हिंदूंच्या नाशासाठी आणि मुसलमानांच्या लाभासाठी कायद्याचा वापर !

२ जून या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात ‘विवाह कायद्यातून मुसलमानांना वगळल्याने त्यांची लोकसंख्या वाढली, हिंदूंना पोटगी देणे बंधनकारक; मात्र मुसलमानांना नाही आणि प्रत्येक पंथासाठी वेगळे दिवाणी कायदे’, ही सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.

Public Examination Act 2024 : प्रश्‍नत्रिका फोडणार्‍यांना होणार १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १ कोटी रुपये दंड !

देशात ‘सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४’च्या तरतुदी लागू !

देहलीचे नायब राज्‍यपाल व्‍ही.के. सक्‍सेना यांची अपकीर्ती आणि हानीभरपाई योजना !

न्‍यायालयाच्‍या निकालपत्रात नमूद केलेल्‍या व्‍यक्‍तीला व्‍ही.के. सक्‍सेना यांच्‍या अधिवक्‍त्‍याने म्‍हटल्‍याप्रमाणे (मेधा पाटकर यांना) कठोरात कठोर शिक्षा व्‍हायला पाहिजे. यात आरोपीला २ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

मृत्यूपत्र ‘निषिद्ध’ न होण्यासाठी काय करावे ? आणि काय करू नये ?

‘कायद्याच्या भाषेत मृत्यूपत्राला ‘इच्छापत्र’ (विल) अथवा ‘बिक्वेस्ट’ (Beguest) असे म्हणतात. ‘हिंदु उत्तराधिकार कायद्या’प्रमाणे (Hindu Succession Act) कोणत्या मृत्यूपत्राला कायदेशीर आणि बेकायदेशीर म्हणतात…

द्वेषमूलक वक्तव्यांचे स्वरूप आणि ते थांबवण्याचे उपाय !

अभिनेते नसिरुद्दीन शहा, गीतकार जावेद अख्तर यांसारखी मंडळी कायमच हिंदुविरोधी गरळओक करत असतात. अशा लोकांच्या विरुद्ध पुढे काहीच कारवाई होत नाही. यावर लोकशाही मार्गाने काय उपाययोजना करू शकतो, हे या लेखात पाहूया.

संपादकीय : हा ‘नमाज जिहाद’ नाही का ?

अल्पसंख्यांकांचे त्यातही धर्मांधांचे सूत्र आले, त्यांनी केलेल्या एखाद्या गुन्ह्याचा विषय आला, तर काँग्रेस तिच्या घरातील कुणा प्रिय आणि त्यांना हव्या असलेल्या व्यक्तीविषयी झालेला प्रसंग आहे, या आविर्भावात कामाला लागते.

‘अल्पसंख्यांक कायदा १९९२’ (‘द मायनॉरिटी ॲक्ट’ १९९२) !

भारतामध्ये ‘अल्पसंख्यांक’ हा शब्द पुष्कळदा ‘राजकीय’ दृष्टीनेच अधिक वापरला जातो आणि येथील शासनकर्त्यांनी त्याला यथायोग्य खतपाणी दिलेले आहे.

भारतीय न्यायाधिशांच्या दृष्टीकोनातून ‘मनुस्मृती’चे महत्त्व !

मनुस्मृतीनुसार कोणतीही व्यक्ती अख्ख्या १०० वर्षांत त्याच्या आई-वडिलांच्या सर्व त्रासांची परतफेड करू शकत नाही, जे त्यांनी त्याला जन्म दिल्यापासून प्रौढ होईपर्यंत सहन केलेले असतात.

न्‍यायव्‍यवस्‍था भारतीयच हवी !

भारतियांवर राज्‍य करण्‍यासाठी इंग्रजांनी निर्माण केलेल्‍या या कायद्यामध्‍ये काळानुरूप पालट करणे, हे स्‍वतंत्र भारतात अग्रक्रमाने होणे अपेक्षित होते; मात्र त्‍याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही, हे भारतियांचे दुर्दैव आहे.

हिंदूंच्या नाशासाठी आणि मुसलमानांच्या लाभासाठी कायद्यांचा वापर !

मुसलमान समाजाला कितीही विवाह करण्यास मोकळीक मिळाली. परिणामतः ‘हम पाँच हमारे पच्चीस’ या धोरणाचा अवलंब करून मुसलमानांना त्यांची लोकसंख्या वाढवण्यासाठी रान मोकळे मिळाले.