संपादकीय : डोळस न्याय !

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी १७ ऑक्टोबरला न्यायदेवतेच्या नव्या मूर्तीचे लोकार्पण केले. डोळ्यांवर काळ्या कापडाची पट्टी नसलेली, भारतीय संस्कृतीनुसार साडी नेसलेली, दागिने घातलेली, एका हातात तराजू आणि दुसर्‍या हातात भारताची राज्यघटना असलेली, अशी न्यायदेवतेची म्हणजेच ‘लेडी जस्टिस’ची नवी मूर्ती सर्वाेच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या ग्रंथालयात उभारण्यात आली आहे. आतापर्यंत प्रचलित असलेली न्यायदेवतेची मूर्ती ही रोमन संस्कृतीतील होती, जिने झगा परिधान केला होता, डोळ्यांवर पट्टी होती, एका हातात तराजू आणि दुसर्‍या हातात तलवार होती. भारतातील न्यायालयांमध्ये रोमन न्यायदेवतेऐवजी भारतीय न्यायदेवतेची मूर्ती असावी, यासाठी ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा’ने सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प.पू. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्याकडे मागणी केली होती. त्या वेळी त्यांनी भारतीय न्यायदेवतेचे संकल्पचित्रही सुपुर्द केले होते.

शतकानुशतके हा पुतळा ‘कायदा आंधळा आहे’, या तत्त्वाचे प्रतिनिधित्व करत होता. या प्रचलित न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर पट्टी असण्याचे कारण, म्हणजे न्यायालयामध्ये पद, प्रतिष्ठा, मानसन्मान वा कोणत्याही बिरुदावलीच्या अधीन न रहाता नि:पक्षपाती होऊन न्याय मिळावा, असे होते; परंतु प्रत्यक्षातील चित्र निराळेच होते. न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टीमुळे आंधळ्या कायद्यापुढे एखादा सामान्य नागरिक भरडून जाऊनही स्वतःचे निर्दाेषत्व सिद्ध करण्यात अल्प पडल्यास तो दोषी ठरत होता. गुन्हेगार स्वतःच्या बचावाचे पुरावे पुढे करून निर्दाेष मुक्त होत होता, जी एक प्रकारची हतबलता होती. चित्रपट-नाटके, कथा-कादंबर्‍या, साहित्य या माध्यमांतून हेच समाजावर आजपर्यंत बिंबत आले. तथापि आता ‘कायदा आंधळा नाही, तो डोळसपणे सर्वांना समदृष्टीने पहात आहे’, असा संदेश देण्यासाठी देशातील सर्वोच्च न्यायालयात न्यायदेवतेचा नवा पुतळा समोर आणण्यात आला आहे.

न्यायदेवतेच्या नव्या मूर्तीच्या हातातील तराजू तसाच आहे, जो संतुलित निर्णयाचे निदर्शक आहे. पुतळ्यातील तलवार ही हिंसेचे प्रतीक असल्याने त्याजागी आता राज्यघटना आहे, तिच्याद्वारे न्याय दिला जाणार असल्याचे निदर्शक आहे. ब्रिटीशकाळातील वसाहतवादी मानसिकतेला मागे टाकून नव्या भारताच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल असल्याचे सांगितले जात आहे. ही घटना भारतियांना स्वागतार्हच आहे; परंतु भारताला ब्रिटिशांच्या जाचातून मुक्त होऊन ७७ वर्षांचा मोठा कालावधी जावा लागला, तेव्हा कुठे न्यायदेवतेच्या मूर्तीत पालट झाला, ही देशाभिमानी भारतियांसाठी खेदाची गोष्ट आहे; पण असो. हेही नसे थोडके ! हा विचार धरून न्यायदेवतेच्या नव्या मूर्तीचे लोकार्पण ही स्वागतार्ह आणि भारतासाठी महत्त्वाची घटना आहे.

भारतीय न्यायशस्त्रानुसार न्यायाची अपेक्षा !

