‘न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अँड डिजिटल स्टँडर्ड्स अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने (‘एन्.बी.डी.एस्.ए.’ने) ‘न्यूज १८ इंडिया’ या वृत्तवाहिनीला चर्चासत्रात सहभागी हिजाब समर्थक मुसलमानांना ‘अल् कायदा’ या आतंकवादी संघटनेचे समर्थक असल्याचे म्हटल्याने ५० सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
वाहतुकीचे नियम जनतेच्या आणि वाहनांच्या सुरक्षिततेसाठी असतात. ‘ऐन सणांच्या वेळी त्यावरील दंड माफ केल्याने अपघात होण्याची शक्यता अधिक वाढू शकते आणि यात लोकांचा जीव जाऊ शकतो’, याचा विचार कोण करणार ?
देहली राज्यामध्ये फटाक्यांची निर्मिती, संग्रह आणि विक्री करणार्‍यांना ५ सहस्र रुपयांचा दंड आणि ३ वर्षांपर्यंत कारावास अशी शिक्षा होऊ शकते, अशी माहिती देहलीचे पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनी दिली.
देशातील प्रत्येक राज्याची माहिती घेऊन अशा प्रकारचा दंड वसूल करून तो पर्यावरणाच्या रक्षणावर खर्च करण्यास प्रारंभ करण्यात आला, तर प्रशासनाला वचक बसेल !
धार्मिक कट्टरतावाद रोखण्यासाठी स्वित्झर्लंडमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
नागपूर महानगरपालिकेने नुकतेच सार्वजनिक ठिकाणी लघवी करणे, थुंकणे, तसेच कचरा फेकणार्‍यांवर कारवाई चालू केली आहे. आता पुढच्या टप्प्यात शौचासाठी पाळीव श्वानांना रस्त्यांवर घेऊन येणार्‍या श्वानमालकांवर दंड आकारण्याची सिद्धता महानगरपालिकेने केली आहे.
वीज वितरण आस्थापनाच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधात यशस्वी लढा देणारे ओरोस येथील विष्णुप्रसाद दळवी यांचे अभिनंदन ! ग्राहकांना विविध कारणांनी वेठीस धरणार्‍या वीज वितरण आस्थापनाला हा मोठा धक्का आहे !
प्लास्टिक आणि थर्माकोल बंदी अधिनियम अधिसूचनेनुसार प्लास्टिक आणि थर्माकोल विक्रेता अन् वापर करणारे दोघेही दंडास पात्र असल्याने हा दंड करण्यात आला.
अशा वासनांधांना शरीयत कायद्यानुसार कमरेभर खड्ड्यात गाडून त्यांच्यावर दगड मारून त्यांना ठार करण्याची शिक्षा द्यायला हवी, अशी कुणी मागणी केली, तर आश्‍चर्य वाटू नये !
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने प्लास्टिकच्या बंदीविषयी बर्‍याच मोहिमा आणि उपक्रम राबवले, तरी व्यापारी, फेरीवाले, फळ आणि फूल विक्रेते हे प्लास्टिकचा वापर करतच आहेत. पालिकेच्या घनकचरा विभागाने प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर करणार्‍या दुकानमालकांवर दंडात्मक कारवाई चालू केली आहे.