राज्यातील २ सहस्र ६०० हून अधिक शाळांच्या कागदपत्रांची पडताळणी होणार !
शिक्षण मंदिर म्हणवल्या जाणार्या शाळांची प्रमाणपत्रे बनावट असणे, हा शिक्षण क्षेत्राला लागलेला कलंकच होय !
शिक्षण मंदिर म्हणवल्या जाणार्या शाळांची प्रमाणपत्रे बनावट असणे, हा शिक्षण क्षेत्राला लागलेला कलंकच होय !
येत्या शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षण हे मातृभाषेतून देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. ‘बालभारती’ हा पुस्तक निर्मिती करणारा विभाग असला, तरी पुढील काळासाठी चित्रफीतीद्वारे लहान मुलांना शिक्षणाची सोय करण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
जे लोक चिंता करतात, त्यांचे जीवन तणावग्रस्त असते. जे काम आपण करत आहोत, ते भयमुक्त होऊन करायला हवे. ‘वॉरियर्स’ होणे म्हणजे आपण प्रथम भयमुक्त होणे होय.
हे आहेत पाश्चात्त्य मेकॉले शिक्षणपद्धतीचे दुष्परिणाम ! कुठे विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांत पारंगत करून त्यांचा सर्वांगीण विकास साधणारी गुरुकुल पद्धत, तर कुठे प्राथमिक गणितही सोडवू न शकणारे विद्यार्थी निर्माण करणारी मेकॉले शिक्षणपद्धत !
अकरावी आणि बारावी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात संस्कृत व्याकरणासह संस्कृत भाषेच्या अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता आणि अन्य हिंदु धार्मिक ग्रंथ यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवण्यासाठी राज्यशासनाकडून ११ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल.
संत गोस्वामी तुलसीदास यांनी ‘श्रीरामचरितमानस’ हा ग्रंथ लिहून रामभक्तांवर अनंत उपकार केले आहेत. हा ग्रंथ हिंदुस्थानातील अनेक लोकांचा नित्य वाचनातील ग्रंथ आहे.
धुळे जिल्ह्याचे माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी देसले यांनी ६ जानेवारी या दिवशी जिल्ह्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये यांतील मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवून शाळा-महाविद्यालये यांमध्ये सरस्वतीदेवीचे चित्र असल्यास ते काढण्याचा आदेश दिला होता.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधा, तसेच दैनंदिन व्यय (खर्च) यांसाठी सरकारकडून शाळांना सादिल अनुदान दिले जाते; परंतु राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांकडून या अनुदानाच्या व्ययाचा (खर्चाचा) तपशील शिक्षण संचालनालयाला सादर केला जात नाही.
शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे म्हणाले की, बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणी पोलिसांकडे तक्रार प्रविष्ट करण्यात आली आहे. राज्यातील ६६६ शाळांची माहिती जुळत नसल्याने संबंधित शाळांच्या मान्यतेच्या संदर्भातील कागदपत्रे पडताळण्याचे आदेश शिक्षणाधिकार्यांना देण्यात आले आहेत.