हिंदूंच्या नाशासाठी आणि मुसलमानांच्या लाभासाठी कायद्याचा वापर !

वर्ष १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जे हिंदुद्वेष्टे शासनकर्ते सत्तास्थानावर बसले आणि जे अपघाताने हिंदु म्हणून जन्मले होते, त्यांनी या देशातील हिंदु, हिंदु धर्म, सभ्यता, संस्कृती, भाषा, इतिहास या सर्वांचा नाश करण्यासाठी मुसलमान अन् ख्रिस्ती यांना अधिकाधिक लाभ होईल, असे कायदे बनवण्याची कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. वर्ष १९५५ ते १९५८ या काळात केंद्रशासनाने हिंदूंसाठी विवाह, हिंदु वारसा, अल्पवयीन हिंदू, त्यांचे पालकत्व, दत्तक विधान यासंबंधी पूर्वीचे धार्मिक कायदे रहित करून नवीन कायदे बनवले. या कायद्यात हिंदूंसमवेत बौद्ध, जैन आणि शीख यांचाही समावेश केला; पण हिंदूूंसाठी असे कायदे करतांना मुसलमान, ख्रिस्ती, पारशी या पंथांच्या वैयक्तिक अन् धार्मिक कायद्यांना मात्र हातही लावला नाही. याविषयीचा ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहे.

२ जून या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात ‘विवाह कायद्यातून मुसलमानांना वगळल्याने त्यांची लोकसंख्या वाढली, हिंदूंना पोटगी देणे बंधनकारक; मात्र मुसलमानांना नाही आणि प्रत्येक पंथासाठी वेगळे दिवाणी कायदे’, ही सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/799665.html

७. गोवा राज्यात समान नागरी कायद्याला अडचण नाही, तर भारतात का यावी ?

काही जण समान नागरी कायद्याविषयी आक्षेप घेतांना म्हणतात की, ‘दत्तक विधान, कुटुंबातील मुलाचे आणि मुलीचे हक्क, भाऊ-बहिणीचे हक्क, लग्नाआधी आणि लग्नानंतरचे हक्क, बहुपत्नीत्व आणि घटस्फोटाचे हक्क, महिलांचे वडील अन् पतीच्या संपत्तीवरचा हक्क यांखेरीज इतर अनेक संदर्भात वेगवेगळ्या धर्माचे कायदे, प्रथा, परंपरा वेगवेगळ्या आहेत. या सर्वांना एका समान कायद्यात बसवणे अवघड काम आहे’; पण याविषयी ते एक गोष्ट लक्षात घेत नाहीत की, भारतातील गोवा राज्यात गेल्या जवळपास पावणे दोनशे वर्र्षांपासून समान नागरी कायदा लागू आहे. वर्ष १९६१ मध्ये गोवा पोर्तुगिजांच्या गुलामीतून मुक्त झाला. त्यानंतर त्यांनी पोर्तुगिजांनी गोव्यातील सर्व नागरिकांसाठी जी समान नागरी संहिता लागू केली होती, ती तशीच कायम ठेवली; पण तेथे या कायद्याची कार्यवाही करण्यात आजपर्यंत कोणतीच अडचण आली नाही. मग ती इतर राज्यांत येण्याचे कारण काय ? आज प्रत्येक धर्मियांचे स्वतःचे वैयक्तिक कायदे असल्यामुळे भारतातील विभिन्न धर्मीय नागरिकांमध्ये एकत्वाची भावना निर्माण करणे कठीण झाले आहे. येथे मुसलमान आणि ख्रिस्ती स्वतःला प्रथम मुसलमान अन् ख्रिस्ती समजतात आणि नंतर भारतीय ! आज परिस्थिती अशी आहे की, एखाद्या धर्मातील वैयक्तिक कायदा देशहिताच्या आड येत असेल, तर तो कायदा आपल्याच धर्मियांच्या स्त्रियांवर, बालकांवर अन्याय करणारा असेल, तरीही त्या कायद्याला रहित करता येत नाही. तो कायदा रहित करायचा म्हटले की, धर्माची ढाल समोर केली जाते. इस्लाम धर्मातील स्त्रियांवर अत्याचार करणारे तलाक, बुरखा, हिजाब (मुसलमान महिलेने डोके आणि मान झाकण्यासाठी वापरलेले वस्त्र) हे कायदे किंवा लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा असो, या कायद्यांच्या विरोधासाठी मुसलमानांकडून नेहमी धर्माची ढाल समोर केली जाते.

