भाजपने केंद्रात त्याचे सरकार असल्याने संपूर्ण देशासाठी ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करावा, असेच हिंदूंना वाटते. त्यासमवेत धर्मांतरविरोधी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणि समान नागरी कायदाही बनवून जुनी मागणीही तात्काळ पूर्ण करावी !
गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडूनही नेहमी लोकशाहीच्या रक्षणाच्या गप्पा मारणारे राजकीय पक्ष यांवर मौन का बाळगून आहेत ? बंगालमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या होणार्‍या हत्यांमुळे त्यांना आनंद मिळतो का ?
तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यात ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि ती तिच्याकडून पालटली जाणार नसल्याने केंद्र सरकार हे अड्डे नष्ट का करत नाही अन् बंगालची स्थिती सुधारण्यासाठी तेथील सरकार विसर्जित का करत नाही ?, असे प्रश्‍न हिंदूंना पडतात !
कोलकाता उच्च न्यायालयाने कोरोना संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर काली पूजा, दिवाळी आणि छट पूजेच्या वेळी बंगालमध्ये सर्व प्रकारचे फटाके फोडण्यावर एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता.
भारतामध्ये रहाणार्‍या विदेशी नागरिकालाही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अनुसार व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. विदेशी नागरिक या कलमाच्या अंतर्गत भारतातील आंदोलनात सहभागी होऊ शकतात, असा निर्णय कोलकाता न्यायालयाने दिला आहे.