तमिळनाडूमध्ये सनातन निर्मूलन परिषद घेतली जाते आणि त्याला राज्याचे मंत्री उपस्थित रहातात, हीच त्यांची धर्मनिरपेक्षता आहे का ?
अनुमती न घेतल्याने पुतळा हटवल्याची प्रशासनाची माहिती
स्वतःला नास्तिकतावादी मानणार्या द्रमुकवाल्यांकडून याहून वेगळी काय अपेक्षा करणार ?
कारागृहात जाण्यापासून वाचण्यासाठी अटक करण्यात आलेल्या राजकारण्यांना हमखास होणारा आजार ! अशांवर कारवाई होणे आवश्यक !
आम्ही राज्यात चित्रपटावर बंदी आणलेली नाही. चित्रपटगृहाच्या मालकांनीच प्रेक्षकांचा अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने चित्रपट हटवला आहे, असे प्रतिज्ञापत्र तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारने ‘द केरल स्टोरी’विषयी सर्वाेच्च न्यायालयात सादर केले.
सरकारने म्हटले की, हा चित्रपट १९ मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला होता. चित्रपटावर बंदी आणली असल्याचा कोणताही पुरावा याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेला नाही.
हिंदूंच्या देशांत हिंदूंवर होणारे अत्याचार न रोखता हे अत्याचार जगासमोर आणणार्या चित्रपटावरच बंदी घालणार्या बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि तमिळनाडू सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम् या पक्षांना हिंदूंनी राजकीय धडा शिकवणे आवश्यक !
मुळात द्रमुक हा हिंदुविरोधी पक्ष असून त्यास मत न देण्यातच तमिळनाडूतील हिंदूंचे हित आहे. अर्थात् गेल्या अनेक दशकांच्या तेथील द्रविड आंदोलनाचा वैचारिक पगडाही तेथील हिंदूंवर आहे.
ख्रिस्ती मिशनरी अवैधरित्या काही करत नसल्याचाही केला दावा !
न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणार्या कायदाद्रोही पोलिसांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक !
हिंदुद्वेषी द्रमुकच्या राज्यातील पोलिसांकडून वेगळी अपेक्षा काय करणार ?