आदिवासी असल्याच्या बनावट दाखल्याने ३ सहस्र ८८९ जणांची शासकीय नोकरीत घुसखोरी !
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बनावट दाखले कोण देते ? तसेच शासकीय नोकरीत घुसखोरी होतेच कशी ? यातून शासकीय कारभार कसा चालला आहे, हे लक्षात येते. असे करणार्यांनाही कठोर शिक्षा द्यायला हवी !