शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात खलिस्तान्यांचाही समावेश आहे, हे उघड होत असतांना आणि जिहादी विचारसरणीचेही लोक यात सहभागी होतांना दिसत असल्याने हे आंदोलन आता देशविरोधी होऊ लागले आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये !
नवी देहलीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना साहाय्य करणार्‍या संघटनांमध्ये देहली दंगलीच्या प्रकरणी नाव आलेल्या ‘युनायटेड अगेन्स्ट हेट’ (यू.ए.एच्.) या इस्लामी संघटनेचाही समावेश आहे. तिला २५ मशिदींमधून साहाय्य मिळत आहे.
धर्मांध संगठनों का उद्देश्य समझें !
स्वत:च्या देशात मानसिक आजार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यसने, महिलांवरील हिंसा इत्यादी प्रश्‍नांविषयी ट्रूडो यांनी लक्ष दिल्यास कॅनडावासियांना साहाय्याचे ठरले असते; मात्र खलिस्तानवादाचे भूत डोक्यावर बसलेल्या ट्रूडोंना ते कळणार नाही. आता केंद्र सरकारने केवळ उत्तर देऊन नव्हे, तर ट्रूडो यांना खडसावून लगाम घालावा, ही अपेक्षा !
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात हरियाणा आणि पंजाब राज्यांतील शेतकर्‍यांनी ‘चलो देहली’ आंदोलन चालू केले आहे; मात्र त्यांना देहलीच्या सीमेवरच रोखण्यात आले आहे. त्यामुळे या सीमेवर सैन्य छावणीचे स्वरूप आले आहे.
पोलिसांनी शेतकऱ्यांना रोखल्याने आक्रमक झालेल्या शेतकर्‍यांनी बॅरिकेड्स उचलून उड्डाणपुलाच्या खाली फेकून दिले. आंदोलनकर्त्यांकडून पोलिसांवर दगडफेकही करण्यात आली. देहली पोलिसांनी पाण्याचे फवारे आणि अश्रूधूर यांचा वापर केला.
देहलीमध्ये कोरोनामुळे १ सहस्र ४०० जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे अनेक मृतदेहांना स्मशानामध्ये जागा नसल्याने अंत्यसंस्कारापासून थांबवून ठेवण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने अद्याप जिहादी संघटना पी.एफ्.आय.वर बंदी का घातली नाही, असा प्रश्‍न धर्माभिमानी हिंदूंच्या मनात पडत आहे !
आज १२ वर्षांनंतरही आतंकवादी पुन्हा असेच आक्रमण करण्याची सिद्धता करतात, हे पहाता भारताने गेल्या १२ वर्षांत देशातील जिहादी आतंकवाद नष्ट केलेला नाही, त्यासाठी त्याचा निर्माता असलेल्या पाकला नष्ट करण्याचे धाडस भारताने आता दाखवायला हवे !
देहलीमध्ये गेल्या २४ घंट्यांमध्ये ७ सहस्र ४८६ नवे रुग्ण आढळले. त्यानंतर आता देहली सरकारने देहलीत मास्क न घालणार्‍यांना २ सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावण्याची घोषणा केली. यापूर्वी ५०० रुपयांचा दंड होता.