जी.आय.एस्. मॅपिंगसाठी नेमलेल्या आस्थापनांना पावणेतीन कोटी रुपयांचा दंड !
शहरातील मिळकतकराची माहिती घेण्यासाठी आस्थापनांनी चुकीच्या पद्धतीने काम केल्याने अनेक मिळकतधारकांची ४० टक्केची सवलत रहित झाली आहे. यामुळे नागरिकांना मिळकत कराची ज्यादा रकमेची देयके आल्याने महापालिका प्रशासनावर प्रचंड टीका होत आहे.