हिजाबप्रेमींना दणका !

न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात उघडपणे प्रतिक्रिया व्यक्त करणार्‍यांना घटना मान्य आहे का ?

शाळा आणि महाविद्यालये येथे मुलींना हिजाब घालण्याची अनुमती असणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील सर्व याचिका फेटाळून १५ मार्च या दिवशी दिला. यामुळे धर्मांध, त्यांच्या संघटना आणि पक्ष यांचे पित्त खवळले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात कट्टर हिजाबप्रेमींनी सर्वाेच्च न्यायालयात जाण्याची सिद्धता केली असली, तरी आता कर्नाटक राज्य स्तरावर तरी सध्या हा सकारात्मक निर्णय झाला आहे.

न्यायालयाचा सकारात्मक निर्णय !

निर्णय देतांना न्यायालयाने २ मुख्य गोष्टी सांगितल्या. एक म्हणजे हिजाब धर्माचा भाग नाही आणि दुसरे म्हणजे शाळेत गणवेष घालायचा नियम पाळला गेला पाहिजे. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हे सूत्र धर्मांधांनी ताणून धरले होते. ‘हिजाब’ धार्मिकतेचा भागच नाही’, असे न्यायालयाने निर्णय देतांना स्पष्ट केल्याने धर्मांधांचे बिंग उघडे पडले आहे. ‘कुठलीही वाईट गोष्ट धर्माच्या नावावर खपवू शकत नाही’, असा धडा यातून धर्मांधांना मिळू शकतो. जर कलम १४ आणि २५ नुसार धर्मस्वातंत्र्य आहे, तर शाळेला ‘विद्यार्थ्यांनी गणवेषातच आले पाहिजे’, हा नियम पालन करण्याचे स्वातंत्र्यही आहे. न्यायालयाने कुराणाची प्रत मागवून ‘हिजाब धार्मिक अंग आहे का ?’ याचा अभ्यास करुन नंतर हा निर्णय दिला आहे.

अशांती निर्माण करणार्‍यांची हार !

सध्या सामाजिक किंवा धार्मिकता यांच्या नावाखाली काहीतरी कारण काढून ‘आमच्यावर अन्याय होत आहे’, असे वातावरण निर्माण करण्याचे षड्यंत्र हिंदुद्वेषी आणि राष्ट्रविरोधी शक्तींकडून रचले जात आहे. यापूर्वी ‘मॉब लिंचिंग’, ‘असहिष्णुता’, ‘पुरस्कारवापसी’, जे.एन्.यू. प्रकरण, शाहिनबाग आंदोलन, नंतर शेतकरी आंदोलन, त्यानंतर दोन मासांपूर्वी कर्नाटकात जन्माला आलेले हिजाबचे सूत्र, अशी काही ना काही सूत्रे काढून त्याला नियोजनबद्धरित्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पसरवून वातावरण तापवले जाते. यातून भारतात अशांती आणि भारताबाहेर ‘भारतविरोधी वातावरण निर्माण करणे’ हा राष्ट्रविरोधकांचा त्यामागील दुष्ट हेतू असतो. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हिजाब कारस्थानाला काही प्रमाणात तरी शह मिळाला आहे. त्यामुळे धर्माच्या नावाखाली धर्मांधांचे वर्चस्व वाढवण्याच्या, त्यांचे संख्याबळ दाखवण्याच्या, त्यातून उद्दाम कारवाया करण्याच्या, स्वतःचे वेगळेपण दाखवून असुरक्षित असल्याचे ढोंग वठवण्याच्या वृत्तीला चाप बसण्यास साहाय्य होणार आहे. हिजाबला विरोध करण्याचे निमित्त करून ‘अल्ला हू अकबर’च्या घोषणा देणारे व्हिडिओ काढून प्रसारित करणे, अन्य राज्यात ठिकठिकाणी मुसलमान महिलांचे मोर्चे काढणे, नगरपालिकेच्या प्रवेशद्वाराला ‘अल्ला हू अकबर’ घोषणा देणार्‍या मुलीचे नाव देणे अशा प्रकारच्या घटना नियोजनपूर्वक करण्यात आल्या, असा सर्वांचा दाट संशय आहे.

