दोडामार्ग – २० हून अल्प पटसंख्या असलेल्या शाळेत निवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना मानधन तत्त्वावर सामावून घेण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला आहे. हा निर्णय शिक्षणशास्त्र पदविकाधारक (डी.एड्.) बेरोजगारांसाठी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात जिल्ह्यातील डी.एड्. बेरोजगारांमध्ये तीव्र संताप आहे, अशी माहिती डी.एड्. बेरोजगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय फाले यांनी दिली.
(सौजन्य : Kokansad Live)
गेली अनेक वर्षे शिक्षक भरती झालेली नाही. आता शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा होत असतांनाच शालेय शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी सेवानिवृत्त शिक्षकांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला. गेली १० वर्षे शिक्षक भरती न झाल्यामुळे स्थानिक डी.एड्. पदविकाधारक बेरोजगार झाले आहेत. ती पदवी शिक्षण क्षेत्राखेरीज अन्य कुठेही उपयोगात नाही. त्यातच आता शासनाने शिक्षक पात्रता परीक्षेची अट घातली असून या परीक्षेत घोळ झाल्याचे उघड झाले आहे. इयत्ता १० वी आणि १२ वी यांची गुणवत्ता, तसेच डी.एड्. पदविकेत मिळवलेली गुणवत्ता असतांना पुन:पुन्हा गुणवत्ता का तपासली जात आहे ? केवळ परीक्षांचा मांडलेला खेळ, १० वर्षांत परीक्षांसाठी शुल्क आकारून भरलेली तिजोरी, प्रमाणपत्रांचा उघड झालेला भ्रष्टाचार यामुळे आता कुणाचाच परीक्षांवर विश्वास राहिलेला नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत १ सहस्र ११४ पदे रिक्त आहेत. शासनाच्या ऑनलाईन भरती प्रक्रियेतील गोंधळ लक्षात घेता सद्य:स्थितीत भरती प्रक्रिया होणे अशक्य वाटत आहे. शिक्षकांअभावी जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची मोठी हानी होणार आहे. त्यामुळे शिक्षक भरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांना संधी दिली पाहिजे, असे मत फाले यांनी व्यक्त केले आहे.