महाराष्ट्र शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयातील १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा १० वर्षांनंतरही चौकशीच्या फेर्‍यातच !

चौकशीविषयी हिंदु विधीज्ञ परिषदेकडून सरकारकडे विचारणा !

पुणे येथे ५ सहस्र रुपयांची लाच स्वीकारतांना पोलीस हवालदाराला अटक !

पोलीस विभागातील भ्रष्टाचारच संपत नाही, हे दुर्दैवी आणि संतापजनक ! लाचखोर पोलिसांना अन्यांच्या तुलनेत अधिक कठोर शिक्षा द्यायला हवी !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लाल किल्ल्यावरून जनतेला पाच संकल्प पूर्ण करण्याचे आवाहन

आपल्याला आपल्या सामर्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. देश यापुढे ‘पंचप्राण’ आणि मोठे संकल्प घेऊन पुढे जाणार आहे. भारताची ‘विकसित राष्ट्र’ म्हणून ओळख निर्माण करायची आहे. हा पहिला प्राण आहे. दुसरा प्राण गुलामीचा अंश बाहेर काढणे, हा आहे.

बंगालमधील प्राथमिक शिक्षक भरती घोटाळा आणि कठोर कारवाईची आवश्यकता !

प्रतिदिन सकाळी दैनिक उघडले की, कुणालातरी अटक आणि कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार अशाच बातम्या वाचायला मिळतात. या व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंद व्हावेत. तसेच त्यांची स्थावर जंगम मालमत्ताही सरकारने कह्यात घ्यावी.

महाराष्ट्रापासून बंगालपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कायद्याचा धाक !

कायद्याचा अपवापर करून कुरघोडी करणार्‍या राजकारण्यांपेक्षा तत्त्वनिष्ठतेने चालणारे शासनकर्ते असलेले हिंदु राष्ट्र हवे !

‘एन्टीपीसी’मधील अधिकार्‍याला लाच स्वीकारल्याप्रकरणी अटक !

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने ‘एन्टीपीसी’मधील  (नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पाेरेशन) ‘यू.पी.एल्.’ आस्थापनातील लाचखोर सुरक्षा अधिकारी गोविंद कुमार याला कंत्राटदाराने दिलेल्या तक्रारीवरून रंगेहात पकडले.

निलंबित पोलीस नाईक जॉन वसंत तिवडे यांच्यावर १ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा गुन्हा नोंद !

शेतभूमीच्या दाव्याचा निकाल तक्रारदाराच्या बाजूने लागण्यासाठी निलंबित पोलीस नाईक जॉन वसंत तिवडे यांच्यावर शाहूपुरी पोलीस ठाण्यात १ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा गुन्हा नोंद झाला आहे. तिवडे हे पसार झाले असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत.

पैसे घेऊनही म्हाडाची सदनिका न दिल्याने बांधकाम व्यावसायिकाच्या विरोधात गुन्हा नोंद !

लाभार्थ्यांना म्हाडा अंतर्गत सदनिका देण्यासाठी त्यांच्याकडून लाखो रुपये घेऊनही त्यांना मुदतीमध्ये सदनिका न देता लाभार्थी, म्हाडा आणि शासन यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिकाच्या विरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला आहे.

हे प्रशासकीय व्यवस्थेला लज्जास्पद आणि लोकशाहीला अशोभनीय !

पंचायत समित्यांमध्ये प्रतिवर्षी ९५, महानगरपालिकांमध्ये ६२, तर जिल्हा परिषदांमध्ये प्रतिवर्षी ४२ लाचखोरीची प्रकरणे उघड होत आहेत. महावितरणमध्ये प्रतिवर्षी ६२, आरोग्य २९, वन २६, तर शिक्षण विभागात प्रतिवर्षी ३८ लाचखोरीच्या प्रकरणांची सरासरी आहे.

देहली उच्च न्यायालयाने स्वयंसेवी संस्थेला ठोठावला १० लाख रुपयांचा दंड !

स्वयंसेवी संघटना बांधकाम कंत्राटदार आणि त्याच्याशी संबंधित नागरिक यांना धमकावण्यात गुंतली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.