Protest of husbands : पत्नींनी अत्‍याचार केलेल्‍या पतींचे देहलीत आंदोलन !
समाजाची नीतीमत्ता आणि वैचारिक पातळी कोणत्‍या थराला गेली आहे, हे सांगण्‍यासाठी हे उदाहरण पुरेसे नाही का ?
‘बक्षीसपत्रा’मध्ये (‘गिफ्ट डीड’मध्ये) विश्वासघात टाळा !
योग्य प्रकारे मृत्यूपत्र बनवून देणे’, या उद्दिष्टासाठी काम करतांना अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी यांच्याकडे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी मांडलेल्या समस्या येथे थोडक्यात देत आहे.
Ekta Kapoor Under POCSO Act : अल्पवयीन मुलींची अश्‍लील दृश्ये दाखवल्यावरून निर्मात्या एकता कपूर यांच्याविरुद्ध गुन्हा !
अश्‍लीलता पसरवून समाजाची नीतीमत्ता ढासळण्यास कारणीभूत असलेल्या अशा निर्मात्यांवर कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे !
Supreme Court On Child Marriage : बालविवाहांमुळे मुलांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन ! – सर्वोच्च न्यायालय
बालविवाह ही प्रथा मुलांचे स्वातंत्र्य, स्वनिर्णय, तसेच बालपण विकसित करण्याच्या अधिकारापासून त्यांना वंचित ठेवतात. यांचा मुला-मुलींवर प्रतिकुल परिणामही होतो.
संपादकीय : डोळस न्याय !
न्यायदेवतेच्या नव्या मूर्तीसह न्यायाच्या माध्यमातून गुन्ह्यांचे अस्तित्व नष्ट करून ‘न्याया’ची (धर्माची) स्थापना केली पाहिजे !
New Justice Statue : न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी हटली : हातात तलवारीऐवजी राज्यघटना !
न्यायालय हिंसाचाराद्वारे न्याय देत नाही, तर घटनात्मक कायद्यांनुसार न्याय देतात. दुसर्‍या हातातील तराजू योग्य आहे, जे प्रत्येकाला समान न्यायाचे प्रतीक आहे.
सुधागड (जिल्हा रायगड) येथे २ गाभण गायी आणि २ कालवडी यांची हत्या !
गोवंशहत्या बंदी कायदा अस्तित्वात असतांनाही अशा प्रकारे गोवंशियांची हत्या केली जाणे संतापजनक ! अशा आरोपींना कठोर शिक्षा झाल्याविना हे प्रकार थांबणार नाहीत !
Maharashtra Police In ‘BigCashPoker’ AD : महाराष्ट्र पोलीस अधिकार्‍याला जुगार खेळण्याचे आवाहन करतांना दाखवले !
‘बीग कॅश पोकर’ जुगाराचे विज्ञापनात पोलिसांना जुगार खेळतांना दाखवणे म्हणजे कायदा-सुव्यवस्थेची लक्तरे वेशीला टांगल्याचाच प्रकार होय !
* ‘
आदर्श प्राचीन भारतीय न्यायव्यवस्था !
न्यायाच्या माध्यमातून (धर्माच्या माध्यमातून) गुन्ह्यांचे (अधर्माचे) अस्तित्व नष्ट करून धर्माची, म्हणजेच न्यायाची स्थापना केली पाहिजे !
Bulldozer Supreme Court : कुणी आरोपी किंवा दोषी आहे; म्‍हणून त्‍याच्‍या मालमत्तेची तोडफोड होऊ शकत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असून अतिक्रमणाच्‍या विरोधातील बुलडोझर कारवाई ही सर्व नागरिकांसाठी समान असेल, मग ते कोणत्‍याही धर्माचे असो’, असेही निर्देश न्‍यायालयाने दिले.