इस्लामपंथियांचा फुकाचा विरोध !

उत्तरप्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे नेते शफीकुर्रहमान बर्क यांनी ‘हा इस्लामविरोधी निर्णय आहे’, तर ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’च्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी ‘हा मुलींच्या स्वातंत्र्यावर घातलेला घाला आहे’, अशी या निर्णयाच्या विरोधात प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एम्.आय.एम्. पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, तसेच काही धर्मांधांकडून या निर्णयाच्या विरोधातील प्रतिक्रिया येणे चालू झाले आहे. ‘आमच्या सुरक्षिततेसाठी हिजाब आम्हाला आवश्यक वाटतो’, असे काही सामान्य मुसलमान महिलांचे मत आहे. वास्तवात हिंदूबहुल समाजात मुसलमान स्त्री ही कायम सुरक्षितच असते. हिंदूंकडून मुसलमान महिलेवर अत्याचार झाल्याची किती प्रकरणे समोर आली आहेत ? किंबहुना मुसलमानांच्या घरातच सर्व नात्यांच्या पुरुषांकडून तिच्यावर सर्रास अत्याचार केले जात असल्याची वृत्ते अनेकदा प्रसिद्ध होतात. विशेष म्हणजे हे अन्यायाचे स्वरूप त्यांचे कुटुंब आणि समाज येथे सर्वमान्य असते अन् त्याला कित्येकदा धार्मिक रंगही दिलेला असतो. इथे लक्षात घेण्यासारखे सूत्र म्हणजे हिजाबचा पुरस्कार करणार्‍यांना आकांडतांडव करण्याची काहीच आवश्यकता नाही; कारण हा निर्णय उच्च न्यायालयाने केवळ शाळा आणि महाविद्यालय यांसाठी दिला आहे; वैयक्तिक जीवनासाठी नव्हे. एकीकडे मुसलमान मुख्य प्रवाहात नसल्याची ओरड करायची आणि दुसरीकडे न्यायालय अशा निर्णयाच्या माध्यमातून त्यांना मुख्य प्रवाहात घेत असतांना त्याला विरोध करायचा हा दुटप्पीपणा नव्हे का ? अनेक लोकप्रतिनिधी आणि प्रतिष्ठित यांनी ‘हिजाब घालण्याचा हा गोंधळ आताच्या काळात नव्याने निर्माण केलेला आहे’, असे स्पष्टपणे सांगून न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. केरळचे राज्यपाल आरिफ महमंद खान यांनी ‘कुराणमध्ये ‘हिजाब’ असा शब्द नाही. ‘खिमार’ (कपडा) कमीजवर घालण्याच्या संदर्भात उल्लेख आहे. तोंडवळ्यावर कपडा घेण्याचा उल्लेख कुठेही नाही’, असे एका वाहिनीवर अतिशय विस्तृतपणे स्पष्ट केले. ‘कुराणात मुसलमानांसाठी ज्या अत्यावश्यक ५ गोष्टी सांगितल्या, त्यात हिजाबचा उल्लेख नाही’, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. जम्मू- काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांनी हा वैयक्तिक प्रश्न असल्याचे सांगून कित्येक देशात हिजाबवर बंदी असल्याचेही सांगितले.

या सर्व वादातून बोध घेण्याची गोष्ट म्हणजे जसजसे हिंदूंचे संघटन वाढत आहे, हिंदू जागृत होत आहेत, तसतसे हिंदुविरोधी अधिक सतर्क होऊन काही ना काही निमित्त काढून धर्मांध कारवाया करत आहेत. न्यायालयही सत्य स्थिती पुढे आणत आहे. हिंदूंनीही संघटितपणे वैध मार्गाने वैचारिक प्रतिवाद करत हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेपर्यंत संघर्ष करत राहिले पाहिजे !