ज्याअर्थी भारतातील न्यायदेवतेची मूर्ती पालटली गेली आहे, त्याअर्थी आता न्यायालयाकडून लोकांच्या आशा-अपेक्षा वाढणार आहेत. न्यायदेवता भारतीय झाली आहे, तर आता भारतातील लोकांना भारतातील न्यायशस्त्राप्रमाणे न्याय मिळेल, अशी आशा उत्पन्न झाली आहे. भारतात सध्या ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. भारताची लोकसंख्या पहाता २५ टक्के लोकांशी संबंधित प्रकरणे न्यायाधीन आहेत. देशात घडणार्‍या गुन्ह्यांची संख्या पहाता त्यात सातत्याने भर पडत आहे. अनेक वर्षे न्यायालयाचे उंबरठे झिजवणारे लोक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्राने काही जुन्या कायद्यांमध्ये पालटही केले आहेत; परंतु अद्यापही न्यायाच्या प्रतीक्षेच्या रांगा वाढत आहेत. त्यात आता भारतियांच्या भूमी लाटणार्‍या ‘वक्फ मंडळा’च्या मनमानी प्रकरणांची भर पडली आहे. अशा परिस्थितीत न्यायदेवतेच्या मूर्तीमध्ये पालट करण्यापर्यंत न थांबता भारतीय न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र पालट करण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यासाठी प्राचीन भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या मूळ ग्रंथांचा अभ्यास केला पाहिजे. भारतीय न्यायशास्त्र कायद्याच्या नियमावर आधारित होते. गुन्हा करणे, हाच अधर्म आहे. त्यामुळे न्यायाच्या माध्यमातून गुन्ह्यांचे अस्तित्व नष्ट करून धर्माची स्थापना केली पाहिजे. त्यामुळेच प्राचीन ऋषींनी न्यायाची स्थापना करणे, हाच धर्म मानला होता. म्हणूनच प्राचीन न्यायव्यवस्था अभ्यासून ती पुन्हा भारतात रूजवली गेली पाहिजे.

न्यायदेवतेच्या मूर्तीतील पालट हा ओघाओघाने न्यायव्यवस्थेत पालट होण्यासाठी सूचक आहे. न्याय देणारी व्यवस्था ही ‘कर्मफलसिद्धांता’वर आधारित असेल, तर न्याय हाच धर्म आहे. न्याय मिळण्यासाठी समाजाने साधना करणे आणि न्यायदान करणार्‍याने स्वतःमध्ये खरी ‘तत्त्वनिष्ठता’ येण्यासाठी साधना करणे अग्रक्रमाचे आहे.

‘डोळस न्याया’वर हिंदूंचा विश्वास

‘डोळस’ न्यायावर भारतियांचा पूर्वीपासूनच विश्वास आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत मूळ भारतीय म्हणजेच हिंदू न्यायव्यवस्थेवर आजही विश्वास ठेवून आहेत. कुठलेही प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर ‘आपल्याला न्याय मिळेल’, या आशेवर हिंदू आजही आहेत. त्यामुळेच बहुसंख्य हिंदू आपल्या बहुसंख्यत्वाच्या बळावर आपले स्थान सहज मिळवू शकत असतांनाही स्वतःचे श्रद्धास्थान असलेल्या रामाच्या मंदिरासाठी न्यायालयाच्या मार्गानेच पुढे गेले आहेत. काशी-मथुरा या तीर्थस्थळांसाठी आजही हिंदू न्यायालयातच मोठा लढा देत आहेत. म्हणूनच डोळ्यांवरून कापड हटलेल्या न्यायदेवतेप्रमाणे आता ‘न्याय म्हणजेच धर्म असून योग्य-अयोग्यचा निर्णय डोळसपणे घेतला जाईल’, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे.

न्यायालयाने ‘वक्फ मंडळा’च्या मनमानी कारभाराकडे, ‘हलाल प्रमाणपत्रा’च्या माध्यमातून भारतात चालू झालेल्या समांतर अर्थव्यवस्थेकडे, मुसलमानांकडून हिंदूंवर होत असलेले अत्याचार, मुसलमानांचा उद्दामपणा, त्यांचा समाजकंटकपणा यांकडेही डोळसपणे पहावे आणि न्यायालयातील ही प्रकरणे चोखंदळपणे हाताळावीत, ही हिंदूंची अपेक्षा आहे. आता न्यायालयाने जनतेच्या कराच्या पैशांचा अपव्यय करणार्‍यांवर, हिंदूंच्या मंदिरांतील पैशांची लूट करणार्‍यांवर, तसेच भ्रष्टाचार्‍यांवर ‘दृष्टी’ ठेवून त्यांना कठोर शिक्षा करावी. अशा प्रकरणांमध्ये लोकांना जलद गतीने न्याय मिळाला, तर त्यांच्यासाठी तो केवळ निकाल नसेल, तर खर्‍या अर्थाने त्यांना न्याय मिळाल्याचे समाधान वाटेल !