बंगालमधील प्राथमिक शिक्षक भरती घोटाळा आणि कठोर कारवाईची आवश्यकता !

१. बंगालमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या भरतीत करण्यात आलेला घोटाळा

‘गेल्या काही दिवसांपासून बंगालचे व्यापार आणि वाणिज्य खात्याचे मंत्री तथा तृणमूल काँग्रेसचे नेते पार्थ चॅटर्जी अन् त्यांच्या विश्वासू अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी या चर्चेत आहेत. मासाभरापासून त्यांच्या नावावरील घोटाळ्याविषयीचे लिखाण वृत्तपत्रांमध्ये रकानेच्या रकाने भरून प्रसिद्ध होत आहे.

बंगाल सरकारने वर्ष २०१६ मध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. त्या वेळी ‘स्कूल सेवा आयोगा’च्या माध्यमातून भरती परीक्षा घेण्यात आली. यात २० पदे भरली जाणार होती. परीक्षेचा निकाल आल्यानंतर प्रावीण्य मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांची सूची घोषित करण्यात आली. त्या सूचीमध्ये सिलिगुडी येथील बबिता सरकार या विद्यार्थिनीने प्रथम २० क्रमांकांमध्ये स्थान मिळवले होते; मात्र कोणतेही ठोस कारण नसतांना आयोगाने ही गुणवत्ता सूची रहित केली आणि दुसरी सूची बनवली. महत्त्वाचे म्हणजे दुसर्‍या गुणवत्ता सूचीनुसार बबिता सरकार यांचे नाव प्रतीक्षा सूचीत गेले, तर तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या परेश अधिकारी यांची मुलगी अंकिता अधिकारी हिला गुणवत्ता सूचीत पहिल्या क्रमांकावर दर्शवण्यात आले. त्या आधारे तिला नोकरी मिळाली आणि बबिता सरकार हिची नोकरीची संधी गेली.

२. पीडित बबिता सरकार हिने भरती परीक्षेच्या पद्धतीला कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने समिती नेमणे आणि समितीने संबंधित मंत्री अन् अधिकारी यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याची शिफारस करणे

बबिता सरकार हिने या निर्णयाला कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यात गुणवत्ता सूचीत करण्यात आलेला पालट आणि त्यात एका मंत्र्यांच्या मुलीचे नाव घालून तिला नोकरी मिळणे या सर्व गोष्टी न्यायालयासमोर उघड झाल्या. या प्रकरणी झालेला मोठा घोटाळा लक्षात घेऊन त्याच्या अन्वेषणासाठी उच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रणजीतकुमार बाग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने तिच्या अहवालात तत्कालीन शिक्षण राज्यमंत्री परेश अधिकारी, तसेच काही मंत्री आणि अधिकारी यांच्यावर ठपका ठेवला. त्यानंतर त्यांनी ५ अधिकार्‍यांच्या विरुद्ध खटला चालवण्याची शिफारस केली.

३. कोलकाता उच्च न्यायालयाने अंकिता अधिकारी यांची नियुक्ती अवैध ठरवून बबिता सरकार हिला नोकरी देण्याचा आदेश देणे

न्यायमूर्ती रणजीतकुमार बाग यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाने हे सर्व प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (‘सीबीआय’कडे) वर्ग केले. ‘सीबीआय’च्या अन्वेषणात प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस आला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने परेश अधिकारी यांची मुलगी अंकिता हिची नियुक्ती अवैध ठरवली आणि त्या ठिकाणी ‘बबिता सरकार हिला नोकरी द्यावी’, असा आदेश दिला. अंकिताकडून ४१ मासांचे वेतन परत मागवण्याचा आदेश दिल्याचेही काही वृत्तांमध्ये म्हटले आहे.

४. अन्वेषण संस्थांनी अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी यांच्या सदनिकेतून ५० कोटींहून अधिक रक्कम आणि ५ किलो सोने कह्यात घेणे

अन्वेषण संस्थांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत व्यक्त केलेल्या ठोकताळ्यानुसार, या घोटाळ्याची व्याप्ती अनुमाने २० सहस्र कोटी इतकी आहे. या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) ‘पी.एम्.एल्.ए.’ (आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा) कायद्याखाली अन्वेषण चालू केले. त्यात तत्कालीन शिक्षणमंत्री आणि सध्याचे वाणिज्यमंत्री पार्थ चॅटर्जी अन् त्यांची विश्वासू अर्पिता मुखर्जी यांची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत त्यांच्याकडे ५० कोटींहून अधिक रुपये सापडले. हा सर्व पैसा केंद्र सरकारने कह्यात घेतला. या प्रकरणी पार्थ चॅटर्जी आणि अर्पिता मुखर्जी यांना अटक करण्यात आली. त्यामुळे बंगालच्या मंत्रीमंडळातून चॅटर्जी यांची हकालपट्टी करण्यात आली.

अर्पिता मुखर्जी यांच्या सदनिकेमधून ५० कोटींहून अधिक रक्कम आणि ५ किलो सोने कह्यात घेण्यात आले. कोलकाता विमानतळाजवळ असलेल्या चिनार पार्कमधील अर्पिताच्या सदनिकेवरही धाड टाकण्यात आली. त्या धाडीतील तपशील येणे बाकी आहे. अर्पिताच्या मते, पार्थ चॅटर्जी या घराचा वापर पैसे ठेवण्यासाठी करत होते.

५. शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात मोनालिसा दास या आणखी एका महिलेचा सहभाग उघड होणे

या प्रकरणात मोनालिसा दास या आणखी एका महिलेचा सहभाग उघड झाला. तिच्या नावावर बीरभूम जिल्ह्यात शांतीनिकेतन परिसरात कोट्यवधी रुपयांच्या १० मालमत्ता असल्याचे म्हटले जाते. पार्थ चॅटर्जी हे शिक्षणमंत्री असतांना वर्ष २०१३ मध्ये तिला मोनालिसा विद्यापिठात बंगाली भाषेची विभागप्रमुख म्हणून नेमण्यात आले होते. पार्थ चॅटर्जी आणि अर्पिता मुखर्जी यांनी या घोटाळ्यातून मिळालेले कोट्यवधी रुपये पांढरे करण्यासाठी १२ बनावट आस्थापने स्थापन केल्याचे लक्षात येत आहे. हा सगळा तपशील कह्यात घेतलेल्या एका नोंदवहीत सापडल्याचा दावा अन्वेषण अधिकार्‍यांनी केला आहे.

६. सरकारने भ्रष्टाचार्‍यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करून त्यांची जंगम मालमत्ता कह्यात घ्यावी !

यापूर्वी अशाच एका प्रकरणात हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांनाही कारावास झाला होता. यापूर्वी मध्यप्रदेशातील ‘व्यापम’ घोटाळा हा देशपातळीवर अतिशय खळबळजनक म्हणून ओळखला जात होता. कदाचित् आता ‘बंगालमधील ‘शिक्षक भरती घोटाळा’ यापूर्वीचे सगळे विक्रम मोडेल’, असे वाटते. प्रतिदिन सकाळी दैनिक उघडले की, कुणालातरी अटक आणि कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार अशाच बातम्या वाचायला मिळतात. या व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंद व्हावेत. तसेच त्यांची स्थावर जंगम मालमत्ताही सरकारने कह्यात घ्यावी. त्यानंतर या घोटाळेबाजांना लवकरात लवकर कठोर शासन कसे होईल ? यादृष्टीने प्रयत्न करावेत, ही राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा !’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (३१.७.२०२२)