गोवा सरकारचा शिलकी महसूल ५९ कोटी रुपयांवरून २ सहस्र ४०० कोटी

महालेखापालांचा अहवाल

पणजी, ७ ऑगस्ट (वार्ता.) – वर्ष २०१८ ते वर्ष २०२३ या ५ वर्षांपैकी ३ वर्षांच्या शिलकी महसुलाची नोंद झाली असून वर्ष २०२२-२३ मध्ये सर्वांत अधिक म्हणजे २ सहस्र ४०० कोटी रुपयांच्या शिलकी महसुलाची नोंद झाली असल्याचे महालेखापालांच्या (‘कॅग’च्या – ‘कॉम्पट्रोलर अँड ऑडीटर जनरल ऑफ इंडिया’च्या) अहवालात म्हटले आहे. वर्ष २०२१-२२ मध्ये सरकारचा शिलकी महसूल ५९ कोटी रुपये होता. त्या तुलनेत वर्ष २०२२-२३ मध्ये तो २ सहस्र ४०० कोटी झाला आहे. ३१ मार्च २०२३ या दिवशी कॅगने तयार केलेल्या राज्याच्या वित्तीय लेखातपासणी अहवालामध्ये पुढील सूत्रे दिली आहेत.

वर्ष २०२२-२३ मध्ये गोवा राज्याचे दरडोई उत्पन्न ५ लाख ७५ सहस्र ५०४ रुपये होते.

दारिद्ररेषेखालील लोकसंख्या ५.०९ टक्के होती.

मार्च २०२३ मध्ये गोवा राज्यावरील एकूण थकित कर्ज ३१ सहस्र १०४ कोटी रुपये होते.

राज्याच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये ९.७३ टक्के वाढ झाली.

वर्ष २०२१-२२ मध्ये असलेली २ सहस्र ६२४ कोटी रुपये वित्तीय तूट न्यून होऊन वर्ष २०२२-२३ मध्ये वित्तीय तूट १ सहस्र २७ कोटी रुपये झाली.

राज्य सरकारचा खर्च मोठ्या प्रमाणात राज्याच्या महसूल स्रोतांमधून करण्यात आला असून राज्याला करविरहित आणि कराद्वारे येणारा महसूल ६८ टक्के होता.

राज्याचा एकूण खर्च (महसूल खर्च, भांडवल खर्च आणि कर्ज अन् आगाऊ रक्कम) दरडोई उत्पन्नाच्या २८.४१ टक्क्यांवरून ३१.५७ टक्क्यांवर गेला असून दरडोई उत्पन्नाच्या २५ टक्के हे एफ्आर्बीएम् (फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट)ने ठेवलेले लक्ष्य गोवा राज्याने पूर्ण केले आहे.

या लेखातपासणीमध्ये राज्य सरकारच्या २४ खात्यांना दिलेल्या २ सहस्र ५४६ कोटी ४० लाख रुपयांच्या अनुदानाविषयीची ११ सहस्र ७०५ उपयोजन प्रमाणपत्रे (वापर केल्यासंबंधीची प्रमाणपत्रे) सरकारने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सादर केलेली नाहीत.