उत्तराखंडमधील मदरशांतील विद्यार्थ्यांना गणवेश लागू होणार !
पुढील वर्षीपासून राज्यातील वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीतील सर्व १०३ मदरशांमध्ये गणवेश लागू करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील विद्यापिठांतील भाषा विभागांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापकांचा अभाव !
असे असेल, तर विद्यार्थी भाषासंपन्न कसे होणार ? नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंतर्गत नियमित प्राध्यापक भरतीसाठीही प्रयत्न होणे आवश्यक आहे !
शैक्षणिक निर्देशांकात सातारा जिल्हा महाराष्ट्रात प्रथम !
शैक्षणिक निर्देशांकात सिंधुदुर्ग जिल्हा द्वितीय, तर रत्नागिरी जिल्ह्याने तृतीय क्रमांक मिळवला आहे. गेल्या ३ वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या वतीने शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत.
आधुनिकतेच्या नावाखाली बोकाळलेला स्वैराचार आणि ढासळलेली नैतिकता !
‘सध्याची शिक्षणपद्धत अशी झाली आहे की, मुलांना थोर आध्यात्मिक व्यक्तींचे मोठेपण दाखवण्याची सोय राहिली नाही. जीवन मूल्यांविषयी सर्वत्र प्रचंड अज्ञान पसरलेले आहे. या तरुणांना मूलभूत मूल्यांचे शिक्षण देऊन उच्च आदर्श कोण प्रस्थापित करणार आहे ?
केरळच्या इस्लामी संस्थेत शिकवली जातात गीता आणि उपनिषदे !
धर्मांध मुसलमानांनी आता या इस्लामी संस्थेच्या स्तुत्य अभ्यासक्रमावर आगपाखड करायला आरंभ केल्यास आश्चर्य वाटू नये !
गोव्यात वर्ष २०२४-२५ पासून ‘जीसीईटी’ परीक्षा नाही : प्रवेशासाठी ‘जेईई मेन’ परीक्षा अनिवार्य
राज्यातील अभियांत्रिकी आणि ‘फार्मसी’ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी आता राष्ट्रीय स्तरावरील ‘जेईई मेन’ परीक्षेत मिळणार्‍या गुणांच्या आधारावर या अभ्यासक्रमांना प्रवेश दिला जाणार आहे. तंत्रशिक्षक संचालनालयाने यासंबंधी सूचना प्रसिद्ध केली आहे.
अधिकारी पदावर योग्य व्यक्तीच हवी !
महत्त्वाच्या पदावर भ्रष्ट आणि मनमानी कारभार करणारी व्यक्ती अधिकारी म्हणून रहाणे घातक आहे. शिक्षण विभागात इतरांची गळचेपी होणार नाही, याची काळजी घेणारा अधिकारी त्या पदावर असायला हवा.
उज्जैन येथील कॉन्व्हेंट शाळेतील ख्रिस्ती शिक्षक विद्यार्थिनींना दाखवत होता अश्‍लील व्हिडिओ !
पालकांच्या तक्रारीनंतर अटक
शाळेच्या व्यवस्थापनाकडून प्रकरण दाबण्याचा झाला होता प्रयत्न !
इयत्ता १० आणि १२ वी च्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ !
अंतिम वार्षिक परीक्षेचा अर्ज भरण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २५ नोव्हेंबर, तर इयत्ता १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
सिंधुदुर्ग : अल्प पटसंख्या असलेल्या सरकारी शाळा बंद करण्याची कार्यवाही तात्काळ थांबवा !
एकीकडे ‘प्रत्येक मुलाला किमान शिक्षण मिळायलाच हवे’, असे सांगितले जात असतांना पटसंख्या अल्प असल्याने दुर्गम भागातील प्राथमिक शाळा बंद करणे कितपत योग्य ? गरीब आणि आदिवासी भागांतील पालक मुलांना कधी शाळेत पाठवतील का ?