महाराष्ट्र शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयातील १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा १० वर्षांनंतरही चौकशीच्या फेर्‍यातच !

मुंबई, १५ ऑगस्ट (वार्ता.) – महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या सत्ताकाळात वर्ष २०१२ ते २०१४ या सलग ३ आर्थिक वर्षांच्या राज्याच्या व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयातील साहित्य खरेदीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयातील, तसेच सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी अडकलेल्या या १०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल दाबण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी १ ऑगस्ट या दिवशी कौशल्य विकास आणि उद्योजक विभागाच्या सचिवांकडे तक्रार करून ‘गुन्हेगारांना शिक्षा कधी होणार ?’ याविषयी विचारणा केली आहे.

दोन्ही समित्या नेमूनही अद्याप अहवाल नाही !

वर्ष २०१५ मध्ये व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या तत्कालीन संचालकांनी संचालनालयाच्या साहित्य खरेदीमध्ये फसवणूक आणि निधीचा अपहार झाला असल्याचा अहवाल सरकारला पाठवला. या अहवालामध्ये वर्ष २०१२ ते २०१४ या आर्थिक वर्षांच्या काळात प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी पुरवठादारांशी संगनमत करून १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी गिळंकृत केल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले असून चौकशीची मागणी केली आहे. त्यावर भाजप सरकारच्या काळात २९ नोव्हेंबर २०१७ या दिवशी शासन आदेश काढून या घोटाळ्याचे अन्वेषण करण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. अहवाल सादर करण्यासाठी चौकशी समितीला २ मासांची मुदत देण्यात आली होती; परंतु साडेचार वर्षांहून अधिक काळ होऊनही या घोटाळ्याच्या चौकशीचा अहवाल पुढे आलेला नाही.

वर्ष २०१७ मध्ये नियुक्त केलेल्या समितीला वेळोवेळी मुदत वाढवून देऊनही अहवाल सादर न केल्यामुळे ऑगस्ट २०१९ मध्ये ही समितीही रहित करून सरकारने सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अन्य समिती स्थापन केली. दुसरी समिती स्थापन करून ३ वर्षे झाली तरी याविषयीचा अहवाल अद्याप पुढे आलेला नाही.

दोषींना शिक्षा करायची आहे कि केवळ चौकशीनाट्य चालू आहे ? – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाला १० वर्षे उलटून गेली, तरी या प्रकरणाची चौकशी झालेली नाही. यापुढे चौकशी आणि कारवाई यांसाठी कदाचित् आणखी एका समितीची स्थापना होईल. त्या समितीकडून आणखी एक अहवाल मागवून ‘त्यावर कोणती कारवाई करावी ?’ यासाठीही समिती स्थापन करून आणखी १० वर्षे काढली जातील. त्यानंतर कृती समिती गठीत करून कधी तरी गुन्हा नोंद होईल आणि अन्वेषण चालू होईल. ‘न्यायालयात आरोपपत्र प्रविष्ट होऊन खटला चालू होण्यास आणखी किती वर्षे लागतील ?’, हे सांगता येत नाही. कुणी दोषी आढळले, तरी ते पुढच्या न्यायालयात जात रहातील. एकूणच या प्रक्रियेत घोटाळ्याला वाचा फोडायची आहे का ? दोषींना शिक्षा करायची आहे का ? जनतेची हानी भरून काढायची आहे का ? कि हे केवळ चौकशीनाट्य आहे ? एकूण परिस्थिती पहाता तुम्हाला काही करायचे आहे कि तुमचे हात कुणी बांधले आहेत ? अद्याप अहवाल सादर झाला नसल्यास दिरंगाई करणार्‍या समितीच्या सदस्यांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी कौशल्य विकास आणि उद्योजक विभागाच्या सचिवांकडे केलेल्या तक्रारीमध्ये केली आहे.