कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गावर महाराष्ट्रासह ४ राज्यांना अहवाल सादर करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

सर्वच राज्यांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत वाढ झाल्याचे आम्ही ऐकत आहोत. त्यामुळे सर्व राज्यांनी सद्यपरिस्थितीचा अहवाल सादर करावा. राज्यांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी योग्य ती सिद्धता केली नाही, तर डिसेंबरमध्ये परिस्थिती यापेक्षाही भयंकर होऊ शकते.

प्रत्येकाला औषध लिहून देण्याची अनुमती देता येणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

आयुषच्या डॉक्टरांना केंद्र सरकारने संमत केलेले मिश्रण आणि गोळ्या रुग्णाने घेण्यासाठी लिहून देण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या अनुमतीच्या विरोधातील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

मास्क न वापरल्यास असलेल्या दंडाच्या रकमेत गोव्यात दुप्पट वाढ

गोव्यात येणार्‍या पर्यटकांनी मास्क घातला नाही, तर आजपासून २०० रुपये दंड आकारला जाईल.

महिलांना साहाय्य करण्यासाठी गोव्यात पोलिसांची व्हॉट्सअ‍ॅप हेल्पलाईन

महिलांच्या साहाय्यासाठी पोलीस खात्याने १०९१ हा ‘हेल्पलाईन’ क्रमांक कार्यान्वित केला आहे.

सावंतवाडी नगरपालिकेच्या आयुर्वेदिक आणि क्षयरोग चिकित्सालयाला नगराध्यक्षांनीच टाळे ठोकले !

डॉ. मसुरकर वेळेत उपस्थित नसल्याने रुग्ण ताटकळत असल्याचे निदर्शनास आले.

सांताक्रूझ आणि पाळोळे येथून ५ लाख ३० सहस्र रुपये किमतीचे अमली पदार्थ कह्यात

सांताक्रूझ येथे टाकलेल्या धाडीत १ लाख ६२ सहस्र रुपये किमतीचे अमली पदार्थ कह्यात घेण्यात आले.

नागरोटा येथे ठार झालेले ४ आतंकवादी भुयारातून भारतात घुसल्याचे उघड

जम्मू-काश्मीरच्या नागरोटा येथे सुरक्षादलांनी जैश-ए-महंमदच्या ४ आतंकवाद्यांना चकमकीत ठार केले होते. सुरक्षादलाच्या शोधमोहिमेत आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ एक भुयार सापडले आहे.

पंचतारांकित हॉटेलमधून निवडणुका लढवल्या जात नाहीत ! – गुलाम नबी आझाद यांचा काँग्रेसला घरचा आहेर

आझाद यांनी काँग्रेसने निवडणुकीत विजय मिळवण्याची आशा आता सोडून देऊन तिचे अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न केला, तरी पुरेसे आहे, असेच जनतेला वाटते !

लव्ह जिहाद’च्या विरोधातील कायद्यामुळे हिंसाचार आणि खून यांना आळा बसेल !   प्रा. प्रजल साखरदांडे, इतिहास अभ्यासक

लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कायदा करणे, ही शासनाची चांगली चाल आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची गोव्यात पुढील शैक्षणिक वर्षापासून कार्यवाही ! – लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी मुख्यमंत्री

‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ योजनेच्या कार्यवाहीसाठी गोवा शासन नियुक्त २७ सदस्यीय समितीचे प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे अध्यक्ष आहेत.