‘नानी पालखीवाला हे भारतीय कायदेविश्वातील एक युग होते’, असे म्हटले, तर अयोग्य होणार नाही. इंदिरा गांधींना त्यांच्या हुकूमशाहीची व्याप्ती वाढवायची होती. त्यामुळे त्यांना संविधानात हवे तसे पालट करायचे होते. वर्ष १९६७ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य’ अन् इतर खटल्यांत त्यांचा तो मार्ग बंद केला होता. इंदिरा गांधींनी मोठ्या जोमाने तो पुन्हा खुला करण्याचा प्रयत्न केला; पण नानी पालखीवाला यांनी तो हाणून पाडला. ‘एक अधिवक्ता काय करू शकतो ?’, याचे उदाहरण अधिवक्ता ‘नानी पालखीवाला’ होते. त्यांनी वर्ष १९८३ मध्ये ‘संविधान असे पालटता येणार नाही’, ही भूमिका न्यायालयात जोमाने लावून धरली.
संविधान आणि समाजव्यवस्था यांविषयीचे त्यांचे हे भाष्य आजही तंतोतंत लागू आहे ! ‘कितीही कायदे केले, तरी ते कायदे पाळणारा समाज कसा आहे ?’, ‘त्या कायद्यांची कार्यवाही ज्यांच्या हातात आहे, त्यांचे हृदय नैतिक, पापभिरू अथवा समाजहितैषी आहे कि नाही’, यावर कायद्याची कार्यवाही कशी होईल, ते ठरते. त्यामुळे कायदा कागदावर लिहिला गेला, तरी त्याची कार्यवाही करणार्‍याच्या हृदयातील सद्सद्विवेकबुद्धी महत्त्वाची असते, हेच सत्य आहे.’
– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद (२०.५.२०२०)
अर्थव्यवस्थेतील ही कोणती शास्त्रीयता ?
भारतातील कायदा आणि सुव्यवस्था हे केवळ केंद्र सरकारचे कार्यक्षेत्र असावे !
८ वर्षे झोपलेले हिंदू ! पालकांनी आक्षेप घेतला नसता, तर शाळेचे प्रशासन अजूनही झोपलेले असते ! अशी शाळा विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या लायकीची आहे का ?
पसार आतंकवाद्याला ३१ वर्षांनी अटक होणे, हे पोलिसांना लज्जास्पद !
बांगलादेशी-रोहिंग्या घुसखोरांवर कडक कारवाई करून त्यांना मतदान प्रक्रियेपासून रोखावे !