शहरांमध्ये एका कुटुंबाला केवळ १ गाय किंवा म्हैस पाळण्याची अनुमती

राजस्थानच्या काँग्रेस सरकारचा तुघलकी कायदा

  • वार्षिक १ सहस्र रुपये शुल्क देऊन घ्यावी लागणार अनुज्ञप्ती

  • गाय किंवा म्हैस सार्वजनिक ठिकाणी आढळली, तर १० सहस्र रुपये दंड

अशा प्रकारचा कायदा करून काँग्रेस सरकार पशूपालनावर एकप्रकारे बंदीच घालण्याचा प्रयत्न करत आहे ! – संपादक

जयपूर (राजस्थान) – राजस्थान राज्यातील काँग्रेस सरकारने पशूपालन करणार्‍यांसाठी एक नवीन कायदा बनवला आहे. त्यानुसार शहरी भागामध्ये एका कुटुंबाला केवळ एक गाय किंवा म्हैस पाळण्याचीच अनुमती दिली जाणार आहे. तसेच यासाठी सरकारकडून १ सहस्र रुपये शुल्क देऊन वार्षिक अनुज्ञप्ती (परवाना) घ्यावी लागणार आहे. हा नियम राज्यातील २१३ शहरांमध्ये लागू होणार आहे.

या कायद्यानुसार जर गोवंश मोकळ्या जागेवर फिरत असेल, तर मालकाला १० सहस्र रुपये दंड भरावा लागणार आहे. पशूसाठी अनुज्ञप्ती मिळाल्यावर पशूच्या कानाला ‘टॅग’ लावण्यात येईल. यात मालकाचे नाव, पत्ता, भ्रमणभाष क्रमांक आदी माहिती असणार आहे. प्रत्येक १० दिवसांनंतर पशूचे शेण शहराबाहेर नेऊन टाकावे लागणार आहे. जेथे पशूला ठेवणार त्याची योग्यरित्या स्वच्छता करावी लागणार आहे. जर तेथे अस्वच्छता असेल, तर ५०० रुपये दंड भरावा लागणार आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास १ मासाची नोटीस देऊन अनुज्ञप्ती रहित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधित व्यक्ती पुन्हा कधीही पशूपालन करू शकणार नाही.