केंद्रशासनाच्या योजनेनुसार कोकण रेल्वेची खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल होत असल्याचा अंदाज

रत्नागिरी – ‘नॅशनल मनिटायझेशन पाईपलाईन’ योजनेच्या अंतर्गत रेल्वेमार्गासह रेल्वेस्थानके आणि ‘पॅसेंजर गाड्या’ भाड्याने देऊन त्यामधून निधी उभारण्याचा निर्णय केंद्रशासनाने घेतल्याचे समजते. त्यात कोकण रेल्वेच्या ७४१ किलोमीटर मार्गाचा समावेश आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेची खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल होत असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

‘नॅशनल मनिटायझेशन पाईपलाईन’ योजनेची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी केली. त्यात देशातील रस्ते, रेल्वे, जहाजोद्योग, बंदरे या सार्वजनिक मालमत्तांच्या निर्गुंतवणुकीचा प्रस्ताव सिद्ध करण्यात आला आहे. केंद्रशासनाने ४०० रेल्वेस्थानके, ९० ‘पॅसेंजर’ गाड्या आणि १ सहस्र ४०० कि.मी.चे ट्रॅक भाड्याने देऊन १.५२ लाख कोटी रुपये उभारण्याच्या हालचाली चालू केल्या आहेत. त्यात कोकण रेल्वेच्या ७४१ किलोमीटर मार्गाचा समावेश केला आहे. खासगीकरणामुळे कोकण रेल्वेकडून ७ सहस्र २८१ कोटी रुपये आणि अन्य रेल्वेकडून ६३० कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज आहे.

कोकण रेल्वेमार्गावर छोटी-मोठी ६९ रेल्वेस्थानके आहेत. खासगीकरण केल्यावर रेल्वेस्थानकांची मालकी केंद्राकडे रहाणार असून ती ठेकेदाराला चालवण्यास दिली जाऊ शकतात. यामध्ये स्थानकांचे व्यवस्थापन आणि तिकिटे ठरवण्याचा अधिकार ठेकेदाराकडे राहू शकतो. केंद्रीय मंत्र्यांनी घोषित केलेल्या योजनेत कोकण रेल्वेमार्गाचा समावेश केला असला, तरीही कोणती स्थानके घेणार, याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे खासगीकरणाचे हे धोरण आहे काय ? याविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे.