तहसीलदाराने भगवान शंकराच्या नावाने न्यायालयात उपस्थित रहाण्याची नोटीस बजावल्याने भाविकांनी मंदिरातील शिवलिंगच न्यायालयात आणले !
अशा तहसीलदारांवरच न्यायालयाने कारवाई केली पाहिजे, असेच जनतेला वाटते !
वापी (गुजरात) में सेंट मेरी विद्यालय द्वारा ‘जय श्रीराम’ कहनेवाले २ छात्रों को दंड देने के प्रयास को हिन्दू संगठनों ने रोका !
ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई हो !
विधानसभेच्या अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेला आक्षेप घेणारी भाजपचे आमदार गिरीश महाजन यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली !
‘महाराष्ट्राचे सध्याचे दुर्दैव असे की, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांच्या सोबत नाहीत. त्यांच्या या वादात हानी कुणाची होत आहे ?’, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
‘एन्.एस्.ई.’चे माजी समूह संचालक आनंद सुब्रह्मण्यम् यांना सीबीआयकडून अटक
‘नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज’चे (एन्.एस्.ई.चे – राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे) माजी समूह संचालक आनंद सुब्रह्मण्यम् यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) येथून अटक केली. एन्.एस्.ई.च्या कामकाजामध्ये ते अनावश्यक दखल देत असल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
मुंबईत सदनिकांची अनधिकृत विक्री दंड आकारून नियमित करण्यात येणार !
कब्जे हक्काने दिलेल्या भूमीवरील सदनिकांचे मूळ आणि नंतरच्या मालकांनी केलेले सर्व विक्री व्यवहार १ ते ५ टक्के दंड अन् हस्तांतर शुल्क आकारून नियमित करण्यात येणार आहेत, असा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे.
बाललैंगिक अत्याचारप्रकरणी आरोपीला आजन्म कारावासाची शिक्षा !
या प्रकरणी पीडितेच्या आईने माजलगाव ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे तक्रार दिली होती. त्यानंतर आरोपीविरोधात बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला होता.
‘इस्लामिक स्टेट’मध्ये सहभागी होण्यासाठी गेलेल्या मुंबईतील २ धर्मांधांना ८ वर्षांचा कारावास !
असे किती धर्मांध अशा आतंकवादी संघटनांत सहभागी होण्यासाठी गेले होते आणि किती जणांना सरकारने अटक करून कारागृहात टाकले, याचीही माहिती जनतेला कळली पाहिजे !
साहाय्यक प्रादेशिक वाहन अधिकारी यांनी आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक त्रासापोटी सव्याज ५० सहस्र रुपये आणि तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम तक्रारदाराला द्यावेत ! – जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, रत्नागिरी
वाहन विहित मुदतीत हस्तांतरण न केल्यामुळे केलेली तक्रार आणि त्याचा निकाल !
उत्तरप्रदेशमध्ये लव्ह जिहादविरोधी कायद्याद्वारे पहिली शिक्षा !
‘लव्ह जिहाद’ हे थोतांड आहे’, असे बेंबीच्या देठापासून ओरडणारे पुरो(अधो)गामी, धर्मनिरपेक्षतावादी, साम्यवादी आणि उदारमतवादी चमूला आता काय म्हणायचे आहे ? आता न्यायालयांचेही ‘भगवेकरण’ झाले आहे, असे या चमूने म्हटल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको !
लस प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान मोदी यांच्या छायाचित्राला विरोध करणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळली
भारतात कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेतल्यानंतर दिल्या जाणार्‍या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र असते. या छायाचित्राविषयी आक्षेप घेणारी एक याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळत याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.