लेख चुकीचा असल्याचे सिद्ध होण्यापूर्वीच त्यावर बंदी घालणे, हे फाशीच्या शिक्षेसारखे ! – सर्वोच्च न्यायालय
सुनावणीपूर्वीच एखाद्या लेखाच्या प्रकाशनाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास लेखकाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.