महाराष्ट्राचा वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर

मुंबई, ८ मार्च (वार्ता.) – राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार ३ लाख रुपयांपर्यंत पीककर्जाची वेळेत परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना शून्य टक्के दराने व्याजाची आकारणी करण्यात येणार आहे. थकित वीजदेयकात शेतकर्‍यांसाठी ३३ टक्के सवलत देण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ व्हावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. महिलेच्या नावावर घर घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना शाळेत जाण्यासाठी बसप्रवास विनामूल्य करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पानुसार उद्योग सेवा क्षेत्रात घट, तर कृषी क्षेत्रात ११ टक्के वाढ झाली आहे.

अर्थसंकल्पात मागील सरकारच्या योजना ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, भाजप

राज्य सरकारच्या करामुळेच गुजरातपेक्षाही महाराष्ट्रात पेट्रोल १० रुपयांनी महाग आहे. मागील सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घोषित केलेल्या आणि सध्या चालू असलेल्या योजनांचाच अर्थसंकल्पात उल्लेख आहे, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पाविषयी अप्रसन्नता व्यक्त केली.

अर्थसंकल्पातील काही प्रमुख घोषणा

  • ग्रामीण भागासाठी ‘शिवराज्य सुंदर ग्राम योजना’
  • राज्यात ‘कौशल्य विद्यालये’
  • जिल्हा रुग्णालयात ‘कोविड समुपदेशन केंद्र’
  • पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ

अन्य काही तरतुदी

  • मुंबई-गोवा सागरी महामार्गासाठी ९ सहस्र ५७३ कोटी
  • रस्ते विकासासाठी १२ सहस्र ९५० कोटी
  • जलसंपदा विभागासाठी १२ सहस्र ९५१ कोटी
  • परिवहन विभागासाठी २ सहस्र ५७० कोटी
  • आरोग्य सुविधांच्या सुधारणांसाठी ७ सहस्र ५०० कोटी