अफगाणिस्तानमधील तखार प्रांतात पुन्हा लागू झाले तालिबानी कायदे !
उद्या पाकिस्तान तालिबानच्या साहाय्याने भारतावर आक्रमण करण्यापूर्वीच भारताने तालिबान आणि पाक नावाची डोकेदुखी कायमची संपवली पाहिजे !
ख्रिस्ती असल्याचे सांगून हिंदु महिलेशी विवाह करून फसवणूक करणार्या धर्मांधाच्या विरोधात गुन्हा नोंद !
धर्मांधांच्या अशा कृत्यांविषयी ख्रिस्ती संघटना को बोलत नाहीत ?
ट्विटरकडून केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद याचे खाते एक घंट्यासाठी बंद !
भारताच्या केंद्रीय मंत्र्यांचे खाते बंद करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे. यातून ट्विटरची दादागिरी दिसून येते. केंद्रशासनाने ट्विटरची ही दादागिरी मोडून काढण्यासाठी आता आणखी कठोर होण्याची आवश्यकता आहे !
वडोदरा (गुजरात) येथे हिंदु पत्नीच्या बलपूर्वक धर्मांतराच्या प्रकरणी धर्मांध पती, त्याचा भाऊ आणि वडील यांना अटक
गुजरातमधील नव्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई !
असा कायदा केंद्र सरकार संपूर्ण देशासाठी कधी करणार ?
धर्मांतराच्या विरोधात फाशीसारखी कठोर शिक्षाही करणारे देश !
भारतात धर्मांतरविरोधी कायदे नसल्याने सहस्रोंच्या संख्येने हिंदूंचे धर्मांतर होत आले आहे आणि होत आहे. जर धर्मांतरबंदीचा कायदा करण्यात आला नाही, तर पुढेही धर्मांतर होत राहील आणि एके दिवशी हिंदू अल्पसंख्यांक होतील.
दक्षिण गोव्यात ३ वर्षांत राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत १०, तर तडीपारीची ५९ प्रकरणे प्रलंबित
केवळ मोठमोठ्या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करून गुन्हेगारी अल्प होणार नाही ! त्यासाठी कठोर आणि तत्पर कारवाई आवश्यक !
वलसाड (गुजरात) येथे विवाहित धर्मांधाकडून जैन तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिचे लैंगिक शोषण !
अशा धर्मांधांना शरियत कायद्यानुसार हातपाय तोडण्याची किंवा भर चौकात बांधून त्याच्यावर दगड मारण्याची शिक्षा देण्याची कुणी मागणी केली, तर आश्चर्य वाटू नये !
शेतकरी विरोधी कायदे रहित करण्यासंदर्भात खासदार गिरीश बापट यांना निवेदन !
किसान पुत्र आंदोलनाचे समन्वयक मयुर बागुल, अनंतराव देशपांडे आणि डॉ. राजीव बसर्गेकर उपस्थित होते.
तुमचे धोरण नव्हे, तर देशाचा कायदा सर्वोच्च ! – केंद्र सरकारकडून टि्वटरची कानउघाडणी
सरकारने केवळ कानउघाडणी नव्हे, तर अशी आस्थापने पुन्हा कधी देशद्रोह आणि हिंदुद्वेष करू धजावणार नाहीत, अशी त्यांना शिक्षा केली पाहिजे, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !
‘सहकारी बँकिंग कायद्या’च्या विरोधात नागरी सहकारी बँक असोसिएशन उच्च न्यायालयात जाणार
केंद्र सरकारच्या ‘सहकारी बँकिंग कायद्या’तील दुरुस्तीमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर विपरित परिणाम होणार असल्याचा दावा करत राज्यातील ‘नागरी सहकारी बँक असोसिएशन’ने उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.