सुराज्याच्या दिशेने…!

संपादकीय

स्वतंत्र भारताचे ७५ वे वर्ष साजरे करत असतांना केंद्रशासनाने विविध उपक्रम वर्षभर राबवले. या निमित्ताने त्यांनी विविध विषय हातात घेतले होते. देशासाठी बलीदान दिलेल्या अज्ञात क्रांतीकारकांच्या कहाण्या शोधणे, ‘माझे गाव, माझी संस्कृती’, ‘गड-दुर्गांच्या कहाण्या’, ‘जनजाती विकास’, ‘कलांजली’ यांसारखे अनेक उपक्रम गेल्या वर्षभरापासून राबवले जात आहेत. या निमित्ताने देशाच्या संस्कृतीशी एकरूप होण्यासाठी काही ना काही हातभार लागेल.

पंतप्रधानांनी देशाची अर्थव्यवस्था काही वर्षांतच ५ व्या क्रमांकावरून ३ र्‍या क्रमांकावर नेऊन ठेवण्याचा संकल्प सोडला आहे आणि देशाची सुरक्षा यंत्रणा अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी विविध शस्त्रास्त्रांची, युद्धविमानांची, पाणबुड्यांची निर्मिती होत आहे. हे चित्र कुठल्याही देशभक्तासाठी अभिमानास्पद असेच आहे. ‘श्रीराम मंदिराची उभारणी’ आणि ‘३७० कलम हटवले जाणे’ या अशक्य वाटणार्‍या गोष्टी सरकारने करून दाखवल्या आहेत. यशस्वी होऊ घातलेली चंद्रयान मोहीम किंवा इस्रोच्या अन्य मोहिमा याही देशाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवणार्‍या आहेत.

स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासून लागू असलेले इंग्रजांचे कायदे रहित करून आणले गेलेले ‘दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक’ हे एक सुराज्याच्या दिशेने घेऊन जाणारे मोठे ऐतिहासिक परिवर्तन आहे. नवीन येऊ घातलेल्या कायद्यांतील प्रावधानानुसार देशावर ओढवलेल्या लव्ह जिहादसारख्या संकटातील काही प्रकरणांत तरी शिक्षा होऊ शकेल. शासनाने थेट केंद्र स्तरावर या तरतुदी करून मोठा टप्पा गाठला आहे. ‘आज देशात स्त्री सुरक्षित नाही’, अशी स्थिती आहे. रामराज्याप्रमाणे स्त्रियांसाठी निर्भय वातावरण निर्माण करणे, हे सुराज्याचे लक्षण आहे. सध्याच्या येऊ घातलेल्या कायद्यातील प्रावधानाने स्त्रियांवरील विविध प्रकारच्या लैंगिक अत्याचारांच्या संदर्भात निदान कडक शिक्षांची सोय झाली आहे, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट आहे. आता त्याची सक्षम कार्यवाही होणे, हे सुराज्याचे लक्षण आहे. ते होण्यासाठी प्रामाणिक, निःस्वार्थी, तळमळीचे, कर्तव्यपरायण अधिकारी असणारे प्रशासन आवश्यक आहे. एकूणच काय ‘शासन आणि प्रशासन आदर्श आणि सक्षम असणे’, हे सुराज्याचे एक व्यवच्छेदक लक्षण आहे. शासक, प्रशासक आणि प्रजा हे तिघेही नीतीमान आणि मूल्याधिष्ठित होतील, तेव्हाच रामराज्य येऊ शकते. ही नीतीमत्ता धर्माचरण आणि उपासनेचे बळ यांनीच येणारी असते, हेच वारंवार अधोरेखित करावे लागते. भारताची प्राचीन परंपरा ही विश्वावर अधिराज्य गाजवलेली आहे. हे अधिराज्य राजसत्तेवर धर्मसत्तेचा अंकुश असल्यामुळेच शक्य होते; कारण (हिंदु) ‘धर्म’ हा राष्ट्रापेक्षा अतीव्यापक आणि परिपूर्ण आहे. राष्ट्र हा त्याचा एक भाग आहे. ज्या वेळी राजसत्तेसह सर्वांमध्ये धर्माचरणाचे, म्हणजेच त्या अनुषंगाने आपसूक येणार्‍या कर्तव्यपरायणतेचे अधिराज्य वाढेल, तेव्हा आणि तेव्हाच सुराज्य येईल; कारण धर्मपरायणता हा आदर्श राज्यासाठी आवश्यक सर्व गुणांचा मेळ आहे. ज्या गतीने सरकार पुढे जात आहे, त्याच गतीने राज्यघटनेत घुसडलेले ‘निधर्मी’ प्रावधान काढून तिथे ‘हिंदु राष्ट्र’ हे प्रावधान घातले, तर सुराज्य येण्यासाठी मोठी गती येईल; कारण ‘हिंदु राष्ट्र’ या केवळ शब्दामुळेच देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील अनेक शत्रूंना जरब बसेल आणि काही समस्या तिथल्या तिथेच सुटण्यास साहाय्य होईल.

