देशातील पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीतील वास्तूंत पूजाविधींसाठी अनुमती देण्याची संसदीय समितीची शिफारस

संभाजीनगर – जिल्ह्यातील वेरूळ येथील कैलास लेणे, कोणार्कचे सूर्यमंदिर, जयपूरची अकबरी मशीद किंवा गोव्यातील चर्च ऑफ वेल्हा येथे भविष्यात धार्मिक विधी चालू होण्याची शक्यता आहे. या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या स्थळांवर आजवर पुरातत्व विभागाच्या नियमांनुसार पूजाविधीवर बंदी आहे; मात्र येथे ‘आता अनुमती देण्यास हरकत नाही’, असे संसदेच्या स्थायी समितीचे मत आहे. ‘सर्व गोष्टींचा विचार करून पुरातत्व विभागाने विचार करावा’, अशी सूचनाही या समितीने केली आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ८ डिसेंबर २०२२ या दिवशी केंद्राच्या परिवहन, पर्यटन आणि सांस्कृतिक विषयासंबंधीच्या स्थायी समितीने एक अहवाल राज्यसभा आणि लोकसभा येथे मांडला होता. ‘भारतातील बेपत्ता ऐतिहासिक वास्तूसंबंधीचे प्रश्न आणि संरक्षण’ या शीर्षकाच्या अहवालात संरक्षित वास्तूंमध्ये धार्मिक विधीचे सूत्र उपस्थित करण्यात आले आहे. समितीत राज्यसभेचे ९, तर लोकसभेचे २१ सदस्य आहेत. महाराष्ट्रातून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या राज्यसभा सदस्या प्रियंका चतुर्वेदी, भाजपचे खासदार सुनील मेंढे, रामदास तडस आणि कृपाल तुमाने यांचा समावेश आहे.

अनुमती देण्याची शिफारस !

पुरातत्व विभागाने यापूर्वी अनुमती नाकारली असली, तरी ‘या वास्तू मोठ्या प्रमाणातील नागरिकांसाठी धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाच्याही आहेत. तेथे पूजाविधी आणि आराधना अशा धार्मिक विधींना अनुमती दिल्यास नागरिकांच्या धार्मिक भावना अन् आकांक्षा यांची कायदेशीर मार्गाने पूर्तता शक्य होईल. यामुळे राष्ट्रीय संरक्षित वास्तूंमध्ये धार्मिक विधी करण्याविषयीच्या शक्यतेचा भारतीय पुरातत्व विभागाने विचार करावा, असे निर्देश संसदीय समितीने दिले आहेत; मात्र हे करतांना वास्तूंचे संवर्धन आणि संरक्षण यांना धोका पोचणार नाही’, याकडे लक्ष देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याच अहवालात धार्मिक विधींना अनुमती देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.