बेंगळुरू येथे बसवाहकाने प्रवाशाला तिकिटाचा एक रुपया परत न दिल्याने प्रवाशाने ग्राहक न्यायालयाकडे तक्रार केली. याच्या परिणामस्वरूप न्यायालयाने ग्राहकाला ३ सहस्र रुपयांची हानीभरपाई देण्याचा आदेश दिला.
विशाळगडावर सर्रास पशूहत्या केली जाते आणि हे गेली अनेक वर्षे गडप्रेमी शासनास निवेदन, आंदोलन यांद्वारे सांगत आहेत. त्या संदर्भात कारवाईचे अधिकार असतांनाही आजपर्यंत विशाळगडावर चालू असलेल्या पशूहत्येच्या संदर्भात कारवाई का करण्यात आली नाही ?
स्‍वातंत्र्याच्‍या ७५ वर्षांनंतरही उपराजधानीसारखी शहरे अस्‍वच्‍छ असणे हा जनतेला प्रशासनाने शिस्‍त न लावल्‍याचा परिणाम !
या कारवाईत संबंधित दुकानदाराला १० सहस्र रुपये दंड आकारण्यात आला. नवी मुंबई महानगर पालिकेच्या अधिकार्‍यांना तुर्भे येथे लक्ष्मी इंटरप्राईजेस या दुकानात मोठ्या प्रमाणात थर्माकोलचा साठा असल्याची माहिती मिळाली होती.
उरलेल्या ७ आरोपींनाही शिक्षा होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे अपेक्षित !
भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालणार्‍यांना, तसेच घाण करणार्‍या पाळीव कुत्र्यांच्या मालकांकडून २०० रुपये दंड वसूल केला जात आहे. स्वच्छतेच्या दृष्टीने आता शहरातील मोकळ्या भूखंडांवर साचलेला कचरा उचलण्याचा व्यय संबंधित भूखंड मालकांकडून वसूल केला जाणार आहे.
दीपावलीच्या कालावधीत खासगी बसगाड्यांकडून भाडेवाढीच्या निमित्ताने जी लूट होते, त्याची तक्रार नोंदवण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून एक क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला होता. या क्रमांकावर ‘शून्य’ तक्रारी नोंद झाल्या, असे कार्यालयातील संबंधित अधिकार्‍यांनी सांगितले.
असा निर्णय सर्वत्रचेच सरकार का घेत नाही ?
न्यायालयाने हरिद्वारमधील मद्यविक्री करणार्‍या २ दुकानांना मद्यविक्री करतांना अधिक शुल्क आकारल्याच्या प्रकरणी १० लाख रुपयांची हानीभरपाई देण्याचा आदेश दिला. यासह खटल्याच्या व्ययासाठी (खर्चासाठी) १० सहस्र रुपयांचा दंडदेखील केला.
ज्याला ‘कचरा सार्वजनिक ठिकाणी टाकू नये’ हे समजत नाही, तो महानगरपालिकेचा लोकप्रतिनिधी होण्यास पात्र आहे का ?