गुन्हेगारी मुक्ततेकडे वाटचाल !

केंद्रशासनाने ११ ऑगस्ट या दिवशी ब्रिटीशकालीन  फौजदारी कायदे पालटणार असल्याचे घोषित करून ऐतिहासिक पाऊल टाकले. त्यात आता आमूलाग्र परिवर्तन केले जाणार आहे. ‘ब्रिटिशांनी कायद्यांच्या माध्यमातून केवळ दंड देण्याचे काम केले होते; पण आता नव्या पालटांच्या माध्यमातून न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे’, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले आहे. प्रस्तावित कायद्यांची वैशिष्ट्ये पुष्कळ आहेत; पण त्यातील ‘अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा असणे, ओळख लपवून लैंगिक संबंध ठेवल्यास गुन्हा ठरणे, लग्नाचे आमीष दाखवून किंवा फसवून लैंगिक संबंध ठेवल्यास शिक्षा होणे’, आदी सूत्रे तितकीच महत्त्वाची, लक्षवेधी आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आहेत. महिलांवर अत्याचार होतात, आरोपींना अटक होते आणि काही काळाने ते जामिनावरही सुटतात, जेणेकरून ते पुन्हा अत्याचार करायला मोकळे ! ‘ही साखळी तुटणार कधी ? ती कोण तोडणार ? यावर नियंत्रण कोण मिळवणार ?’, अशा एक ना अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे महिला शोधत असतात; परंतु आता या नव्या पालटातून महिलांना दिलासा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न निश्‍चितच स्तुत्य आणि आशादायी आहे. आतापर्यंत अनेक घटनांमध्ये महिलांची फसवणूक करून त्यांचा अपलाभ उठवण्यात आला आहे आणि येतही आहे. अर्थातच अशी कृत्ये कोणता समाज करतो ? हे वेगळे सांगायला नको. अशा घटना सर्रास घडवून आणून धर्मांधांनी देशात उच्छाद मांडला आहे. लेकीबाळींना स्वतःच्या वासनांधतेची शिकार बनवली आहे. या सगळ्याचा शेवट ‘लव्ह जिहाद’मध्ये होतो, हेही काही वेगळे सांगायला नको. हे सर्वश्रुत असतांनाही ‘इतकी वर्षे सरकारकडून ही बाजू काही प्रमाणात दुर्लक्षित होती’, असे हिंदूंना वाटायचे; पण आता ‘हे सर्व कुठेतरी थांबेल’, असे त्यांना वाटते. एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्राच्या विरोधात उचलले गेलेले पाऊल हे महत्त्वपूर्ण ठरेल, यात शंका नाही. याआधी काही गुन्हे हे बलात्काराच्या कक्षेत येत नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर वचक बसत नव्हता. आता वरील स्वरूपाच्या गुन्ह्यांना प्रथमच कायद्याच्या कक्षेत आणल्याने त्याद्वारे त्यांच्यावर साहजिकच वचक निर्माण होईल. ‘फाशी, मृत्यूदंड यांसारख्या शिक्षेच्या भीतीमुळे तरी गुन्ह्यांची संख्या अल्प होईल’, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. नव्या न्यायसंहितेत आतंकवादाची व्याख्या करण्यात आली असून आतंकवाद्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे प्रावधानही करण्यात आले आहे. ‘सर्वच शिक्षांची कार्यवाही लवकरात लवकर करून शासनाने जनतेला सुरक्षित आणि समाधानी वातावरण प्रदान करावे’, अशी जनतेची मागणी आहे.

ब्रिटिशांचा पुळका का ?

ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीच्या पाऊलखुणा पुसण्याचा शासनाचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. किती काळ आपण ब्रिटीशधार्जिणे रहायचे ? यालाही काही सीमा असतात; पण त्या उल्लंघण्याचा प्रयत्न केंद्रशासनाने आता केला आहे. अर्थात् शासनाने एखादे परिणामकारक पाऊल उचलले आणि त्याला विरोध झाला नाही, तर नवलच ! याही वेळी अनेकांनी कायदे पालटांचे स्वागत करण्यापेक्षा विरोध करून स्वतःतील भारतद्वेष आणि ब्रिटीशप्रेमाचा उमाळा दाखवून दिला. ज्यांना ब्रिटीशप्रेमाचा पुळका आहे, त्यांनी भारतात रहावे तरी कशाला ? असे लोक भारतात न राहिलेलेच बरे ! कोणत्याही परिवर्तनाचा प्रारंभ हा नावामुळेच होत असतो. नाव पालटले की, परिवर्तन होऊ लागते. आपली राष्ट्रभाषा हिंदी असतांनाही कायद्यांची नावे हिंदीतून दिल्यावर शासनाला विरोध केला जातो. ‘हिंदी आपल्यावर बळजोरीने लादली जात आहे’, असे आकांडतांडव करून स्वतःचे अस्तित्व धोक्यात असल्याचीही आवई उठवली जाते आणि ब्रिटिशांच्या ‘इंग्रजी’ला मात्र कुरवाळले जाते, तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला जातो. हेच शासनाच्या विरोधातील षड्यंत्र आहे. याआधी देशातील रस्ते, शहरे आणि जिल्हे यांना मोगलांची नावे दिली गेली, मंदिरे पाडून मशिदी उभारल्या, मग अशा घटनांना विरोधकांनी कधी आक्षेप घेतला नाही. ‘मोगल, ख्रिस्ती वा ब्रिटीश चालतात; पण आपण खरे भारतीय कधी व्हायचेच नाही’, असा पणच जणू अशा द्वेष्ट्यांनी केला आहे कि काय ? असे वाटते. भारतात इंग्रजीकरण सर्रास हवे; पण हिंदीकरण, मराठीकरण, तसेच भारतियीकरण यांना मात्र विरोध केला जाणे हे दुर्दैवी !

महिलांवर अत्याचार झाले की, सर्वत्र मेणबत्ती मोर्चे काढून सरकारविरोधी कंठशोष केला जातो; पण शासनाने अत्याचाराच्या विरोधात पाऊल जरी उचलले किंवा एखादी मोहीम हाती घेतली, तरी तिचे स्वागत करणारे हाताच्या बोटांवर मोजणारेच असतात. ज्या कायद्यांमध्ये पालट करण्यासाठी अतिशय अभ्यासू, उत्तरदायी असणारे अधिकारी, तसेच महनीय पदांवरील व्यक्ती यांचे ४ वर्षे साहाय्य घेतले, १५८ बैठकांच्या माध्यमातून चर्वितचर्वण करण्यासाठी मेहनत घेतली, त्या शासनाचा कायदाविश्‍वातील हा निर्णय इतक्या लगेच चुकेल कसा ? याचाही विरोधकांनी विचार करायला हवा. केवळ विरोधाला विरोध करून भारतीयत्वाचा अवमान करत किती काळ भारतद्वेषी बनून रहाणार ?

विकसनशीलतेकडून विकासाकडे !

विकसनशीलतेकडून विकासाकडे वाटचाल करणार्‍या अर्थव्यवस्थेतही प्रगतीपथावर असणारा भारत गुन्हेगारी विश्‍वामुळे मात्र मागे राहून वारंवार कलंकित होतो. गुन्हेगारीचे देशाला लागलेले गालबोट मिटवण्यासाठी सर्वांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. परिवर्तनाच्या नांदीला प्रारंभ झालेला आहे. त्या वाटचालीत प्रत्येक नागरिकाने सहभागी व्हायला हवे. केंद्रशासनाने ही सर्व पावले आधीच उचलायला हवी होती, हेही तितकेच खरे आहे; परंतु आता विलंबाने का होईना, चांगला निर्णय घेतला गेला आहे. ‘अजूनही देशहितावह; पण दुर्लक्षित असणारे कोणते निर्णय राहिले असतील, तर शासनाने त्याकडेही लक्ष द्यायला हवे आणि भारताची वाटचाल समस्यामुक्त असणार्‍या हिंदु राष्ट्राकडे करावी’, असे सुजाण नागरिकांना वाटते. नव्या परिवर्तनाचे स्वागत करून त्यासह वाटचाल करूया आणि गुन्हेगारीमुक्त भारत घडवूया !