८. शरीयत कायद्यात कुणीही पालट करू शकत नाही ! – मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे म्हणणे

भारतात समान नागरी कायद्यावर चर्चा होत असतांना एकदा ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चे सचिव जफरायाब जिलानी म्हणाले होते, ‘‘मुसलमानांसाठी असणारा शरीयत कायदा अल्लाची देणगी आहे, मनुष्याची नाही. आमचा शरीयत कायदा कुराण आणि हदीस यांवर आधारित आहे. त्यामुळे त्यात कुठलीही संसद पालट करू शकत नाही आणि कुणी पालट केले, तर ते आम्ही मानणार नाही. हे आम्ही पुष्कळ आधीपासून सांगत आलो आहोत आणि यावर आम्ही आजही ठाम आहोत. तीन तलाकवर बंदी आणणारे विधेयक संमत झाले असले, तरी त्याचा आमच्या दैनंदिन जीवनावर काही फरक पडणार नाही. शरीयत कायद्यात मुसलमान समाजाचे भविष्य सुरक्षित आहे. या व्यतिरिक्त अन्य कोणते कायदे आणले, तर आम्हाला अडचणी येतील.

९. शरीयत कायदा हवा असेल, तर मुसलमानांना पुढील गोष्टी कराव्या लागतील !

जफरायाब जिलानी यांचे मत हे मुसलमान समाजाचे प्रातिनिधिक मत आहे. बहुतेक सर्वच मुसलमान समाजाला शरीयतचे कायदे हवे आहेत. काही मुसलमान या कायद्याच्या विरोधातही असतीलही; पण कट्टर मुसलमानांचा दबाव आणि धाक यापायी ते त्यांचे मत खुलेपणाने व्यक्त करू शकत नाहीत; कारण धर्माविरुद्ध बोलण्याचे परिणाम काय असू शकतात, याची त्यांना पुरेपुर जाणीव आहे. मुसलमान मुल्ला-मौलवी यांच्या आणि समाजाच्या शरीयतचा आग्रह धरण्याच्या वृत्तीवर एका हिंदु बांधवाने एका व्हिडिओमधून त्याचे मत मोठ्या परखडपणे व्यक्त केले आहे.

तो हिंदु बांधव म्हणतो, ‘‘या देशातील मुसलमान बांधव नेहमी समान नागरी कायद्याला विरोध करून स्वतःसाठी शरीयत कायद्याची मागणी करतात. त्यांनी स्वतःसाठी हा कायदा जरूर कार्यवाहीत आणावा; पण त्यापूर्वी त्यांनी शरीयतमध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे पुढील अटींचेही पालन करावे.’’

अ. मुसलमानांनी विविध अधिकोष आणि पतसंस्था यांमध्ये अनामत रकमा ठेवून आजपर्यंत त्यावर जे व्याज घेतले असेल, ते व्याज तात्काळ परत करावे आणि भविष्यात अशा तर्‍हेचे कोणतेही व्याज घेऊ नये; कारण शरीयतप्रमाणे असे व्याज घेणे किंवा देणे निषिद्ध आहे. कोणत्याही मुसलमानाने कुणाला कर्ज द्यायचे असेल, तर ते बिनव्याजी द्यावे.

आ. हजची यात्रा ही केवळ स्वकमाईवरच करायची असते. त्यामुळे आतापर्यंत हज यात्रेसाठी ज्या मुसलमानांनी भारताच्या सरकारकडून (पर्यायाने हिंदूनी शासकीय तिजोरीत कररूपाने जो पैसा जमा केला त्यातून) जी सवलत घेतली असेल, ती परत करावी. भारत सरकारने हज यात्रेकरूंना रहाण्यासाठी जेवढ्या हज हाऊसची निर्मिती केली, ती निवासस्थाने शासनाला परत करावीत.

इ. मुसलमानांनी त्यांना शासनाकडून ज्या विनामूल्य सोयी सवलती मिळतात, जसे की, रेशन कार्डवर विनामूल्य धान्य, सवलतीत मिळणारे गॅस सिलिंडर, पंतप्रधानांच्या योजनेमधून मिळणारे घर, विनामूल्य वीज, पाणी, शिक्षण, वैद्यकीय सवलत, अशा सर्व सोयी सवलती घेणे बंद करावे. कारण या सर्व सोयी सवलती हिंदु आणि अन्य धर्मीय त्यांच्या कष्टाच्या कमाईतून जो कर शासकीय तिजोरीत भरतात, त्या पैशातून दिल्या जातात अन् काफिरांकडून साहाय्य घेणे, हे इस्लाम धर्माप्रमाणे हराम आहे.

ई. मुसलमानांनी त्यांची मतदान ओळखपत्रे शासनाला परत करावीत आणि यापुढे कुणालाच मतदान करू नये; कारण मुसलमानांनी मतदान करावे, असा उल्लेख शरीयतमध्ये कुठेच नाही.

