Public Examination Act 2024 : प्रश्‍नत्रिका फोडणार्‍यांना होणार १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १ कोटी रुपये दंड !

देशात ‘सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४’च्या तरतुदी लागू !

नवी देहली –  केंद्र सरकारने प्रश्‍नपत्रिका फुटण्याच्या घटनांनंतर आता ‘सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४’च्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. त्या अंतर्गत परीक्षेत होणार्‍या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी किमान ३ ते ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यासह प्रश्‍नपत्रिका फोडणार्‍यांना ५ ते १० वर्षे कारावास आणि किमान १ कोटी रुपयांचा दंड, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. संसदेने ‘सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४’ फेब्रुवारी मासात संमत केला होता.

Amid NEET, UGC-NET row, central government enacts
𝐀𝐧𝐭𝐢-𝐩𝐚𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐚𝐤 𝐥𝐚𝐰 to combat cheating in various national exams

Proposes upto 𝟏𝟎 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 fine of Rs 1 crore#NEETPaperLeak pic.twitter.com/EJFWlkPKZC

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 22, 2024

१. परीक्षा आयोजित करणारी संस्था किंवा इतर कोणत्याही संस्थेने कोणताही संघटित गुन्हा केल्यास त्यांना न्यूनतम ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि ती १० वर्षांपर्यंत वाढू शकेल. यासह १ कोटी रुपयांचा दंडही होऊ शकतो.

२. कोणत्याही संस्थेचा संघटित पेपर फुटीच्या गुन्ह्यात सहभाग आढळल्यास त्याची मालमत्ता जप्त करण्याचीही कायद्यात तरतूद आहे आणि परीक्षेचा खर्चही त्या संस्थेकडून वसूल केला जाऊ शकतो. हा कायदा परीक्षेला बसणार्‍या उमेदवारांना दंडात्मक तरतुदींपासून संरक्षण देतो.

३. परीक्षेच्या वेळी कोणताही उमेदवार चुकीच्या मार्गाचा वापर करतांना पकडला गेला, तर त्याच्यावर परीक्षा संचालन संस्थेच्या तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल.

४. परीक्षेची प्रश्‍नपत्रिका किंवा उत्तरे फोडणे, उमेदवारांना अनधिकृत माध्यमांद्वारे परीक्षेच्या साहाय्य करणे, संगणक अथवा इतर उपकरणांशी छेडछाड करणे, बनावट परीक्षार्थी बसवणे यासह ‘अयोग्य मार्ग’ कायद्याने प्रतिबंधित आहे.