सुराज्यासाठी हेही करावे !

आज काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकावता येण्याएवढी सुरक्षा निर्माण झाल्याचे चित्र एकीकडे असतांनाच पुन्हा आतंकवादाने डोके वर काढले आहे आणि त्याचे देशभरातील जाळे ठिकठिकाणी पकडल्या जाणार्‍या आतंकवाद्यांमुळे उघड होत आहे. आतंकवादाचा मूळ स्रोत नष्ट करण्यासाठी आर्थिक रसद बंद करणे आणि ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ यापुढचे अधिक कठोर प्रयत्न आता अपेक्षित आहेत. सरकारने संपूर्ण अभ्यासक्रमातही पालट केला आहे. त्याचा लाभ केवळ आपला इतिहासच नव्हे, तर धर्मही समजून घेण्यासाठी होणे आवश्यक आहे. देशाला घडवणार्‍या भावी पिढीवरील सुसंस्कार हेच सुराज्य आणू शकतात. त्यांना दिलेले राष्ट्रप्रेमाचे आणि धर्माचरणाचे संस्कार करणारे शिक्षणच देशाचे उज्ज्वल भविष्य घडवू शकते. यासाठी लुप्त झालेली गुरुकुलपद्धती नव्याने चालू करण्याची आवश्यकता आहे. प्राचीन विद्यांचे, प्राचीन विज्ञानाचे पुनरुज्जीवन चालू झाले आहे, त्याचा विकास कसा होईल ? हेही पहायला हवे. त्याला देशात सन्मान मिळाला, तर वैश्विक पातळीवरही तो मिळेल आणि मग भारत देश खर्‍या अर्थाने विश्वगुरु होण्यापासून दूर नसेल.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त १३ ते १५ ऑगस्ट प्रत्येक घरी तिरंगा फडकावण्याचे आवाहन शासनाने केले आहे. ही कृती राष्ट्रजाणीव वाढवणारी नक्कीच ठरेल; परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तिरंगा फडकावला गेल्यावर त्याचा अवमान होऊ नये, याची काळजीही तेवढ्याच अधिक प्रमाणात घ्यायला हवी आणि त्याविषयीही जनजागृती व्हायला हवी. तिरंग्याचा जाणीवपूर्वक अवमान करणार्‍यांना कडक शिक्षाही व्हायला हवी. त्याचप्रमाणे केवळ ‘भ्रमणभाषवर स्टेटस ठेवणे’ किंवा ‘तिरंग्यासमवेत छायाचित्र काढून पाठवणे’ एवढ्यापुरती राष्ट्रभक्ती सीमित न ठेवता राष्ट्रकर्तव्याची जाणीव प्रबळ व्हायला हवी, यासाठी मार्गदर्शन केले जावे. ‘रस्त्यात कचरा न टाकण्यापासून प्रामाणिकपणे कर भरण्यापर्यंत अनेक कर्तव्यांचे पालन करणे’, ही देशभक्ती आहे’, हे प्रत्येक नागरिकाच्या लक्षात येणे, ही सुराज्याकडे होणारी खरी वाटचाल आहे.

हिंदुद्वेष्ट्या नेहरू सरकारने या मातीशी एकरूप झालेली कुठलीच गोष्ट न स्वीकारता सर्व परकीय गोष्टींचा अंगीकार शासन आणि प्रशासन यांना करायला लावला. त्यामुळे भारताच्या सर्वाेत्तम कालगणनेतील ‘तिथी’ संस्कृतीचाही विसर पडला. त्यामुळे स्वातंत्र्यदिनही दिनांकानुसार साजरा होऊ लागला. येणार्‍या सुराज्यात तो तिथीनुसार ‘श्रावण कृष्ण चतुर्दशी’ या दिवशी साजरा केला जाईल, अशी आशा आहे. सरकार सुराज्यासाठी प्रयत्न करत आहेच, ते अधिक वृद्धींगत होवोत, अशीच स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने शुभेच्छा !