कोल्हापूर, २१ जानेवारी (वार्ता.) – फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर करण्यात येणार्या दयेच्या आवेदनावर सुनावणीसाठी कालावधी निश्चित करणारी घटना दुरुस्ती करावी. कालावधी निश्चित झाल्यास कायद्यातील तरतुदीमधील पळवाटांचा क्रूरकर्मा आरोपींना लाभ होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.
फाशीची त्वरित अंमलबजावणी आवश्यक#kolhapur #crime #advijjwalnikam #presidentofindia #Mercyapplication #sakalnews #marathinews
https://t.co/oPtnvvboDO— SakalMedia (@SakalMediaNews) January 19, 2022
बाल हत्याकांड प्रकरणातील रेणुका शिंदे आणि सीमा गावीत या दोघींची फाशीची शिक्षा रहीत करून त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. कोल्हापुरात या मूळ खटल्याची सुनावणी झाली होती. त्या वेळी विशेष जिल्हा सरकारी अधिवक्ता म्हणून निकम यांनी काम पाहिले होते. जिल्हा न्यायालयाने या बहिणींना फाशीची शिक्षा ठोठावली होती.
ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम पुढे म्हणाले, ‘‘राष्ट्रपती सर्वोच्च आहेत. त्यामुळे दयेचा अर्ज किती दिवसांत निकालात काढावा, याविषयी त्यांना सूचना करता येत नाही. आता घटनेतच त्यासाठी पालट करावा लागेल. ६ मासात दयेचे आवेदन निकालात निघाले पाहिजे, अशा पद्धतीची घटना दुरुस्ती केल्यासच असे गंभीर गुन्हे करणार्या आरोपींना कायद्यातील नियमांचा पळवाटा म्हणून वापर करता येणार नाही.’