हिंदुद्वेष्ट्या नेहरू सरकारने या मातीशी एकरूप झालेली कुठलीच गोष्ट न स्वीकारता सर्व परकीय गोष्टींचा अंगीकार शासन आणि प्रशासन यांना करायला लावला. त्यामुळे भारताच्या सर्वाेत्तम कालगणनेतील ‘तिथी’ संस्कृतीचाही विसर पडला. सरकार सुराज्यासाठी प्रयत्न करत आहेच, ते अधिक वृद्धींगत होवोत, अशीच स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने शुभेच्छा !
नूंह (मेवात) येथील भीषण दंगलीनंतर तेथे वार्तांकनासाठी गेलेले ‘सुदर्शन न्‍यूज’ या वृत्तवाहिनीचे पत्रकार आणि निवासी संपादक मुकेश कुमार यांना पोलिसांनी गुरुग्राम येथून अटक केली आहे. प्रारंभी ‘मुकेश कुमार यांचे काही गुंडांनी अपहरण केले आहे’, अशा बातम्‍या होत्‍या.
केंद्रशासनाने ११ ऑगस्ट या दिवशी ब्रिटीशकालीन फौजदारी कायदे पालटणार असल्याचे घोषित करून ऐतिहासिक पाऊल टाकले. त्यात आता आमूलाग्र परिवर्तन केले जाणार आहे.
कायद्यामुळे एखाद्याला न्‍याय मिळतो, तर दुसर्‍या बाजूला तेच कायदे गुन्‍हेगारांना संरक्षणही देतात. कायद्यातील त्रुटींमुळे देशातील भ्रष्‍टाचार रोखण्‍यात मोठे अपयश येत आहे. त्यामुळे भ्रष्‍टाचार्‍यांना कायद्याचा धाकही राहिलेला नाही.
पाकिस्‍तानमधील अनेक प्रांतांमध्‍ये उठावासारखी स्‍थिती असून पाकिस्‍तानचे तुकडे होण्‍याचीही शक्‍यता असल्‍याने भारताला या सर्व घडामोडींकडे लक्ष देत सतर्क रहाणे आवश्‍यक आहे. या स्‍थितीचा लाभ उठवत भारताने पाकव्‍याप्‍त काश्‍मीर मुक्‍त करावा. असे झाल्‍यास तो जागतिक स्‍तरावरील मुत्‍सद्देगिरीचा एक उत्‍कृष्‍ट नमुना ठरेल !
स्‍वदेशातील माहिती शत्रूराष्‍ट्राला पुरवणे काय किंवा पैसे घेऊन शत्रूराष्‍ट्राची धोरणे स्‍वदेशात राबवणे काय, हा विश्‍वासघात असतो. असा विश्‍वासघात काँग्रेस नेहमीच करत आली आहे. भाजपने नुकतीच पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसची ही प्रवृत्ती पुन्‍हा एकदा समोर आणली.
विश्‍वहित साधणार्‍या वेदपरंपरांचे रक्षण आणि प्रसार हेच मानवजातीच्‍या सुखसमृद्धीचे मूळ आहे !
भालचंद्र नेमाडे यांच्‍यासारख्‍या हिंदुद्वेषी साहित्‍यिकांना राष्‍ट्रप्रेमी साहित्‍यिक आणि हिंदुत्‍वनिष्‍ठ यांनी रोखायला हवे !
नूंह येथील हिंदु पुरुष-महिलांवर झालेला अत्‍याचार जगासमोर आणून धर्मांधांना कठोर शिक्षा होईपर्यंत हिंदूंनी वैध मार्गाने लढा देणे आवश्‍यक !
सभागृह बंद पाडण्यासाठी विरोधी पक्ष काही ना काही कारणेच शोधत असतात. अधिवेशन चालू होण्यापूर्वीच ‘सरकारला कोणत्या सूत्रांवरून कोंडीत पकडायचे ?’, ते विरोधकांनी आधीच ठरवलेले असते आणि तसे ते सांगतातही. त्यामुळे अधिवेशन हे ‘सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी कि जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ?’, असा प्रश्न पडतो !