भारतातील न्यायालयांमध्ये रोमन न्यायदेवतेऐवजी भारतीय न्यायदेवतेची मूर्ती असावी, यासाठी नुकतीच ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा’च्या वतीने सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प.पू. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्याकडे मागणी करण्यात आली. या वेळी त्यांनी भारतीय न्यायदेवतेचे संकल्पचित्रही सुपुर्द केले. भारतातील न्यायालयांमध्ये सध्या न्यायदेवता म्हणून जी मूर्ती उभी केली जाते, ती रोमन राज्यव्यवस्थेमधून घेण्यात आली आहे. ज्यामध्ये एका स्त्रीच्या डोळ्यांवर पट्टी, एका हातात तराजू आणि दुसर्या हातात तलवार असे तिचे रूप आहे. सध्याच्या या प्रचलित न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर पट्टी असण्याचे कारण, म्हणजे न्यायालयामध्ये पद, प्रतिष्ठा, मानसन्मान वा कोणत्याही बिरुदावलीच्या अधीन न रहाता नि:पक्षपाती होऊन न्याय मिळावा, असे सांगितले जाते. भारतात इंग्रजांचे साम्राज्य स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी जी न्यायव्यवस्था रूढ केली, त्यातीलच हे न्यायदेवतेचे काल्पनिक रूप होय. त्यामुळे ‘स्वतंत्र भारतात न्यायदेवतेचे स्वरूप हे भारतीय संस्कृतीवर आधारित हवे’, अशी कुणी मागणी केल्यास त्यामध्ये काही चूक असण्याचे कारण नाही; परंतु हा विषय केवळ न्यायदेवतेच्या स्वरूपापुरता मर्यादित नाही. एकूणच न्यायव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र पालट होण्यासाठी आतापर्यंत का प्रयत्न झाले नाहीत ? त्यावर केवळ गांभीर्याने विचार करण्याची नाही, तर कृती करण्याची आवश्यकता आहे.
‘भारतीय दंड संहिता’ ही ब्रिटिश कायद्यावर आधारित आहे. वर्ष १८३४ मध्ये लॉर्ड थॉमस मेकॉले याने या संहितेची निर्मिती केली. त्याच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या कायदा आयोगाने भारतीय कायद्याच्या संहितेचे प्रारूप सिद्ध केले. ६ ऑक्टोबर १८६० मध्ये हे प्रारूप ‘कायदा’ म्हणून संमत करण्यात आले आणि १ जानेवारी १८६२ पासून हा कायदा भारतात प्रत्यक्ष लागू करण्यात आला, तो अद्यापही आहे. भारतियांवर राज्य करण्यासाठी इंग्रजांनी निर्माण केलेल्या या कायद्यामध्ये काळानुरूप पालट करणे, हे स्वतंत्र भारतात अग्रक्रमाने होणे अपेक्षित होते; मात्र त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही, हे भारतियांचे दुर्दैव आहे. यावर विचार झाला नाही, असे नाही. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असतांना देशातील कालबाह्य कायदे पालटण्यासाठी समितीही स्थापन करण्यात आली; मात्र प्रत्यक्षात त्यावर ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे अगदी वर्ष २०१९ पर्यंत शेकडो कालबाह्य कायदे अस्तित्वात होते. वर्ष २०१४ मध्ये देशात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याविषयी गतीने काम चालू केले. पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात अनेक भारतीय दंड संहितेमधील अनेक कालबाह्य कायदे रहित करण्यात आले आहे; मात्र तरीही न्यायव्यवस्थेमध्ये अद्याप अनेक गंभीर समस्या आहेत. त्यामुळे सद्यःस्थिती पहाता भारतीय न्यायव्यवस्थेचा विषय न्यायदेवतेची मूर्ती पालटण्यासह या व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र पालट करण्याच्या दिशेने जाणे अपेक्षित आहे.
भारतीय संस्कृतीवर आधारित कायदे हवेत !