उ. मदरसा आणि मौलवी यांच्या वेतनासाठी जे शासकीय साहाय्य मिळते, ते स्वीकारणे बंद करावे; कारण काफिरांकडून असे साहाय्य घेणे शरीयतप्रमाणे अयोग्य आहे.

ऊ. कोणत्याही संगीत, नाटक, सिनेमा अशा मनोरंजनात्मक कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये. मुसलमान नटनट्यांनी सिनेमा, नाटक यांमध्ये कोणतीही भूमिका करू नये; कारण इस्लाम धर्माप्रमाणे असे काम करणे हराम आहे.

ए. कोणत्याही गैरमुसलमानांच्या संस्था, उद्योग, व्यवसाय, घर, कार्यालय येथे मुसलमानांनी नोकरी करू नये; कारण खर्‍या मुसलमानाने काफिराकडे नोकरी चाकरी करणे शरीयतप्रमाणे वर्जित आहे.

ऐ. आज सर्वच गावांत आणि शहरांत मुसलमान महिला एकट्यानेच किंवा समुहाने रस्त्याने किंवा बाजारात फिरतांना दिसतात. त्यांचे असे एकट्याने फिरणे बंद करावे; कारण इस्लाम धर्माप्रमाणे घरातील एखादा पुरुष समवेत असल्याविना महिलेने एकट्याने घराबाहेर पडणे निषिद्ध आहे.

ओ. मुसलमान मुलीने किंवा स्त्रीने शासकीय रुग्णालयात वा खासगी रुग्णालयात जाऊन हिंदु किंवा अन्य धर्मियांच्या आधुनिक वैद्यांकडून उपचार करून घेऊ नयेत; कारण परपुरुषाला स्वतःचे मुख दाखवणे किंवा आपल्या शरिराला स्पर्श करू देणे, हे इस्लामला मान्य नाही.

औ. इस्लाम धर्मात कुठेही मजार (थडगे), दर्गा यांविषयी उल्लेख नाही. त्यामुळे दर्गा आणि मजारी यांच्या नावाखाली भारतातील जी सहस्रो एकर भूमी अतिक्रमण करून बळकावली आहे, ती मोकळी करावी.

अं. मुसलमान कधीच रक्तदान, अवयव दान वा देहदान करत नाहीत; पण हिंदूंचे रक्त आणि अवयव यांचे दान स्वीकारतात. यापुढे त्यांनी असे कोणतेही दान काफिरांकडून स्वीकारू नये.

क. शरीयतप्रमाणे इस्लाम धर्मात नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तीकला अशा सर्व कला वर्जित आहेत. त्यामुळे अशा कला जोपासणार्‍यांनी तात्काळ त्यापासून दूर व्हावे. तसेच या कलांना ज्या मुसलमान त्यांच्या उपजीविकेचे साधन बनवले आहे, ते त्यांनी सोडून द्यावे.

ख. आज जे मुसलमान स्त्री किंवा पुरुष चोरी वा व्यभिचार करतांना पकडले जातात. त्यांना भारतीय दंड विधानाप्रमाणे साध्या कैदेची शिक्षा होते; पण शरीयतप्रमाणे हे चूक आहे. शरीयतप्रमाणे चोरी करणार्‍या मुसलमानांचे हात तोडले पाहिजेत आणि व्यभिचार करणार्‍या स्त्रियांना भरचौकात उभे करून तिच्यावर गोट्यांचा वर्षाव करून तिला ठार केले पाहिजे.

शरीयतमध्ये सांगितलेल्या नियमांची अजूनही माहिती सांगता येईल; पण निदान वरील नियमांचे तरी मुसलमानांनी पालन करावे. जे या नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांना इसिस किंवा तालिबानवाले जशी शिक्षा देतात, तशी शिक्षा द्यावी. अन्यथा वरील नियमांचे पालन करायचे नसल्यास शरीयतविषयी काहीही बोलू नये. केवळ आपल्या सोयीप्रमाणे शरीयतची ढाल समोर करू नये. दिवाणी आणि फौजदारी असे सर्व कायदे शरीयतचेच स्वीकारावे, अन्यथा समान नागरी कायद्याला विरोध करणे बंद करावे. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांनी केवळ हिंदूंच्याच धर्मात वाटेल तशी ढवळाढवळ केली, मनमानी कायदे करून हिंदूंना नामोहरम केले आणि मुसलमानांचा करता येईल तेवढा कसा लाभ करून दिला, हे वास्तव आता लक्षात घेतले पाहिजे.

– श्री. शंकर गो. पांडे, पुसद, यवतमाळ.