचालनालयाची अभिनंदनीय कामगिरी !

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई, २७ ऑक्टोबर (वार्ता.) – वर्ष १८६० मध्ये ब्रिटिशांनी भारतात भारतीय दंड संहिता लागू केली. वर्ष १९४८ ला स्वातंत्र्यानंतरही ब्रिटिशांचेच कायदे अनेक वर्षे भारतात चालू आहेत. भारतीय दंड संहितेमध्ये केंद्रशासनाने वर्ष ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुधारणा केली. दंडप्रणालीला प्राधान्य देणार्‍या ब्रिटीशकालीन कायद्यांमध्ये केंद्रशासनाने ‘न्याय’ हा केंद्रबिंदू मानून सुधारित कायद्यांची निर्मिती केली. या कायद्यांचे प्रादेशिक भाषेत अनुवाद करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मराठी भाषा संचालनालयातील पदाधिकार्‍यांनी केलेल्या अथक परिश्रामांमुळे हे शक्य झाले आहे. भारतीय न्याय संहिता अधिनियम (पूर्वीची भारतीय दंड संहिता) आणि भारतीय साक्ष अधिनियम (पूर्वीचे भारतीय पुरावा विधेयक) यांचा मराठीतील अनुवाद मराठी भाषा संचालनालयाने केंद्रशासनाकडे सादर केला. केंद्रशासनाच्या कार्यकारी गटाने २३ ऑक्टोबर या दिवशी या मराठी अनुवादाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच हे सुधारित भारतीय कायदे मराठी भाषेत उपलब्ध होणार आहेत.

Praiseworthy performance of Marathi Language Directorate (Marathi Bhasha Sanchanalay).

Maharashtra is the first state to translate the Bhartiya Dand Sanhita (the revised Indian Penal Code).

👉 The Supreme Court is advocating for the swift interpretation and translation of… pic.twitter.com/zgTY8NFVAk

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 27, 2024

मराठी भाषा संचालनालयाच्या पदाधिकार्‍यांनी कायद्यांचा सुधारित अनुवाद केंद्रशासनाच्या तज्ञ समितीकडे सादर केला. याविषयी तज्ञांच्या शंकाचे निरसन केल्यानंतर केंद्रशासनाने या अनुवादाला मान्यता दिली आहे. राज्याच्या मराठी भाषा संचालनालयाच्या संचालिका सौ. विजया डोनीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाषा उपसंचालक अरूण गीते, साहाय्यक भाषा संचालक संतोष गोसावी, अनुवादक रोहिणी हांडे यांच्यासह भाषा संचालनालयाचे अन्य पदाधिकारी यांनी या कायद्याच्या मराठी अनुवादाचे काम पूर्ण केले.

तिसर्‍या कायद्याचा अनुवादही लवकरच सादर करू ! – मराठी भाषा संचालनालय

केंद्राच्या जुन्या कायद्यांच्या पुस्तिका खिळेछाप मुद्रणालयात छापल्या गेल्या असल्यामुळे त्यांच्या संगणकीय धारिका उपलब्ध नव्हत्या. त्यामुळे ‘व्हॉईस टायपिंग’ (तोंडाने बोलून टंकलेखन) करून प्रथम जुन्या कायद्यांचे संगणकामध्ये टंकलेखन करावे लागले. त्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करावी लागली. अद्याप भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयकाच्या अनुवादाचे काम प्रलंबित आहे. लवकरच या तिसर्‍या सुधारित कायद्याचा अनुवादही मराठी भाषा विभागाकडून केंद्रशासनाकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती साहाय्यक मराठी भाषा संचालक संतोष गोसावी यांनी दिली.

कायद्यांचे प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवादाची कार्यपद्धत !

राज्यांशी संबंधित असलेल्या सर्व कायद्यांचा प्रादेशिक भाषेत अनुवाद केला जातो. महाराष्ट्रात हे काम मराठी भाषा संचालनालयाकडून केले जाते. कायद्याच्या अनुवादाची ३ वेळा पडताळणी करून मराठी भाषा संचालनालयाकडून अनुवाद देहली येथे पाठवला जातो. तेथे विधी विभागाच्या दृष्टीने अनुवादाची सूक्ष्म पडताळणी केली जाते. त्यानंतर देशातील विविध १५ प्रादेशिक भाषांच्या तज्ञांच्या समितीपुढे हा अनुवाद ठेवला जातो. ही तज्ञ मंडळी अनुवादाचा विविध भाषांच्या दृष्टीने अभ्यास करून त्यातील शंका मांडतात. संबंधित राज्यातील भाषा विभागाकडून त्यांच्या शंकाचे निरसन झाल्यानंतरच हा अनुवाद अंतिम केला जातो. मराठी भाषा संचालनालयाने सादर केलेल्या अनुवादाविषयी या भाषा तज्ञांच्या समितीने २२-२३ शंका उपस्थित केल्या; मात्र मराठी भाषा संचालनालयाच्या पदाधिकार्‍यांनी या सर्व शंकाचे यथोचित निरसन केले. त्यामुळे भाषा तज्ञांच्या या समितीने हा अनुवाद मान्य केला.