अनेकदा भारतीय न्यायालयांमध्ये अमेरिका, फ्रान्स आदी विदेशातील खटल्यांचे संदर्भ न्यायदानासाठी घेतले जातात. त्या त्या देशानुसार संस्कृतीमध्ये पालट होत असतो आणि न्यायप्रक्रियेवरही त्याचा परिणाम होत असतो. युरोपात स्वैराचाराला व्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुलामा देऊन समाजमान्यता दिली गेली आहे. भारतात मात्र तो व्यभिचार मानला जातो. अशा वेळी भारतातील कायदे हे भारतीय संस्कृतीला धरून आणि येथील सांस्कृतिक मूल्यांवर आधारित असणे आवश्यक ठरते. दुर्दैवाने तसे नसल्यामुळेच ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’, ‘समलैंगिकता’ या युरोपातील स्वैराचाराचीही भारतात व्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणून चर्चा होऊ लागली. ब्रिटीशकालीन कायदे, प्रलंबित लाखो खटले, सत्र न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत ३६० कोनात पालटणारे निर्णय; न्यायालयात गेल्यावर सामान्यजन अक्षरश: भरडून निघावा, असे अधिवक्त्यांचे शुल्क अशा अनेक गंभीर समस्यांमुळे न्यायालयीन भाग किचकट झाला आहे, हे मान्य करावेच लागेल. ‘वर्षानुवर्षे खटले लढून आणि लाखो-कोट्यवधी रुपये व्यय करून मिळणारा न्याय कि अन्याय ?’, असा प्रश्न निर्माण करण्याइतकी न्यायव्यवस्था अपकीर्त झाली आहे. अशा वेळी भारतातील प्राचीन न्यायव्यवस्था कशी होती ? याचा अभ्यास करणे परिहार्य ठरते.
प्राचीन न्यायदानाचा आदर्श घ्या !
नि:पक्षपाती, सत्याला धरून आणि तात्काळ न्यायाची अनेक उदाहरणे प्राचीन भारतीय इतिहासात पहायला मिळतात. यमधर्मासमवेत बोलतांना लक्ष्मणाला न येण्याची आज्ञा दिली असतांनाही प्रजाहितासाठी तेथे आलेल्या लक्ष्मणाला प्रभु श्रीरामांनी राजसभेत मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली. कबूतराचे प्राण वाचवणार्या शिबीराजाकडे ससाण्याने स्वत:ला अन्नापासून वंचित केल्याचे म्हटल्यावर शिबीराजाने क्षणाचा विलंब न लावता स्वत:च्या मांडीचे मांस कापून देऊन ससाण्याला तात्काळ न्याय दिला. स्वप्नात राज्य दिल्याचे वचन दिल्याची आठवण करून देणार्या ऋषि विश्वामित्रांना राजा हरिश्चंद्राने तात्काळ अंगावरील आभूषणांसह स्वत:चे राज्य दिले. पेशव्यांच्या दरबारात प्रत्यक्ष दुसर्या पेशव्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावणारे रामशास्त्री प्रभुणे अशी कितीतरी उदाहरणे भारतीय न्यायव्यवस्थेत पहायला मिळतील. सध्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये न्यायव्यवस्था राज्यव्यवस्थेपासून वेगळी असली, तरी न्यायदानाचा हा आदर्श आपण घ्यायला हवा.
सद्यःस्थितीत महाराष्ट्राच्या कारागृहांतील ८० टक्के बंदीवान न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेकरता कारागृहात आहेत. एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला न्यायव्यवस्थेतील विलंबामुळे वर्षानुवर्षे कारागृहात रहावे लागणे, एखादा खटला वर्षानुवर्षे चालणे आणि न्याय मिळवण्यासाठी लाखो रुपये व्यय करणे, म्हणजे न्याय सर्वसामान्य अन् गरीब यांना मिळूच नये, अशी स्थिती निर्माण करणारे ठरते. त्यामुळे रोमन न्यायदेवतेच्या प्रतिमेसह युरोपप्रमाणे भारतातही न्यायाधीश आणि अधिवक्ता यांचा काळा झगा अन् कोट असा पेहराव, ‘माय लॉर्ड’ म्हणण्याची युरोपीय पद्धत या बाह्य गोष्टींमध्ये जसा पालट करणे आवश्यक आहे, तशी न्यायदानाची प्रक्रिया जलद होण्यासाठी न्यायदान करणारेही धर्मशास्त्राचे जाणकार आणि धर्माचरण करणारे असणे, हेही तितकेच आवश्यक आहे. अशा सर्व स्तरांवर न्यायव्यवस्थेचे भारतियीकरण होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने भविष्यात त्या दृष्टीने पावले उचलल्यास त्यातून वेळ, पैसा आणि राष्ट्रहित या सर्वांच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल.
संपादकीय : तथाकथित झुरळांचा उच्छाद !
Singapore Blocks Media : भारतियांना अपकीर्त करण्याची चिनी नागरिकांची ऑनलाईन मोहीम सिंगापूर सरकारकडून उघड
Bangladeshis At Hakimpur : हकीमपूर (बंगाल) येथील सीमेवर प्रतिदिन २०० ते ३०० बांगलादेशी परत जाण्यासाठी पोचत आहेत !
Nepal Chinese Cameras : नेपाळने भारताच्या सीमेवर बसवले चिनी कॅमेरे !
America Indian Shot Dead :अमेरिकेत अज्ञातांकडून भारतीय तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या
इस्रायलमध्ये उभारला जाणार छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा !